- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १ कात्तिक– नेपाली काँग्रेसले राज्य पुनर्संरचना गर्दा प्रदेशको संख्याबाहेक चुनावी घोषणापत्रका अन्य विषयको टुंगो लगाएको छ ।
चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समितिको शुक्रबार राजधानीमा बसेको बैठकले प्रदेशको संख्याबाहेक अन्य विषयमा टुंगो लगाइएको समिति सदस्य रामशरण महतले जानकारी दिए । उनले प्रदेशको संख्याबारे शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरी केही दिनभित्रै घोषणपत्रलाई अन्तिम रुप दिइने बताए ।
काँग्रेसले प्रदेशको नामांङ्करणको अधिकार भने प्रदेशिक संसदलाई दिनेबारे घोषणपत्रमा उल्लेख गरेको छ । महतले संसद् र संविधानसभाको कामका बारेमा घोषणापत्रमै स्पष्ट उल्लेख गरिने जानकारी दिए । नेता नरहरि आचार्यले राज्य पुनर्संरचना गर्दा ७ देखि १३ प्रदेश बनाउने प्रस्तावमा छलफल भएको बताए । पहिचान र सामथ्र्यलाई टेकेर सबैको पहिचान सुनिश्चित हुने दिगो प्रदेशको पक्षमा आफूहरु रहेको आचार्यले बताए ।
आर्चायका अनुसार शासकीय स्वरुपमा संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाटै निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपति हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै काँग्रेसले संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षमा संविधान जारी गरिसक्ने र ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिसक्ने प्रतिबद्धता घोषणपत्रमा जनाएको छ ।
घोषणापत्रमा गत संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसक्नुको कारणबारे समेत पार्टी धारणा समेटिएको छ । आचार्यले घोषणपत्रमा सरकार र संसदले गर्ने कामका बारेमा समेत स्पष्ट उल्लेख गरिएको बताए । उनले त्यसबारेमा विस्तृत रुपमा भने केही उल्लेख गरेनन् ।
काँग्रेसले यही कात्तिक ५ गतेभित्र चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । ‘रणनीतिक रुपले समयको उपयुक्तता हेरेर ५ गतेभित्र चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक हुन्छ’, आचार्यले भने, यसअघि पनि एक महिनाअघि मात्र घोषणापत्र आएको हो, ढिला भएको छैन ।’
चुनावी अभियानका सिलसिलामा सभापति सुशील कोइराला नेपालगञ्जमा रहेका कारण घोषणपत्र निर्माणमा ढिलाइ भएको र कोइराला फर्केपछि अन्तिम रुप दिएर छाप्न पठाइने काँग्रेसले जनाएको छ ।
