- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ४ मङ्सिर–शान्ति स्थापना र संविधान निर्माण हुने आशामा नेपाली जनता फेरि दोस्रोपटक अर्को संविधानसभाको निर्वाचका लागि आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
विश्वकै इतिहासमा एक युगमा एकपटक आउने सो निर्वाचनका लागि राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको उदय हुँदादेखि नै प्रतीक्षामा रहेका नेपाली जनताले भने एक दशकभित्रै दोस्रोपटक संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेका हुन् ।
२०६४ चैत २८ गते भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेताहरूले दुई वर्षभित्रै आपसी सहमतिमा नै संविधान जारी गर्ने कबुल गरेका थिए । तर आपसी विवादका कारण चार वर्षसम्म पनि संविधानको मस्यौदा पारित गर्न नसकेपछि अन्तत ः २०६९ जेठ १४ गते राति संविधासनभा विघटन हुन पुगेको थियो।
राज्यद्वारा प्रेषित संविधानभन्दा जनसहभागिताबाट नै लेखिएको संविधान प्राप्त गर्ने २००७ सालदेखिको नेपाली जनताको चाहनालाई अब नेतृत्व तहले हृदयङ्गम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्य ।
संविधानसभाबाट संविधान तयार गर्ने कुरा कठिन परीक्षा मानिन्छ । विश्वका २१९ मुलुकमध्ये ४० मुलुकमा संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने प्रयास गरिए पनि करिव २० वटा मुलुक मात्र सफल भएको अर्का संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन ।
उनका अनुसार दक्षिण अफ्रिका, केन्या, पूर्वी टिमोर, बोलिभिया लगायतका सात मुलुकमा संविधनसभाबाटै संविधान निर्माण गरिएको थियो भने अन्य मुलुकमा संसदलाई नै संविधानसभाको स्वरूप दिइएको थियो ।
अघिल्लो संविधानसभाको विघटन भएका कारण निरास बनेका जनतालाई कुनै पनि दलले जनअनुमोदित संविधान दिने र शान्ति स्थापना गर्नेमा अझै विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् भने जनता पनि नेताहरूको क्रियाकलापबाट अझै आश्वस्त हुन सकेका छनैन् । यस्तो अवस्थामा अव ती नेतृत्व वर्गले विगतका कमीकमजोरी सच्याएर आपसी सहमतिमा आउनुपर्नेमा जोड दिन्छन संविधानविद् डा.आचार्य ।
विघटित संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य पनि विगतमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसक्नु दुःखद् पक्ष भएको स्वीकार्छन ।
यो निर्वाचन व्यवस्थापिका संसदको पनि निर्वाचन भएकाले पाँच वर्षमा निर्वाचन हुनपुग्नु स्वाभाविक हो, यसमा अन्यथा सोच्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै उनी शान्ति प्रक्रियाको मुख्यपात्र नेकपा–माओवादीका लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन भइसकेको अवस्थामा हुने यो निर्वाचन स्वतन्त्र, सहज र लोकतान्त्रिक हुने बताउछन ।
अधिवक्ता डा ज्ञवाली निर्वाचनमा सेनाको प्रयोग हुनु स्वतन्त्र निर्वाचन मान्नुहुन्न । संसदको अनुमोदनबिना सेनाको प्रयोग हुनु स्वाभाविक नभएको भन्दै यसपछिका निर्वाचनमा यसलाई नजिर बनाउन नहुनेमा उनी जोड दिन्छन ।
पहिलो संविधानसभाले संविधानको प्रस्तावनादेखि सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भसमेत ३९ भागसम्म झन्डै ८० प्रतिशत संविधान लेखनको काम भइसेको दाबी गरे पनि सङ्घीयता, शासन प्रणाली, मन्त्रिपरिषद्को गठन विधि, न्यायपालिका, सङ्घीय व्यवस्थापिका, प्रदेशको निर्माणजस्ता विषयसँग सम्बन्धित ११७ वटा प्रश्नका विवादका कारण संविधानसभा अवसान हुन पुगेको थियो ।
सहमति भएका विषयलाई यथावत् राखी असहमतिका बुँदामा सहमति खोज्नुपर्ने आमनागरिक र बुद्धिजीवीको माग भए पनि अब गठन हुने अर्को संविधानसभाले विगतका उपलब्धिलाई स्वीकार गर्ने या नगर्नेमा प्रश्न खडा भएको छ ।
अघिल्लो संविधानभाको उपलब्धिलाई अब बन्ने संविधानसभाले स्वीकार गर्ने आवश्यकता नहुने तर्क संविधानविद्द्वयको तर्क छ ।
प्रारम्भमा दुई वर्षका लागि गठन गरिएको संविधानसभा अन्तरिम संविधानको एघारौँ संशोधनसम्म आइपुग्दा चार वर्ष पु¥याइएको थियो । “अब धारा ६४ संशोधन नभए यी सभासद्ले पनि पुनः चार वर्षकै म्यान्डेट पाउने सुनिश्चित छ”–भन्छन संविधानविद् डा ज्ञवाली ।
विगतमा राज्यको झन्डै १९ अर्ब खर्चको सदुपयोग नहुनु र ६०१ सभासद्को समय बिताउने थलो संविधासभा पुनः पुनरावृत्ति हुनु कमजोर पक्ष भएकाले समयमा नै पाठ सिक्नुपर्ने अन्यथा राज्यको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन संविधानविद् डा आचार्य । रासस
