- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
नेपालको वर्तमान राजनीति संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचनका कारण चुनावमय भइरहेको छ । संविधान लेखनसँगै सरकार निर्माणका लागि आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्ने अधिकार र कत्र्तव्य नेपाली जनताको काँधमा पुनः आइपरेको छ । आम जनता पार्टी, नेतृत्व, उसको व्यक्तित्व, नीति–कार्यक्रम र आचरणका आधारमा आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न तम्तयार भइसकेका छन् ।
आम चुनाव वा आम निर्वाचन भनेको प्रतिनिधित्वको राजनीतिक नाटक मञ्चन गरिने विशाल दबु (डबली) हो । यही दबुमा संविधान लेख्न र सरकार बनाउने सभासद्को ‘इलेक्सन’ हुन्छ । ‘इलेक्सन’ हुनुको अर्थ हो, अब ‘सेलेक्सन’को जमाना गयो, मनोनयनको समय समाप्त भयो ! पहिलेको जमाना ‘इलेक्सन’ होइन, ‘सेलेक्सन’को थियो । विभिन्न पदमा आफ्नो परिवार, वंश, जात, समुदायको व्यक्तिलाई ‘सेलेक्सन’ गरिन्थ्यो । र, सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा पहुँच र प्रभुत्व कायम गर्न लगाइन्थ्यो ।
धेरै कालखण्डसम्म अगाडि जानै पर्दैन, सन् १७६८ बाट यता पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तारपछिको राज्य संयन्त्रमा छ थर परिवारको एकाधिकारको दृश्य हेरे पुग्छ । शाहवंशीय राजतन्त्रअन्तर्गतको सम्भ्रान्त राजनीतिक नेतृत्वमा सुरुमा केवल अर्याल, पाँडे, पन्थ, खनाल, बोहरा र रानाको बोलबाला थियो । पछि थापा, बस्न्यात, कुँवर र ठकुरी परिवारको वर्चस्व पनि बढ्यो, जसले क्षेत्रीय विस्तारमा सघाएका थिए । सन् १७७० देखि १८४६ सम्म मूलतः शाह, थापा, बस्न्यात र पाँडे गरी ४ वटा भारदार परिवारले नेपालमाथि शासन गरेका थिए । त्यतिखेरका ‘राजनीतिक पार्टी’ भनेकै थापा, बस्न्यात र पाँडेजस्ता भारदार परिवार थिए । उनीहरू नै एकले अर्काेलाई सिध्याउँदै सत्तासीन हुन्थे । ती तीन भारदार पार्टीलाई सखाप गर्दै, शाह परिवारलाई खुसी पारेरै कुँवर (राणा) परिवारले सत्ता हथ्याएको थियो ।
प्रतिनिधित्वका लागि संघर्ष
सन् १९५१ मा राणाशासनविरोधी क्रान्तिको क्रममा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि सुरुमा पार्टीको प्रतिनिधित्व र पछि जनताको प्रतिनिधित्वको प्रणाली लागु हुने वातावरण बनेको थियो । सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रसँगै त्यही प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई पनि सखाप पारेपछि ‘सेलेक्सन’बाट प्रतिनिधित्व गराउने प्रथा दोहोर्याइएको थियो । तर सन् १९८० मा ‘जनरल इलेक्सन’ (.आम चुनाव) र बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति जनमत पोखिएपछि शाह शासकहरू वर्गीय संगठनमार्फत अनेक जात-जाति र समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि बाध्य भएका थिए । त्यस्तो छद्म प्रतिनिधित्वले सही प्रतिनिधित्वको भोक जगाउनेबाहेक असली प्रतिनिधित्व नगराउने तथ्य तीसवर्षे पञ्चायतकालमा मात्रै होइन, सन् १९९० पछि पुनस्र्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पनि देखिएको थियो नै ।
