स्थानीय नेतृत्व र गैरनेवार नेता

चार माना माटोसँग
तेरो नाता पर्‍यो भनेर,
माटाका भाँडाले तँसित
दोस्ती–सोस्ती गर्‍यो भनेर
बसिस कैद गमलामा
सिङ्गै पृथ्वीलाई छाडेर ?
–रूपचन्द्र बिष्ट/एक प्रश्न

पर्यटक उम्मेदवारविरुद्ध प्रचार

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा निकै चल्तीको शब्द हो, ‘पर्यटक (टुरिस्ट) उम्मेदवार ।’ स्थानीय मतदाताको साटो अन्य क्षेत्रका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न र बनाउन थालिएकाले पर्यटक उम्मेदवार भन्ने शब्द निकै चलेको हो । यस्तो शब्द प्रयोगको पछाडि प्रयोगकर्ताहरूमा दुइटा नीति र नियत लुकेको हुनसक्छ । एक, उनीहरूमा नेपालको संविधानअनुसार कुनै पनि क्षेत्रका नागरिक जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार हुन सक्ने प्रावधानबारे जानकारी नहुनु वा जानकारी भएर पनि उनीहरूले चुनावी हथकण्डा प्रयोग गर्ने क्रममा बुझ पचाउनु । संवैधानिक प्रावधान थाहा नहुनु वा त्यसबारे बुझ पचाएर प्रोपोगाण्डामा लाग्नु असंवैधानिक र अराजनीतिक कर्म हो । दुई, स्थानीय व्यक्तिलाई नै उम्मेदवार बनाएर स्थानीय नेतृत्व स्थापित गर्न–गराउन चाहनु वा बहुसंख्यक वा बाहुल्यतामा भएका समुदायका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नु ।

साम्राज्यको स्वार्थमा भूमण्डलीकरण हुँदा स्थानीयता पनि एउटा प्रतिरोधी विन्दु भएको तथ्य हेक्का राख्न लायक छ । भूमण्डलीकरणले गाँजेको नेपाली समाजमा त आन्तरिक औपनिवेशीकरणका कारण पनि स्थानीयता र समुदायवाद प्रभावशाली हुँदै गएका छन् । यसको राजनीतिक प्रतिफल र चुनावी परिणामका रूपमा स्थानीय नेतृत्व र समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग बढेको हो । यस्तो मागलाई स्थानीयतामा रङ वा साम्प्रदायिकताको बेरङ्ग अत्यधिक मिसिएको भन्दै आरोपित गर्नु उचित हुँदैन । यस्तो मागमा केन्द्रीय राजनीतिलाई स्थानीयतातिर फैलाउने, सत्ता–शक्तिलाई स्थानीय समुदायसम्म वितरण गर्ने तथा समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने नीति र नियत पनि हुनसक्छ ।

पक्कै पनि एकातिर यस्तो मागमा स्थानीयता र सामुदायिकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिक रङ्ग गाढा रूपमा रहेको हुनसक्छ । अर्काेतिर यस्तो मागमा स्थानीयताकै भ्यागुतो हुने र समुदायकै कुवामा खुम्चिने त्रास पनि छँदैछ । किनभने देश–विदेशको बृहत् सन्दर्भमा माथिबाट चिलले जस्तो नहेरी कुवाको भ्यागुतोले जस्तै हेरियो भने उसको हेराइ खुम्चिन्छ । त्यतिमात्रै होइन, उसको बुझाइ र गराइ खुम्चिन्छ नै ।

नेपाली समाजमा चिलले जस्तो बृहत्रूपमा हेर्ने र भ्यागुताले जस्तै जमिनमा स्थानीय सङ्घर्ष गर्ने चलन बलियो भएको छैन । यही अभावका कारण स्थानीय र सामुदायिक नेतृत्वको विकास नभएको हो । र, अदूरदर्शी दृष्टि र भुइँफुट्टे नेतृत्वका कारण स्थानीय सामुदायिक संघर्ष बलियो र व्यापक भएको छैन । यसको गहन छायाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि देखिएको छ, पर्यटक उम्मेदवारका नाममा ।

