राष्ट्रपतिबारे कानुनविद्हरुबीच विवाद

काठमाण्डु टुडे २०७० मंसिर १६ गते १२:२२ मा प्रकाशित

reporters clubकाठमाण्डु, १६ मंसिर– संविधानसभा को पुनः निर्वाचनपछि राष्ट्रपति पदको चर्चा हुने क्रममा कानुविद्हरुबीच पनि फरक–फरक धारणा आएको छ ।

राष्ट्रपति कायम गर्ने कि नयाँ जनादेश अनुसार नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने भन्ने विषयमा कानुनविदहरुबीच मतैक्यता नदेखिएको हो ।

आइतबर रिपोटर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा विभिन्न कानुनविदहरुले आ–आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा यही राष्ट्रपति रहने र नरहने विषयमा तर्क प्रस्तुत गरेका हुन् ।

एमालेद्वारा प्रधानमन्त्री खान विवादः दाहाल

साक्षात्कारमा अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकार मध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले नयाँ संविधान जारी नगरुन्जेलसम्म राष्ट्रपति परिवर्तन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । दाहालले एमालेले प्रधानमन्त्री हात पार्ने योजनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विषय ल्याएर विवाद खडा गरेको आशंका समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको भूमिका सन्तुलित छ फेरि उहाँले सबै कुरा बुझेकोले संविधान निर्माणमा सहज हुने भएकोले राष्ट्रपति फेर्न भन्दा पनि एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गरेर राष्ट्रपतिलाई विदाई गर्नतर्फ लाग्नु पर्छ ।’

उनले संविधानको धारा ३६ को (ग) मा स्पष्ट रुपमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल नयाँ संविधान जारी नगरुन्जेलसम्म रहने उल्लेख भएकोले संविधान संसोधन नभएसम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन नसक्ने बताए । अधिवक्ता दाहालले राष्ट्रपति मात्रै परिवर्तन गर्ने गरी व्यक्ति केन्द्रीत रुपमा संविधान संसोधन हुन नसक्ने भन्दै तानाशाही व्यवस्था भए मात्रै त्यस्तो अवस्था आउन सक्ने बताए ।

नयाँ जनादेशको आधारः कार्की

त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले सर्वशक्तिमान संविधानसभा आईसकेकोले राष्ट्रपतिको कार्यकालको विषयमा निर्णय लिनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘अब सबै कुरा नयाँ जनादेशको अधारमा हुनु पर्छ । अधिकार सम्पन्न संविधानसभाले सबै विषय टुङग्याउन सक्छ ।’

उनले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन भईसकेकोले विघठित संविधानसभाबाट अनुमोदित राष्ट्रपतिले स्वभाविक रुपमा नयाँ जनमतबाट अनुमोदित हुनु पर्नेमा जोड दिए । दलहरुले राजनीतिक सहमतिको आधारमा अहिलेका राष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिन नसके संविधानको धारा ३६ (ख) को २ अनुसार बहुमतीय प्रणालीबाट नयाँ राष्ट्रपति चयन गरिनु पर्ने उनले धारणा राखे ।

दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचनको कल्पना संविधानले नै नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको पदावधी संविधान जारी नगरुन्जेलसम्मको लागि भनिएकोले नयाँ निर्वाचन भएपछि त्यसमा परिवर्तन आवश्यक रहेको तर्क गरे ।

कार्कीले संविधानको धारा ८२ मा संविधान जारी नगरुन्जेलसम्म संविधानसभाको आयु रहने भनि स्पष्ट व्यवस्था हुँदा समेत संविधानसभा बीचैमा विघठन भएको तर्क गर्दै संविधान नबन्दासम्म भन्ने शब्दावलीको आधारमा राष्ट्रपतिलाई राख्न नसकिने बताए ।

कतै पनि यस्तो हुँदैनः आचार्य

संविधानविज्ञ डा. भिमार्जुन आचार्यले संविधानमा राष्ट्रपतिको पदावधी संविधानमा स्पष्ट भएकोले संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैमा राष्ट्रपति परिवर्तन नहुने स्पष्ट पार्दै १ सय भन्दा बढी संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा समेत संसदीय चुनाव हुने वित्तिकै कतै पनि राष्ट्रपति परिवर्तन गर्ने व्यवस्था नभएको बताए ।

दलहरुले १ वर्षमा संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोले  राष्ट्रपति परिवर्तन भन्दा पनि संविधान निर्माणमा लाग्नु पर्नेमा जोड दिँदै संविधान संसोधन नगरेसम्म राष्ट्रपति परिवर्तन गर्न नसकिने दावी गरे ।

सभामुखमा पनि नेम्बाङ आउनुपर्छः श्रेष्ठ

बारका पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठले असफल संविधानसभाले चुनेको राष्ट्रपति समेत असफल भएकोले राष्ट्रपति आफैले त्यसको जिम्मेवारी लिएर पद छाड्नु पर्ने धारणा राखे ।

उनले राष्ट्रपतिको लोकतन्त्रप्रतिक आस्था भए आफै नयाँ निर्वाचनको लागि धारणा सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुने भन्दै नयाँ जनमत आए पछि त्यसबाट अनुमोदन हुनु आवश्यक रहेको तर्क गरे ।

संसदको चुनाव भए पछि कार्यपालिका परिवर्तन हुने भएकोले राष्ट्रपतिसमेत परिवर्तन हुने भन्दै श्रेष्ठले राष्ट्रपति परिवर्तन नहुने भए नयाँ सभामुखमा समेत सुवास नेम्बाङलाई नै पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रपति होइन संविधानः केसी

बारका पूर्वउपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले अहिलेको संविधान खारेज वा संसोधन नभएसम्म राष्ट्रपति परिवर्तन हुनै नसक्दै दावी गर्दै अहिलेको फ्रेस म्याण्डेड राष्ट्रपति परिवर्तनको लागि नभई संविधान निर्माणको लागि मात्रै भएको तर्क गरे ।

उनले संविधान निर्माणमा लाग्नु पर्ने बेलामा राष्ट्रपतिको पदावधीको विवाद ल्याउनु दुखद भएको भन्दै यस्तो विवाद संविधान नबनाउने योजनामा षडयन्त्रपूर्वक ल्याएको बताए ।
केसीले भने, ‘राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग पारित भए, राजिनामा दिए वा संविधान जारी भए मात्रै पदावधी सकिन्छ नभए सकिदैन ।’

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us