नेपाली जनताका विभिन्न तह र तप्काका जनता राज्यका संयन्त्र र समाजका संरचनामा पहँुच बढाउन आतुर थिए । तर राज्य र समाजका सञ्चालकहरू भने न यस्तो आतुरी अनुभूत गर्ने स्थितिमा थिए, न त बुझपचाइको पुरानो प्रवृत्ति छाड्ने पक्षमै थिए । आफ्नो जात÷जाति र वर्गको प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रभुत्व भएको भूस्वर्ग गुम्ला कि भन्ने त्रासले ग्रस्त उनीहरूको मनस्थिति टिठलाग्दो थियो । आम जनताको पंक्तिमा रहेका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला र मुस्लिम समुदायले आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाउँदै जाने; तर सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा एकाधिकार बनाएर बसेका ब्राम्हण–क्षेत्री समुदायका कुलीन शासकहरूले त्यस आवाजलाई कुल्चने, बेवास्ता गर्ने वा जातिवादी र विखण्डनवादी मागका रूपमा प्रस्तुत गर्ने ! यही अन्तद्र्वन्द्वकै क्रममा सन् १९९६ मा फैलिएको माओवादी शसस्त्र संघर्षले आम जनताका विभिन्न तह र तप्काको प्रतिनिधित्वलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा स्थापित गरेको जगजाहेर छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अभियन्ता
दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला र मुस्लिम समुदायले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट संगठित संघर्ष नगरेका होइनन् । तर अग्रगामी सैद्धान्तिक–राजनीतिक नारासहित उर्लिएको सशस्त्र संघर्षको शान्तिपूर्ण निकासका लागि ती समुदायले उठाउँदै आएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताको सिद्धान्त अँगाल्न राज्य र राज्यका पुराना सञ्चालकहरू बाध्य भएका हुन् । राज्यका संयन्त्रमा विभिन्न समुदायको संख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको नारा जनयुद्ध र जनआन्दोलनले स्थापित गरेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत पुराना राजनीतिक दलहरूले पार्टीगतरूपमा स्वीकारेको तथ्य भुल्न मिल्दैन । यस अर्थमा एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा–माओवादी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताको सिद्धान्तको अभियन्ता हुन् भने अरु दल त्यसका पछुवा हुन् । र, माओवादीहरूकै राजनीतिक नेतृत्वका कारण नेपाली समाजमा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला र मुस्लिम समुदायको समावेशीकरण सम्भव हुन थालेको हो ।
कुनै पनि आकर्षक नारा लगाउनु र व्यवहारमा त्यस्ता नारा लागु गर्नु भिन्नाभिन्नै कुरा हो । नारालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न संरचना, संयन्त्र र संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिखेरको स्थिति भनेको नारा र व्यवहारबीच असन्तुलन कायम रहेको अवस्था हो । संरचना, संयन्त्र र संस्कृति निर्माण नभइसकेका कारण, त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता र प्रयत्नशीलताको कमीका कारण यस्तो अवस्था कायम रहेको हो ।
यतिखेर अधिकार माग्नेहरू सयको सय प्रतिशत माग पूरा गर्नुपर्ने अडानमा पुगिसकेका छन्, तर नारा लगाउने, नीति बनाउने, संरचना, संयन्त्र र संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवार हकवालाहरू भने त्यसतिर थोरै मात्रामा पनि प्रवृत्त भइसकेका छैनन् । त्यसैको एउटा नकारात्मक पाटो देखिएको छ, निर्वाचनमा स्थानीय जात÷जाति, भाषा र समुदायको उम्मेदवारी नदिइएको आरोपमा पनि । उदाहरणका लागि, नाराचाहिँ नेवाः प्रदेशसँगै जातीय पहिचानयुक्त संघीयता निर्माणको दिने, व्यवहारमा भने नेवार व्यक्तित्वलाई उम्मेदवार नबनाई पुनः बाहिरका ब्राम्हण–क्षेत्रीलाई नै उठाउने ! यस्तो आरोपको चिरफारसँगै उपचार गर्न सकिएन भने भ्रम र आशंकाले राज गर्ने देखिन्छ ।
गैरनेवार प्रचण्डको जितको अर्थ
