- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
‘म राष्ट्रको सेवक…यो देश मेरै हो
सपनाको स्वर्गभन्दा
जन्मेको आँगन राम्रो राम्रो, राष्ट्रको सेवक….’
नेपाली सेनासम्बन्धी यो पङ्क्ति लेखिरहँदा हिजो–आज राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको संविधानसभाको चुनावमा सेनाको सहयोगको विषय झट्ट अगाडि आउँछ । त्यो के भने, के संविधानसभाको चुनावमा सेनाको सहयोग साँच्चै नै अनुचित हो त ? के प्रचार भएजस्तो चुनावमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि खटिएका सेना लोकतन्त्रका लागि प्रतिकूल हुनेछ वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत छ ?
सेनाको कुरा गर्दा एउटा प्रसङ्गको सम्झना आउँछ, गत वर्ष जेठ महिनामा जोमसोममा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त भयो । सबैले हेर्दै थिए, विमानमा आगो लागेन । तर त्यहाँ जाने आँट कसैको आएन । जोखिम मोलेर दुर्घटनास्थलमा गई छ जनाभन्दा बढीको ज्यान बचाउने आँट नेपाली सेनाका जवानहरुले मात्र गर्न सकेका थिए । दुर्घटनाग्रस्त विमानबाट यात्रुहरुको ज्यान बचाउँदा बचाउँदै आफ्नो ज्यान जान सक्ने खतरालाई वास्ता नगरी विमान परिचारिकासहित यात्रुहरुको ज्यान बचाउन सेनाका ती जवान सफल भए । त्यसबेला दुर्घटनामा बाँच्ने विमान परिचारिकाले आफ्नो संस्मरण सुनाउँदा भनेकी थिइन, “विमान झरेपछि जीवनको अन्तिम घडी भनेर बसेकी म अचानक सेनाको जवानलाई देखेपछि ढुक्क भएँ कि म अब बाँच्छु ।”
प्रकोप होस् वा दुर्घटना, आपत्विपत् परेको क्षणमा सेनालाई देखेपछि यसरी ढुक्क हुने हाम्रो मन निर्वाचनलाई अन्तिम घेरामा सुरक्षा दिन खटिएका सेनाले चुनावको अहित गर्छ भनेर किन अनाहकमा शङ्का गरिरहेको छ ?
देशमा परिआएको बेला जेसुकै काममा पनि सदैव खटिने सेना राष्ट्रको सुरक्षाको एक अङ्ग भएकाले वर्तमान अवस्थामा त्यसको प्रयोग उपयुक्त ठानिएर नै यो निर्णय गरिएको हो । विगतका चुनावहरुमा पनि आवश्यकताअनुसार सेनाको सहयोग लिने गरेकै हो भने अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा निर्वाचन गराउँदा सेनाको पनि सहयोग लिने प्रचलन धेरै राष्ट्रमा छ । त्यतिमात्र होइन, कतिपय अवस्थामा त सेनाले चुनावको पूरै जिम्मा लिई चुनाव सम्पन्न गराई निर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पेका घटना पनि विश्व इतिहासमा बग्रेल्ती पाइन्छन् ।
नेपाली सेनालाई विश्वासको प्रतीक मानेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्वमा शान्ति स्थापनाको कार्यमा प्रयोग गरेको इतिहास पनि लामो छ । निष्पक्षता र व्यावसायिक दक्षताको कसीमा खरो उत्रिएको नेपाली सेनाले विश्वमै आफ्नो इमान्दारी र बहादुरीको उदाहरण कायम गरेको छ । यसरी विश्वले विश्वास गरेको नेपाली सेनालाई आफ्नै देशमा भने अब कति पटक विश्वासको परीक्षा दिनुपर्ने हो ?
राजनीतिक असमझदारीले मुलुकमा विश्वासको सङ्कट रहेको र मतदाता र मतदान केन्द्रको सुरक्षा गर्नु अनिवार्य रहेको यस्तो संवेदनशील घडीमा सेनाको सहयोगलाई किन नाक खुम्च्याएर हेरिन्छ ? हामीले विश्वास गर्न नसकेको सेनालाई अरुले कसरी विश्वास गर्ला ?
निर्वाचनमा सेनाको सहयोग लिइने कुरामा सर्वसाधारणले कुनै आपत्ति जनाएका छैनन् । केही व्यक्तिको बौद्धिक कसरतबाजी र राजनीतिक कुटिलताका आधारमा नेपाली सेनालाई हाउगुजीका रुपमा प्रस्तुत गर्नु कुनै पनि दृष्टिबाट न्यायोचित होइन । चुनावको सुरक्षा व्यवस्थामा सेनाको सहयोग रहनु मतदातालाई निर्धक्कसँग मतदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने साँचो हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । कुनै राजनीतिक धारमा नलागेको सेनाले चुनावलाई निष्पक्ष गराउँछ र मतको सुरक्षा पनि हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न हिच्किचाउनु पर्दैन । नेपाली सेनाले राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहिल्यै राखेको छैन । राणातन्त्र वा राजतन्त्रकालमा सेनाको प्रयोग त्यो व्यवस्था बचाउका लागि भएको थियो भने अहिले लोकतन्त्र बचाउनका लागि सेनाको सहयोग लिँदा आकास खस्ने छैन ।
सेना आफैँले राजनीतिक महत्वाकांक्षा राखेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नेपाली जनताले भोग्नुपरेको छैन । नेपाली सेनालाई सदैव मुलुकमा प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थाका कार्यकारी सञ्चालकहरुले शक्तिका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सेना त कार्यकारीको आदेश बमोजिम कर्तव्यमा तैनाथ हुने विश्वासिलो निकाय हो । राजनीतिक उतारचढावमा नेपाली सेनाले अन्ततः नेपाली जनताको पक्षमा नै साथ दिएको छ । ०६३ सालका राजालाई नेपाली सेनाले साथ दिएको भए गणतान्त्रिक नेपालको कल्पना गर्न त्यति सजिलो हुने थिएन । कतिपय अवस्थामा अन्य देशमा सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको प्रत्यक्ष देखिएको छ । तर, नेपालमा जुनसुकै अवस्थामा पनि सेना कहिल्यै पनि राजनीति र सत्ताको लोभमा लागेको देखिएको छैन ।
यो सब तथ्य घाम जस्तै छर्लङ्ग छँदाछँदै पनि जनताकै सुरक्षाका लागि जनताबीच नेपाली सेनाको अल्पकालीन उपस्थितिलाई अनेकौँ शङ्काले हेर्नु ‘वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खान्छ’ भन्ने आहान चरितार्थ गर्नुमात्र हो । सेनाका बारेमा सकारात्मक सोच राख्न नचाहनु सङ्कुचित मानसिकताको उपज हो । नेपाली सेनालाई देश, विदेशमा उसले गरेको काम, कर्तव्य र उसको निष्ठाको आधारमा हेरिनुपर्छ, अन्य देशमा त्यहाँका सेनाले गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपको आधारमा हैन । रासस