भुइँतहका मुद्दामा संघर्ष

पर्यटक उम्मेदवारको व्यापकतालाई कम गर्ने तथा स्थानीय र सामुदायिक नेतृत्वको विकास गर्ने सर्वाेत्तम उपाय हुन्ः भुइँतहमा मुद्दामा आधारित संघर्ष र सामुदायिक संगठनको विस्तार गर्नु । उदाहरणका लागि नेवार समुदायका क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । नेवार समुदायको बहुसंख्या वा बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा पनि राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व मूलतः गैरनेवारहरूकै हातमा रहेको छ । यस्तो स्थितिका अन्त्यका लागि राजनीतिक–प्रशासनिक मुद्दामा नेवारहरूले भुइँतहमा संघर्ष गर्नु जरुरी हुन्छ । संघर्षकै क्रममा आफ्नो योग्यता, क्षमता र क्रियाशीलता बढाएर राजनीतिक–प्रशासनिक सहभागिता वृद्धि गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त राजनीतिक–प्रशासनिक पद्धतिका रूपमा स्थापित बाटो हो, पहिचानका आधारमा संघीयता निर्माण गर्नु । यस अर्थमा स्थानीय समस्या समाधान गर्न, त्यसका आधारमा स्थानीय र राष्ट्रिय नेतृत्व निर्माण गर्न र केन्द्रीय सत्ता–शक्तिलाई स्थानीय स्तरसम्म विस्तार गर्न राज्य पुनर्संरचनाबाहेक अर्काे विकल्प देखिएको छैन ।

पहिचानका आधारमा संघीयता निर्माण गर्नेगरी राज्य पुनर्संरचनाको अभियान चलाउने क्रममा नेवाः प्रदेश वा नेपालमण्डल बनाइयो भने बहुसंख्या वा बाहुल्यतामा रहेका नेवारहरू स्वतः राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वमा स्थापित हुन थाल्छन् । यस अर्थमा स्थानीय नेवार समुदायको नेतृत्वका लागि नेवाः प्रदेशको आवश्यकता र नेवाः प्रदेशका लागि संघीयता अनिवार्य हुन पुग्छ नै । तर यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, नेवाः प्रदेश, संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाप्रति प्रतिबद्ध नभएका पार्टी, नेतृत्व र उम्मेदवारबाट यस्ता काम कसरी सम्भव हुन्छ ? स्थानीय सामुदायिक मुद्दामा संघर्षको नेतृत्व नगर्ने व्यक्तिबाट यस्तो दायित्व पूरा हुने आस कसरी सम्भव हुनसक्छ ? स्थानीय वा नेवार समुदायका नेता वा उम्मेदवार हुँदैमा उसबाट स्थानीय नेतृत्व हुने र नेवाः प्रदेशसहित पहिचानको आधारमा संघीयता निर्माणको काममा अगुवाइ हुनसक्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ र ? अहिले पहिचानको आधारमा संघीयता निर्माणको विरोधमा रहेका र कुनै न कुनै निहुँमा राज्य पुनर्संरचनाको विपक्षमा उभिएका राजनीतिक दल र तिनको सोचाइको भारी बोक्ने व्यक्तिहरूले नै स्थानीय उम्मेदवारको राग अलाप्नुमा ठूलो विरोधाभास छैन र ?

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता पार्टीले स्थान–विशेषअनुसार पर्यटक उम्मेदवारको मुद्दा उठाएर मत बटुल्नु चाहना राख्नु अनौठो होइन । तर स्थानीय सामुदायिक नेतृत्वका पक्षपोषण गर्ने एमाओवादीलगायत अन्य नयाँ पहिचानवादी दल र तिनकै जस्तो दृष्टिकोण बोक्ने व्यक्तिहरू पनि आजको आजै सबै क्षेत्रमा स्थानीय नेवार समुदायकै व्यक्ति भर्ती गर्नुपर्ने अतिवादी माग गर्न उद्यत छन् । एकातिर उनीहरूले नेवाः प्रदेशमा गैरनेवार र गैरस्थानीय उम्मेदवार किन उठाइयो भनी प्रश्न गर्ने, उसलाई जुनसुकै उपायबाट भए पनि किन नहराउने भन्ने अभियान चलाउने क्रम पनि क्रियाशील रहेको तथ्य पनि जगजाहेर नै छ ।

त्यस्तै, नेवाः प्रदेश, पहिचानसहितको संघीयता र राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाका विरोधी स्थानीय वा आफ्नो समुदायका उम्मेदवारलाई उठाउने कसरत गरेका उदाहरणको पनि कुनै कमी छैन । अर्काेतिर, कुनै उम्मेदवार गैरनेवार भएकै तथ्य देखाएर उनीहरूले नेवाः प्रदेश, पहिचानसहितको संघीयता र राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचाका प्रणेता र प्रवक्ताहरूलाई समेत दुत्कार्ने संकीर्णतासमेत प्रदर्शन गरिएको उदाहरण पनि काफी मात्रामा पाइन्छ । यसमा पुनः गहन चिन्तन गर्नु जरुरी छ, ताकि स्थानीय र राष्ट्रियबीच ‘फ्युजन’को आवश्यकता हल गर्न सकियोस्, नेवार मुद्दा र गैरनेवार मुद्दाबीच मिश्रण गर्न सकियोस् ।

नीति छान्ने कि व्यक्ति ?

