मुख्य चुनावी कार्यसूचीमा सङ्घीयता र शासकीय स्वरूप

काठमाण्डु टुडे २०७० कार्तिक १९ गते १२:०८ मा प्रकाशित

काठमाण्डु –अघिल्लो संविधानसभाभित्र बढी विवादित सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपको सवाल अर्काे संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि मुख्य प्राथमिकताको विषय बन्दैछन ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनको प्रचार अभियानमा उत्रेका दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा प्रदेशको सङ्ख्या, नामाङ्कन तथा सीमाङ्कन र शासकीय स्वरूपमा राष्ट्रपति÷प्रधानमन्त्रीको चयन तथा अधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्दैछन् । सङ्घीयताको स्वरूपका विषयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) विगतमा झैँ नजिक देखिएका छन् भने एमाओवादीले अघिल्लो संविधानसभामा त्यसबारे आफूले व्यक्त गरेको धारणालाई नै घोषणापत्रलाई समावेश गर्दैछ ।
दलहरूले पछिल्लो जनआन्दोलनको भावनाअनुसार अग्रगामी परिवर्तन, दिगो शान्ति, स्थिर सरकार, चाँडो स्थानीय निर्वाचन, राष्ट्रियता र आर्थिकसामाजिक विकासलाई पनि प्राथमिकता दिने गरी घोषणापत्र ल्याउँदैछन् । एमाओवादीले आइतबार (कात्तिक २ गते) सार्वजनिक गर्न लागेको आफ्नो घोषणापत्रमा प्रदेशको सङ्ख्या १० देखि १४ सम्म हुने र नामाङ्कन गर्दा पहिचान र अधिकारको विषय उठाउने बताएको छ ।
काँग्रेस र एमालेले भने सङ्घीयताको नामाङ्कन साझा वा बहुपहिचानसहितको हुनुपर्ने र विवाद समाधान नभए नामका लागि प्रदेशसभाले टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । चाँडै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेका प्रमुख तीन दल शासकीय स्वरूपको सवालमा भने आआफ्नै अडानमा छन् ।
विघटित संविधानसभामा रहेका अधिकांश दलले सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई स्वीकार गरी यसको संरक्षणमा अग्रसर हुँदा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले संवैधानिक राजतन्त्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एकात्मक व्यवस्थाका लागि आउँदो निर्वाचनको कार्यसूची बनाएका छन् ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले असोज २२ गते सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पार्टी संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने पक्षमा रहेको घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो घोषणापत्रमा सङ्घीयतामा मुलुक जान नहुने र एकात्मक शासन प्रणाली हुनुपर्ने उल्लेख गरेको सो पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताए ।
एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको वकालत गरेको छ भने काँग्रेसले हालको जस्तै संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचिन प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको प्रस्ताव घोषणापत्रमा ल्याउँदैछ । एमालेले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने मान्यतालाई घोषणापत्रमा समावेश गर्दैछ ।
एमाओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो पार्टीले परिवर्तनका कार्यसूचीलाई समावेश गर्दै विद्यमान गतिरोधलाई सकारात्मक निष्कर्षमा लाने अवधारणा घोषणापत्रमा ल्याउने बताए । उनले समावेशी र मौलिक लोकतन्त्र तथा सामाजिक न्याय र प्रगतिशील राष्ट्रवादसहितको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना घोषणापत्रमा समावेश गरिएको जानकारी दिए ।
एमाले नेता भीमबहादुर रावलले पार्टीले दुई तीन दिनभित्र घोषणापत्र बाहिर ल्याउने छ भन्दै सात प्रदेश हुनुपर्ने र साझा वा बहुपहिचानका आधारमा त्यसको नाम तय हुनुपर्ने,नाममा सहमति नभए प्रदेशले नै त्यो तय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिने जानकारी दिए । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम विकासका विषयलाई एमालेले प्राथकिता दिने भएको छ ।
काँग्रेसले विघटित संविधानसभामा सहमति भएका संविधान निर्माणका अधिकांश विषय आफ्नो प्रस्तावका आधारमा भएकाले त्यसको स्वामित्व लिँदै केन्द्र, प्रदेश र प्रान्त रहेको सङ्घीयता हुनुपर्ने धारणा बाहिर ल्याएको छ ।
काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पार्टीले आफूहरूले संविधानसभामा गएर के गर्ने र संसद् (सरकार) मा गएर के गर्ने भन्ने सवाललाई अलग अलग खण्डमा घोषणापत्र तयार गरिरहेको बताउछन ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पशुपतिशम्शेर राणाले तराईमा दुई र पहाडमा पाँच गरी सात प्रदेश हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको जानकारी दिए । उनले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलङ्कारिक राष्ट्रपति रहने व्यवस्थासहितकोे घोषणापत्र पार्टीले तयार पार्न लागको बताए ।
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिँदै घोषणापत्रमा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा प्रदेशसभा र संसद्को निर्वाचनमण्डलबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको अवधारणा पार्टीले ल्याउन लागेको बताए । त्यसैगरी प्रदेशमा पनि तल्लो र माथिल्लो गरी दुई सदन हुनुपर्ने, तल्लो सदन प्रत्यक्ष निर्वाचित र माथिल्लो सदन स्थानीय र तल्लो सदनका निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने अवधारणा पार्टीको रहेको उनले बताए । उनले पहाडमा आठ प्रदेश र तराईमा दुई प्रदेश गरी दश प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताए । नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले मिश्रित शासकीय स्वरूपको पक्षमा रहने गरी आफ्नो पार्टीले घोषणापत्र तयार पार्न लागेको जानकारी दिए । रासस

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us