हुन त यस्तो आरोपबाट जातीय पहिचानसहितको संघीयताका अभियन्ताका रूपमा रहेका एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि मुक्त हुन सकेका छैनन् । उनी स्वयम् पनि आफ्नो पुरानो विजित क्षेत्रको रूपमा रहेको काठमाडौं क्षेत्र नं. १० का हेभीवेट उम्मेदवार भएका छन्, जुन मूलतः नेवारहरूको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र हो । अन्य विपक्षी दलका मात्रै होइनन्, उनकै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले समेत यस्ता कुरा उठाएका छन्, आरोप वा गुनासोका रूपमा । तर विडम्बनाको कुरा, उनीहरूको ध्यानध्याउन्ना पनि सही प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक संरचना, संयन्त्र र संस्कृतिको निर्माणतिर गएको पाइँदैन । अतः यस दिशातिर उनीहरू सबैको ध्यान र समय केन्द्रित हुनु जति जरुरी छ, त्यति नै आवश्यक छ, यसका लागि आफूलाई हरहिसाबले योग्य, सक्षम र सबल बनाउनु पनि ।
एकीकृत माओवादीलगायत विभिन्न पार्टीमा रहेका वा नरहेका पहिचानवादी शक्तिहरूले ध्यान दिनैपर्ने एउटा पाटो हो, पहिचानको राजनीति (आइडेन्टिटी पोलिटिक्स)लाई विचारको राजनीति (आइडियोलोजिकल पोलिटिक्स)सँग अभिन्न रूपमा जोड्ने काम । यी दुई राजनीतिबीचको विभाजन र अन्तर्विरोधबाट होइन, एकत्व र सम्मिलनबाटै नेपाली समाजको विशिष्ट समस्याको समाधान हुनसक्छ । त्यस्तै, आफूभन्दा भिन्न जात÷जाति र समुदायका व्यक्तिहरूबाट पहिचानको राजनीतिप्रति समर्थन, स्वीकार्यता र सहयोग प्राप्त गर्नु अर्को महत्वपूर्ण काम हो । नेपालजस्तो मिश्रित समाजमा कुनै पनि समुदाय एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यसरी अगाडि बढ्नु अग्रगामी कदम पनि हुन सक्दैन ।
त्यस्तै, पहिचानसहितको संघीयताका अभियन्ता प्रचण्ड आफै पनि नेवार बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेको सन्दर्भलाई दुई पनि किसिमले लिनु उचित हुन्छ । एक त कीर्तिपुर क्षेत्रमा बाहिरका नेताले उम्मेदवारी दिनु न नौलो हो, न त उनीहरूको विजय नै अनौठो पक्ष हो । नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीदेखि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको उम्मेदवारी र विजय यसका द्योतक हुन् । अब स्थानीय नेवार नेतृत्वलाई सबल, सक्षम र सक्रिय बनाउने कामसँगै पहिचानसहितको संघीयता र नेवाः प्रदेश निर्माणका पक्षधर रहेका अन्य समुदायका नेतालाई विजयी बनाउनु । आफ्नो समुदायका स्थानीय नेता हुँदैमा पहिचानसहितको संघीयता र नेवाः प्रदेश निर्माणका पक्षधर हुने कुनै ग्यारेन्टी नभएको स्थितिमा प्रचण्डको विकल्प देखिएको छैन । त्यसमा पनि उनको विजय आफैमा पनि पहिचानसहितको संघीयता र नेवाः प्रदेश निर्माणको जित साबित हुनेछ । अन्य समुदायका प्रमुखतम नेता पहिचानसहितको संघीयता र नेवाः प्रदेश निर्माणको अभियन्ता हुनु र उनको जितले संघीयता, राज्य पुनर्संरचना, नेवाः प्रदेशको प्रत्याभूति हुनुजत्तिको लोभलाग्दो शानदार विजयोपहार अरु के हुनसक्छ ?
शासक जात–जाति र समुदायका अग्रगामी नेताको विजयसँगै राज्यको पुनर्संरचनाको अभियान सुरु भएमा नेवाः प्रदेशको नेतृत्व गर्ने त नेवार नै हुन्छन् भने उनको विजयका आधारहरू सुनिश्चित गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । संघीयता, राज्य पुनर्संरचना, नेवाः प्रदेशप्रति कुनै प्रतिबद्धता नभएका कुनै स्थानीय वा नेवार उम्मेदवारलाई जिताउनु भनेको त आफ्नै पहिचान, प्रतिनिधित्व र प्रभुत्वको मागमा बञ्चरो प्रहार गर्नेजत्तिकै आत्मघाती हुन्छ । पहिचान, संघीयता र नेवाः प्रदेशको मागका लागि संघर्षरत कीर्तिपुरका जनता र कीर्तिपुर क्षेत्र सन्निहित रहेको काठमाडौं क्षेत्र नं. १० का आम जनता त्यस्तो आत्मघाती गोल गर्न कदापि तयार हुने छैनन् ।
