वैदेशिक सहायता नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार

काठमाण्डु टुडे २०७० कार्तिक ३ गते २:४२ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, –मुलुकको विकासको प्रभावकारिताका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यले ११ वर्षअघि लागू गरेको वैदेशिक सहायता नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले नयाँ विकास सहयोग नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सरकारले हालै तयार पारेर विकासका साझेदारलाई उपलब्ध गराएको ‘विकास सहायता नीति’को मस्यौदामा विकास निर्माणका परियोजना कार्यान्वयन गर्न दातृ निकायहरूबाट एक करोड अमेरिकी डलरभन्दा कम सहुलियत ऋण र ५० लाख रुपैया भन्दा थारै रकम अनुदानका रूपमा स्वीकार नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विकासका साझेदारको परिवर्तित रणनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनीहरूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताका साथै वैदेशिक सहायताको समुचित उपयोग, लक्षित परिणाम प्राप्ति, देशको राजनीतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक अवस्थामा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न पुरानो नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्न मस्यौदा तयार गरिएको अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइराला बताउछन ।
नेपालको राष्ट्रिय विकासका योजना तथा प्राथमिकताअनुरूप वैदेशिक सहयताको उपयोग हुनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकतालाई दृष्ट्रिगत गरी आगामी एक दशकभित्र मुलुकलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्न तथा आर्थिक वृद्धिदर बढाउने दिशामा अघि बढ्न नयाँ नीति अपरिहार्य भएको उनले बताए ।
विकास सहायताको प्रभावकारिता एवम् गुणस्तरमा सुधार, जवाफदेहिता, पारदर्शिताको सुनिश्चितता, दक्षिण–दक्षिण सहयोग प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा प्रजातन्त्रको लाभांश गरिब जनतासमक्ष पु¥याउन नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्री कोइराला उल्लेख गर्छन ।
आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि विगत साठी वर्षदेखि मुलुकले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ । चालीस बढी राष्ट्रबाट नेपालले आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग पाउँदै आएको छ । आव २०५९÷०६० मा रु ४१ अर्ब ११ करोड ३० लाखमा सीमित रहेको विदेशी सहयोग चालु आवको प्रारम्भसम्ममा रु एक खर्ब १५ अर्ब १५ करोड पुगेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आवको राष्ट्रिय बजेटमा वैदेशिक सहयोगको योगदान २२ प्रतिशत रहेको तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा त्यसको हिस्सा झण्डै ६.६ प्रतिशत रहेको उक्त मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधुकुमार मरासिनी बताउछन । हाल मुलुकभर पाँचसय वटा परियोजना विदेशी सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने ती परियोजनामा औसत ११ वटा विकासका साझेदारको सहभागीता रहेको उनले जानकारी दिए ।
सुझावका लागि यहाँस्थित विकासका सबै स्थानीय साझेदारहरूलाई हालै उपलब्ध गराइएको राससलाई प्राप्त मस्यौदामा प्राविधिक सहयोगका निम्ति ऋण रकम खर्च नगर्ने, वस्तु र सेवामा पनि खर्च गर्न नपाइने उल्लेख छ भने सहुलियतरहित ऋण जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माण, राजमार्ग, रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा पुल, रेल मार्ग, विमानस्थल, सुक्खा बन्दरगाह तथा बृहत् सिँचाइ परियोजनामा खर्च गरिनेछ ।
कुनै पनि परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता संभव भएसम्म नियुक्त नगर्ने र गर्नु पर्नेभए आवश्यकताको औचित्य लिखितरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, परियोजनाका कर्मचारीलाई सकेसम्म स्वदेशमा नै तालिम दिनुपर्ने र स्वदेशमा तालिम असंभव भइ विदेश गएमा निज कार्यस्थलमा फर्कने सुनिश्चित हुनुपर्ने त्यस्तो नभए सम्पूर्ण खर्च निजबाटै क्षतिपूर्तिबापत भराउनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।
मस्यौदाले बेलगाम भएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई पनि उत्तरदायी बनाउने प्रयत्न गरेको छ । स्थानीय बैंकबाट कारोबार गर्नुपर्ने, स्थानीय उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने तथा वार्षिकरूपमा समाज कल्याण परिषद् तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
व्यापार विस्तार, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, गरिबी न्यूनीकरण तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक परनिर्भरता क्रमशः घटाउँदै जाने, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकत्तम उपयोग एवम् परिचालन, व्यापार वृद्धिका बाधा हटाउन प्राथमिकता, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, भौतिक पूर्वाधार विकास, गैरभन्सार अवरोधको अन्त्य, विकासका साझेदारबाट व्यापार सहजीकरणलाई मस्यौदाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
विकास सहयोग मस्यौदा समग्रमा सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै यहाँस्थित विश्व बैंककी देशीय प्रबन्धक ताहासिन सैयद ऋण र अनुदानमा तोकिएको सीमामा पुनर्विचार हुनुपर्ने सुझाव दिन्छिन । सुशासन एवम् जवाफदेहितामा जोड दिँदै उनी अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय लगानीको वातावरण बन्नैपर्ने बताउछिन ।
त्यस्तै यहाँस्थित एसियाली विकास बैंकका आवसीय निर्देशक केनिची योकोयामा मस्यौदामा केही संशोधन आवश्यक ठान्छन । लामो खरिद प्रक्रिया र परियोजनाका कर्मचारीका साथै उच्च सरकारी निकायमा घरीघरी हुने सरुवाले कार्यसम्पादन तथा लक्ष्यित परिणाम प्राप्तिमा कठिनाइ भएको अभिमत व्यक्त गर्छन ।
नेपालका लागि स्विटजरल्याण्डका राजदूत अर्स हेरेनले मस्यौदा विस्तृत एवम् उपयोगी भएपनि त्यसमा निकै छलफल र बहस आवश्यक भएको बताउछन ।
विकासका सबै साझेदार सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी पेरिस घोषणापत्रका पक्ष भएकाले त्यसले सहयोग पाउने राष्ट्रका प्राथमिकता, नीति एवम् रणनीतिमा केन्द्रित रहेर सघाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रासस

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us