- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि स्वभाविकभन्दा अस्वभाविक तरंगहरु बढी आएका छन् । सबै निर्वाचनले केही न केही तरंग त ल्याउँथ्यो ।
तर योपटक तरंगको पारो धेरैमाथि चढ्यो । राजनीतिक अड्कलवाजी र विश्लेषणभन्दा बाहिर निर्वाचनको परिणाम आयो ।
निर्वाचन हुनुभन्दा एक साता अगाडिसम्म काँग्रेस–एमालेलाई निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भर थिएन । आफ्नो प्रचारसभामा ईश्वर पोखरेलले आफूले जित्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसको अर्थ थियो, निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा ठूलो शंका थियो । ती शंका र आशंकाहरुलाई एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चिरे । मेची–महाकाली अभियानले निर्वाचनप्रति धेरैलाई आश्वस्त तुल्यायो ।
अचम्मको कुरा के छ भने काँग्रेस र एमालेले निर्वाचनप्रति त्यति आशंका किन गरे, प्रचारमा त्यति रुचि किन देखाएनन् ? कतै एमाओवादीले निर्वाचन रोक्ने हो कि भनेर लगातार किन भनिरहे ? यसलाई दुई कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो त उनीहरुसँग जनतालाई अपिल गर्ने र आश्वस्त बनाउने नेता थिएन । दोस्रो कतै उनीहरुले मिहेनत नगरी कुनै आफ्नो पोल्टामा परिणाम आउँछ भन्ने जानेका थिए की ? यो भविष्यमा खुल्दै जाला । तर महत्वपूर्ण कुरा आगामी राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने नै हो । एमाओवादीले यो निर्वाचनभित्र ठूलै षड्यन्त्रको गन्ध देखेको छ ।
व्यालेट बक्सहरु यत्रतत्र फेला पर्नु, अव्यवस्थित शिलवन्दी प्रक्रिया अगाडि बढाइनु, सुप्रभा घिमिरेले आफैंलाई हालेको भोटसमेत गणनाका क्रममा फेला नपर्नु, मतगणना प्रक्रियामा प्रहरीलाई समेत बाहिर राखेर सेना हावी हुनु, चलनचल्तीअनुसार सोही दिन सुरु हुने मतगणनाई भोलिपल्ट मात्र थालिनु, मतपेटिका कुर्न पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई मौका नदिनु, यी सबै घटनाहरु विश्वव्यापी निर्वाचन प्रक्रियाको विरोधमा छन् ।
तर एमाओवादीले यी सबै प्रक्रियाहरुको खोजविन, प्रमाणिक आधारहरु जुटाएर कुरा राख्नुभन्दा उसले सोझै कुरा राख्यो । कि यो निर्वाचनको प्रक्रिया हामी बहिस्कार गर्दछौं र संविधानसभाभित्र पनि जाँदैनौ । एमाओवादीले मात्र होइन सर्वसाधारण, मधेस केन्द्रित दल, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीलगातयले पनि निर्वाचनभित्र षड्यन्त्रको गन्ध नै देखे । यदि यो षड्यन्त्र नै हो भने षड्यन्त्र प्रमाणित गर्न यो प्रक्रियाबाट भागेर सम्भव छैन । भित्रैबाट लड्दा मात्र सम्भव छ ।
हुन त यो षड्यन्त्र साहै्र नै माथिल्लोतहबाट भएको हो भने प्रमाणित नहुन पनि सक्छ । त्यसै भएर दार्शनिकहरुले भन्ने गरेका छन्, ‘तथ्य सत्यभन्दा धेरै तल छ कहिलेकाहीं सत्यलाई तथ्यले पुष्टि गर्न सकिंदैन । एमाओवादीलाई यो कुरा भनेर मात्र सुख छैन । त्यसलाई उसले पुष्टि पनि गर्न सक्नुपर्दछ । संविधानसभाभित्र नछिर्ने कुरा भने एमाओवादीले गर्लाजस्तो लाग्दैन ।
दुईदुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको परिपक्व दल, जसले समग्रमा निर्वाचन प्रक्रियाकै नेतृत्व गर्यो, उ बाहिर बस्ने कुरा कुनै आवेगमा भन्यो होला, तर आवेग क्षणिक हो र विवेकको बाटो लामो हो । आवेगमा भनिएका कुरा विवेकले खारेज गर्दछ । अहिलेको निर्वाचनले केही जवर्जस्त प्रश्नहरु अगाडि ल्याएका छन् । विगतमा भएका क्षेत्रीय आन्दोलनहरु, मधेस विद्रोह, जनजाति आन्दोलन, अहिले मतपेटिकाभित्र परेका छैनन् । मतपेटिकाभित्र नपरेका यी आन्दोलन जित्नेहरुले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? गणितको बाटोले अस्वीकार गर्न पनि देला । कि हिजोका ती राजनीतिक आन्दोलनहरु पानीका फोका थिए वा वर्षौंदेखिको उत्पीडिनमा परेको विष्फोट थियो ? ती आन्दोनलहरु मतपेटिकाको बाटो हुँदै संविधानसभाभित्र छिर्न सकेनन् । ती नछिरेका आन्दोलनहरु वा कमजोर रुपमा छिरेका आन्दोलनहरुका अस्तित्व स्वीकार गर्ने हो भने त्यो नेपाली राजनीतिको दिगो शान्ति र संविधानको बाटो हुन जान्छ । होइन मतपेटिकामा नआइपुगेका आन्दोलहरु समाजले खारेज गरेको मान्यता राख्ने हो भने आन्दोलनको आगो समाजमा नै रहन्छ ।