यहाँ नेवार समुदायको बाहुल्यता भएको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रका गैरनेवार उम्मेदवारलाई उदाहरणको रूपमा राख्न सकिन्छ । उनीहरूलाई पर्यटक उम्मेदवारका रूपमा लाञ्छित गर्दै स्थानीय नेता र नेवार समुदायका कार्यकर्तालाई जिताउने प्रचारबाजी ठूलो मात्रामा गरिएको थियो, जबकि उनीहरू नेवाः प्रदेश, पहिचानसहितको संघीयता र राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचाका विरोधी थिए । अर्र्काेतिर नेवाः प्रदेश, पहिचानसहितको संघीयता र राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचाका प्रणेता हुँदाहुँदै पनि केही बाहुन–क्षेत्री र अन्य समुदायका नेतालाई भने गैरस्थानीय र गैरनेवार हुनु नै उनीहरूको पराजयका लागि कारकतत्व हुने निष्कर्ष पनि निकालिएको थियो । के कुनै गैरनेवारले नेवाः प्रदेशको समर्थन, सहयोग र अगुवाइ गर्नु नै उसको अपराध हो ? के कुनै बाहुन–क्षेत्री उम्मेदवारले नेवार समुदायको भाषा, साहित्य र संस्कृतिसँगै संघीयताको पक्षपोषण गर्नु ठूलो कमी कमजोरी हो ? यस्ता ‘अपराध’ वा ‘कमी–कमजोरी’लाई अन्य समुदायको सद्भावका रूपमा उपयोग गर्ने कि उनीहरूलाई बिच्क्याउने ?

अतः सैद्धान्तिक प्रश्न पनि उठेको छ, नीति छान्ने कि व्यक्ति छान्ने ? नीति बेठीक भए पनि ‘सही व्यक्ति’ छान्न सकिन्छ ? सही व्यक्तिको मापदण्ड कुनै उम्मेदवार आफ्नो टोल, गाउँ र सहरको हुनु मात्रै हो ? जितको नापो आफ्नो समुदाय, जात र थरको हुनु मात्रै हो ? यिनै कुरा नापो वा मापदण्ड हुन् भने सवाल उठ्छः कुनै नेवार नेवाः प्रदेशप्रति प्रतिबद्ध हुनुको साटो संघीयताकै विरोधी छ र अर्काे बाहुन–क्षेत्रीचाहिँ नेवाः प्रदेश र संघीयताका लागि संघर्षरत छ भने हामीले कसलाई मतदान गर्ने ? त्यस्तै, कुनै स्थानीय नेता स्थानीय स्रोत, साधन र श्रमको दोहन गर्दै सत्ता–शक्ति र सम्पत्तिका मालिक भएको छ र अर्काे गैरस्थानीय नेताले राष्ट्रिय स्रोत, साधन र श्रमलाई त्यस क्षेत्रमा ओइ¥याउँछ भने कसलाई जिताउने ?

यी प्रश्न आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण छन् नै, यस्ता प्रश्नले जनमतलाई विवेकशील बनाउन सघाउँछन् पनि । तर स्थानीय नेतृत्व वा नेवार समुदायकै नेता–कार्यकर्ता निर्माणका लागि संघर्षबाहेक अर्काे बाटो छैन । स्थानीय वा राष्ट्रिय समस्यामा, सामुदायिक वा सामूहिक मुद्दामा संघर्ष गर्न सकियो भने नेतृत्व निर्माण हुन्छ, संघर्ष गर्न सकिएन भने केन्द्र र केन्द्रीय नेताको तानतुनको भरमा नेतृत्व निर्माण हुँदैन । उदाहरणका लागि, २०२२ सालको भाषा आन्दोलनबाट हितकरवीर सिंह कंसाकार र सुदर्शन भन्ते, नेपालभाषा मंकाः खलःको नेपाल संवत् आन्दोलनबाट पद्मरत्न तुलाधर, दुर्गालाल श्रेष्ठ र मल्ल के. सुन्दरजस्ता नेवार अगुवाहरू निर्माण भएको तथ्य हेक्का राख्न लायक छ ।

निर्वाचनमा पर्यटक उम्मेदवारको ओइरो लाग्यो भन्दै रोइलो गर्दै बस्नु भन्दा पर्यटक उम्मेदवारका लागि ‘स्पेस’ (धरातल) कसरी निर्माण भयो, पार्टीहरूको निर्णय प्रक्रिया किन त्यसका लागि नै अनुकूल भयो र स्थापित भइसकेका स्थानीय नेवार समुदायका नेताहरू पनि कसरी पन्छिए वा पन्छाएइ भन्ने तथ्यको वस्तुगत समीक्षा गर्नु नै यतिखेर बुद्धिमानीपूर्ण कार्य हुन सक्छ ।