आन्दोलनले गर्दा थाइल्याण्डमा आर्थिक वृद्धि घट्ने

काठमाण्डु टुडे २०७० कार्तिक २२ गते ९:३७ मा प्रकाशित

बैंकक, २२ कात्तिक– थाइल्यान्डको संसदले गत शुक्रबार पारित गरेको आममाफीसम्बन्धी कानुनको विरोधमा विपक्षीहरूले निरन्तर रूपमा प्रदर्शन गर्नथालेपछि सो आन्दोलनका कारण त्यहाँको आर्थिक वृद्धिमा असर पर्नसक्ने बताइएको छ ।

त्यहाँका अर्थशास्त्रीहरुले सो राजनीतिक गतिरोधका कारण त्यहाँको आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउने र यसले आगामी दिनमा विगतमा लक्ष्य गरेबमोजिमको वृद्धि नहुने शुक्रबार बताएका छन् । थाइल्याण्डका अर्थशास्त्रीहरुले आगामी वर्ष त्यहाँको आर्थिक वृद्धि ३.३ देखि ३.४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित रहने प्रक्षेपण गरेका हुन् ।
यसअघि यस वर्षको अन्तिम सम्ममा त्यहाँको आर्थिक विकास ३.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । तर त्यसमा कमी आउने उनीहरुले शुक्रबार बताएका हुन् ।

थाइल्याण्डको आर्थिक तथा व्यापारिक अनुसन्धान तथा प्रक्षेपण केन्द्रका निर्देशक थानाभात पोभिञ्चीले सो आर्थिक अवस्थाको अनुमान गरिएको जानकारी शुक्रबार दिएका छन् । हप्तादिनको बन्दका कारण थाइल्याण्डको अर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा पनि ३२ देखि ६४ करोड अमेरिक डलर बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री सिनावात्राद्वारा आन्दोलन रोक्न आग्रह

YingluckShinawatra-thailand_PM

थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री यिङ्लक सिनावात्राले गएको करिब हप्ता दिनदेखि जारी रहेको सरकारविरोधी आन्दोलन तत्कालै रोक्न सबै विपक्षीहरूलाई बिहीबार मात्र आग्रह गरेकी छिन् ।

उनले दिनहूँको आन्दोलन एवम् हड्तालले नागरिकको दैनिकीमा पनि समस्या पारेको र यसले थाइल्यान्डको प्रमुख आर्थिक आयको रूपमा रहेको पर्यटन उद्योगमा पनि नकारात्मक असर पारेको बताएकी थिइन् । साथै उनले यो आन्दोलनका कारण विदेश लगानीमा समेत प्रभाव पर्न लागेको भन्दै देशमा छ दिनदेखि जारी रहेको सो आन्दोलनको क्रमलाई रोक्न आग्रह गरेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री सिनावात्राले देशमा एकताको भावना जागृत गर्न र राष्ट्रियता र विकासका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सबै राजनीतिक दल तथा बिचारहरू अटाउन सक्ने गरी आममाफीसम्बन्धी कानुन ल्याइएको बताएकी छिन् ।

आफ्नै दाजुका लागि कानुन ल्याएको विपक्षीको आरोप

सो कानुनको विरुद्धमा राजधानी बैंककमा शुक्रबार पनि विपक्षीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । जारी सो प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले हजारौँको सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री सिनावात्राले आफ्ना भ्रष्टाचारको मुद्दाको सामना गर्न नसकि विदेशमा निर्वासनमा रहेको आफ्ना दाजु एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री थाकसिन सिनावात्रालाई स्वदेश फर्किने सहमतिका लागि सो कानुन ल्याएको विपक्षीहरूले जनाएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री थाकसिन भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लागेका कारण विदेशमा रहेका छन् । यो कानुन पारित भएपछि उनी पनि स्वदेश फर्किन पाउने छन् ।

विपक्षी दलका हजारौँ कार्यकर्ता सडकमा ओर्लिएर सो कानुनको विरोध गर्दै सो कानुनको खारेजीको माग गरिरहेका छन् । उक्त कानुन वर्तमान सरकारको बहुमत रहेको थाई संसदले हालै पारित गरेको थियो ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us