‘चिनियाँ हवाइ प्रतिरक्षा क्षेत्र खतरनाक’

काठमाण्डु टुडे २०७० मंसिर ११ गते १:४७ मा प्रकाशित

टोकियो, ११ मंसिर–बेइजिङले हवाइ प्रतिरक्षा क्षेत्र घोषणा गरेकामा टोकियोले यस कार्यलाई ‘निकै खतराजन्य’ मानेको छ । चीन र जापानले यस विषयमा सोमबार एकअर्काका राजदूतलाई बोलाइ यस क्षेत्रीय विवादलाई अझै चर्काएका छन् ।

वासिङटनले सेनकाकु द्वीपको विषयमा कुनै पनि सैनिक सङ्घर्षमा आफू जापानको पक्षमा रहने जानकारी दिएपछि कूटनीतिक विवाद अझै चर्किएको छ । यस द्वीपलाई चीनमा दियाओयुस भनिन्छ र बेइजिङले त्यसमा आफ्नो दाबी राखेको छ । सोल तथा ताइपेइले पनि चीनको घोषणाप्रति आफ्नो असजिलो व्यक्त गरेका छन् ।

जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले संसदमा चीनको घोषणा निकै खतराजन्य भएकोमा आफू गम्भीर रूपमा चिन्तित भएको र यसबाट अनपेक्षित प्रभाव देखिनसक्ने बताए । उनले जापानले चीनलाई आफूलाई संयमित राख्न आग्रह गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोग गर्ने बताए ।

चीनले शनिबार पूर्वी चीन जल क्षेत्रको आकाशमा हवाइ प्रतिरक्षा पहिचान क्षेत्र स्थापना गर्ने र त्यहाँ भएर उड्ने विमानले आफ्नो पहिचान दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री आवेको भनाइ आएको हो । उक्त क्षेत्रमा सेनकाकु द्वीपहरू पनि पर्छन् ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले यस विषयमा वासिङटनको गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसले घटनाको जोखिम कायम गरेको उनको ठम्याइ छ । विदेशमन्त्री केरीले एक पक्षीय कार्यले पूर्वी चीन जलक्षेत्रमा यथावत अवस्थामा परिवर्तन गर्ने बताए ।

टोकियोले बेइजिङको दूतलाई बोलाई चीनको कार्यले उच्च जल क्षेत्रमाथि उडानको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने भनी फिर्ता लिन माग गरेको छ । चिनियाँ दूत चेङ योङहुवाले भने टोकियोले आफ्नो अनुचित माग फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।     चीनमा पनि जापानी दूतलाई बोलाई टोकियोले गैरजिम्मेवारीपूर्ण टिप्पणी गर्न नहुने बेइजिङको धारणा छ ।

चीनको आदेश अनुसार विमानहरूले उडानको योजना तथा राष्ट्रियताका बारेमा जानकारी दिँदै दुई पक्षीय रेडियो सञ्चार कायम गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा ताइवान तथा दक्षिण कोरियाले पनि आफ्नो दाबी कायम गरेका छन् ।     यस क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले आफ्नो भनी कायम गरेका हवाइ प्रतिरक्षा क्षेत्र पनि पर्छ ।

अर्कोतिर ताइपेइमा पनि सरकारले उक्त द्वीपहरूमा आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रतिरक्षा गर्ने बताएको छ । जापानी विदेश मन्त्रालयले आफूले चिनियाँ रेखालाई सम्मान नगर्ने बताएको छ । सन् २०१२ मा टोकियोले त्यहाँका तीन द्वीपलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि यो विवाद थप चर्किएको हो ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us