- आइतबार, २८ वैशाख, २०८२
इटहरी–लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाले नौ प्रदेशको संघीय संरचना बनाउनु पर्नेमा प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । लिम्बुवान, खम्बुवान, मधेस मिथिला, नेपाल मण्डल, तामाङसालिङ, तमुवान, मगरात, थरुहट र खसान प्रान्त रहनु पर्ने सो मोर्चाको प्रस्ताव छ ।
ती प्रस्तावित प्रान्तभित्र स्वायत्त प्रदेशहरूमा २१ वटा स्वायत्त क्षेत्र, लिम्बुवान पहिचानसहितका १६ वटा स्वायत्त क्षेत्र, लिम्बुवान संरक्षित स्वायत्त क्षेत्रमा विशेष स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा कोच, माझी, किसान र मुण्डा तथा लिम्बुवान विशेष स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा विजयपुर, विराट क्षेत्रीय र खाल्चा तथा सूचीमा आधारित दलितको स्वायत्तताको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत पहाडे दलित, मधेसी दलित र तेस्रोलिङ्गीको व्यवस्था हुनु पर्ने मोर्चाले जनाएको छ ।
अध्यक्ष रामभक्त कुरुङवाङ, उपाध्यक्षद्वय जुमालाल यादव र अशोक अटल तथा वरिष्ठ सल्लाहकार प्रल्हाद साहले बिहिवार जारी गरेको घोषणापत्रमा १९ स्वायत्त थुमहरूको व्यवस्थालाई पनि विशेषरूपमा उल्लेख गरेको छ । पूर्वमा रहेका शैक्षिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै सँस्कृति विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय, खाद्य विश्वविद्यालय र झापाको बेलडाँगीमा किरात मुन्धुम विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
त्यसैगरी महिला, तेस्रोलिङ्गी, औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरहरू पार्टीगत नभएर मजदूरका हितका लागि ट्रेड युनियन स्थापना हुनुपर्ने र उनीहरूको जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने पारिश्रमिक दिनुपर्ने तथा उद्योगमा १० वर्षसम्म कसैले पनि बन्द हड्ताल गर्न नपाइने व्यवस्था कानुनमा नै तोकिनुपर्ने विषयलाई पनि जोडदाररूपमा उठाएको छ ।
राज्यले जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउनेलाई कानुनीरूपमा नै दण्ड दिने व्यवस्था गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने, खेलाडीलाई जीवनयापनका लागि आवश्यक तलब तोकिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
राज्यसत्ताको स्वरूप, सङ्घीयताको आवश्यकता र आधार, नयाँ नेपालको आर्थिक नीति, आत्मनिर्णयको अधिकारको नीति, स्वायत्तताको योजना र कार्यक्रम, राज्य पुनःसंरचनाको नीति शासन प्रणाली, न्याय प्रणाली, विशेष ब्यवस्था, राष्ट्रिय स्वाधीनताको नीति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नीति, महङ्गी नियन्त्रण नीति, प्राकृतिक स्रोतका उपभोग नीति, भूमि नीति, औद्योगिक नीति, जलस्रोत नीति लगायतका विषयमा लिम्बुवान मुक्तिमोर्चाले विशेष जोड दिँदै घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
सङ्घीय लिम्बुवान राज्यपरिषद् (कुमार लिङ्देन समूह)ले संविधानसभा निर्वाचनलाई सक्रिय बहिष्कारको घोषणासहित आन्दोलनमा होमिएको बेला वीर नेम्वाङ नेतृत्वको लिम्बुवान र रामभक्त कुरुङवाङ समूह संविधानसभा निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता जनाइरहेको छ । लिम्बुवान तथा अन्य क्षेत्रमा समेत उम्मेदवारी दिएको लिम्बुवान मुक्तिमोर्चाले संविधानसभा निर्वाचनमा लिम्बुवानलगायत अन्य क्षेत्रमा समेत गरी प्रत्यक्षतर्फ २१ जना र समानुपातिकतर्फ ६७ जना गरी कुल ८८ जना उम्मेदवारलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ । चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेदवारमध्ये प्रत्यक्षमा दुई र समानुपातिकमा ३५ गरी ३७ जना महिलालाई पनि चुनावी मैदानमा उतारेको छ ।