हामीले संविधानसभाको बाटो किन लियौं भने त्यो एउटा दिगो शान्तिको बाटो हुन सक्तछ भनेर हो । यदि त्यो रुपमा विश्लेषण नगर्ने हो भने संविधानसभा उल्टो बाटो हिंड्ने साधन पनि बन्न सक्छ । खस गरी २०४७ को संविधानतिर लाग्ने बाटो । २०४७ सालको संविधानतिर लाग्ने बाटो भनेको हिन्दू राज्य घोषणाको बाटो हो, नागार्जुनबाट नारायणहिटी ल्याएर ‘महाराज’लाई श्रीपेच लगाइदिने बाटो हो । यस अर्थमा संविधानसभालाई साध्यका रुपमा भन्दा साधनका रुपमा बुझिनु पर्दछ । तर अब बल काँग्रेस र एमालेको कोर्टमा छ ।
यदि राजनीतिलाई सहमतीय कोर्षमा फर्काउने हो भने मात्र एमाओवादी संविधानसभाभित्र जानुको अर्थ हुन्छ । होइन राजनीतिलाई अंक गणित नै मान्ने हो भने अझ राप्रपा नेपालसँग मिलेर संविधान जारी गर्न स्वतन्त्र छन् । त्यो वैधानिक पनि छ । कानुनी कोणबाट त्यसमाथि प्रश्न पनि उठ्दैन तर राजनीतिक प्रश्न जहाँको त्यहीं रहन्छ । सडकका आन्दोलनहरु सडकमै रहन्छन् । सडकमा मुद्दा सडकमै रहन्छन् । जव मुद्दा सडकमा बस्छ, ती मुद्दा उठाउन दलहरु लाग्दछन् । आन्दोलनको आगो त्यहाँबाट उठ्न सक्छ । हामीले जुन दिगो शान्तिको कुरा गरेर संविधानसभाको बाटो हिंड्यौ । त्यसको अर्थ जस्तोसुकै संविधान ल्याउन संविधानसभालाई छुट छ र त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने होइन ।राम्रो हुने सम्भावना संविधानसभाबाट हुन्छ भन्ने मात्रै हो ।
यतिबेला एउटा भ्रम भने चिरिनुपर्दछ कि विगतका आन्दोलनहरुको, पहिचानको मुद्दाहरुको सम्बोधन नगरी, राज्य पुनर्संरचना नगरी कुनै तहको राजनीतिक गाडी अगाडि बढाउन खोजियो भने कुनै पनि बेला त्यो गाडी दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।
मधेस वा जनजातिका मुद्दा होउन, कर्णालीको मुद्दा होओस् वा सीमान्तकृत मुद्दा होस् त्यसले निकासको बाटो खोजिरहेको छ । उसले निकासको बाटो खोज्दाखोज्दै उसको निकासको बाटो मतमेटिकामा परेनन् भनेर संविधानसभाले खारेज गर्न मिल्दैन । एमाअोवादीले आफूलाई परिपक्व रुपमा राजनीतिलाई सहमतीय यात्रामा फर्काउने र आफ्ना एजेण्डाहरुलाई प्रष्ट रुपमा लैजाने हो भने अझै धेरै कुरा बिग्रिएको छैन । तर विग्रने खतरा कहाँ छ भने राजनीतिलाई सहमतीयभन्दा गणितको बाटोमा लैजाने मुढ बन्यो भने त्यसले संविधानसभाबाट संविधान बन्छ भन्ने आशा राख्नुको कुनै अर्थ छैन । सम्भवत: गणितलाई प्रमाण मानियो भने त्यो संविधान नबनाउने बाटो हो ।
त्यसो हो भने त्यो ठूलो खतरा हो । काँग्रेस–एमालेभित्रको एउटा सीमितता के हो भने यी सारा कुराको संयोजन गर्नसक्ने नेतृत्व उनीहरुसँग छैन । तर उसले सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्यो भने प्रचण्डले त्यसलाई सहयोग गर्नै पर्दछ । सहमतीय यात्रामा जानुको एउटा सुखद् पक्ष केछ भने विगत संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरा सबै दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका छन् । सहमतीय यात्रामा जाने र विगत संविधानसभाको स्वामित्व लिने हो भने भविष्य साह्रो जोखिममा छैन । यो बाटो छाडेर ०४७ को संविधानको यात्रा हिंड्ने हो भने जोखिमहरुले कसलाई कहाँ पुर्याउने हो अहिल्यै भन्न सकिंदैन ।
