चीनको नयाँ वृद्धि प्रणाली

सन् १९७८ देखि २०१२ का बीच चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वार्षिक औसत करीब १० प्रतिशतका दरले बढ्यो । २०१२ को मूल्यअनुसार यस अवधिमा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ सय ४१ बिलियन डलरबाट ८ दशमलव ३ ट्रिलियन पुग्यो । यस अवधिमा ५० करोड चिनियाँ गरीबीबाट मुक्त भए । यसको प्रमुख कारण निर्यातमूलक औद्योगिकीकरण र शहरीकरण रणनीति हुन् । यसले तीव्र गतिमा फैलिरहेका शहरमा नयाँ अवसर सृजना भए । त्यहाँ श्रम, पूँजी, प्रविधि र पूर्वाधारको तीव्र विकास भयो, जसले  विश्वबजारको आवश्यकताअनुरूप निर्यात सामर्थ्य बढाइदियो । म्याककिन्से ग्लोबल इन्ष्टिच्युटका अनुसार २०२५ सम्ममा विश्वका ७५ सबैभन्दा गतिशील शहरमध्ये २९ ओटा चीनमा मात्रै हुनेछन् ।

तर, यो शहरमा आधारित र निर्यातमूलक वृद्धिको मोडेलमा धान्न नसक्ने खालका चुनौती सृजना भएका छन् । चिनियाँ अर्थतन्त्रमा अहिले सम्पत्तिको मूल्यवृद्धिको फोका, ट्राफिक जाम, प्रदूषण, धान्न नसकिने गरी स्थानीय सरकारको  ऋणग्रस्तता, जमीनसम्बन्धी भ्रष्टाचार र सामाजिक कल्याणमा असमान पहुँचका कारण सृजित सामाजिक अशान्तिलगायत चुनौती सृजना भएका छन् । परिणामतः उपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धिको नयाँ मोडेलतर्फको सङ्क्रमण अहिले चीनको प्रमुख एजेण्डा बनेको छ, जसले स्थायित्व, समावेशी नीति र दिगोपनलाई जोड दिन्छ । चीन निरन्तर विस्तार भइरहेका शहरहरूका लागि नयाँ ‘आर्थिक वृद्धि प्रणाली’ खोजिरहेको छ ।

अहिलेको आर्थिक वृद्धिको मोडेलले उत्पादनका प्रमुख साधनहरू जमीन, श्रम, पूँजी र सम्पूर्ण साधनहरूको उत्पादकत्व (दक्षता अभिवृद्धिको मापन)को उचित विन्यासमा जोड दिन्छ । तर, उत्पादनमा मात्र यस्तोे दृष्टि दिने यस्तो सङ्कुचित ध्यानले अर्थतन्त्रको मानवीय आयामलाई उपेक्षा गर्छ । यसो गर्नु भनेको आर्थिक वृद्धिले चीनका सर्वसाधारण नागरिकको जीवनमा कसरी असर पार्छ भन्नेबारे बेवास्ता गर्नु हो ।

यसको विपरीत नयाँ आर्थिक वृद्धिको ‘प्रणाली’ले भने सामाजिक–राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाहरूको उचित विन्यासमा जोड दिन्छ । मूल्यमान्यता, प्रक्रिया, कानून र कार्यान्वयन संयन्त्रसमेत यसमा समावेश हुन्छन् । यसले सुधारिएको जीवनस्तर, स्वस्थकर प्राकृतिक  वातावरण र सामञ्जस्यपूर्ण तथा नवप्रवर्तनसहितको समाज निर्माण गर्ने सामाजिक उद्देश्यसमेत राखेको हुन्छ ।

यो वृद्धि प्रणालीको दिगोपना राज्य, बजार र समाजको संस्थागत र प्रभावकारी  संयोजनमा निर्भर रहनेछ । तर, यो निकै चुनौतीपूर्ण छ किनभने यी समूहका आन्तरिक र बाह्य विविधतापूर्ण स्वार्थहरू हुन्छन् । अझै महत्वपूर्ण कुरा के हो भने वृद्धि प्रणालीको प्रभावकारिता बजारलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ, त्यसमा बढी निर्भर रहनेछ ।

वास्तवमा, चीनबाहिर धेरैले विश्वास गरेजस्तो चिनियाँ सरकार एकात्मक (मोनोलिथिक) किसिमको छैन । यो विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरूको विभिन्न तहले जेलिएको जटिल कर्मचारीतन्त्र हो । त्यस्ता तहहरूले सधैं केन्द्रीय निर्देशनअनुसार काम गर्छन् भन्ने छैन । राष्ट्रिय तथा प्रणालीगत स्वार्थ केन्द्रीय सरकारको अधीनमा रहन्छ । केन्द्रीय सरकारले आफ्नो लक्ष्यपूर्तिका लागि कानूनी,  नियामक र बृहद् मौद्रिक र वित्तीय नीतिनिर्माणको काम गर्छ भने राज्यले स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय नियामक संस्थाहरूका स्थानीय अधिकारीहरूका माध्यमबाट निजी उद्यमी, व्यक्ति र नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया गर्ने गर्छ ।

चिनियाँ आर्थिक वृद्धिप्रणालीको फरक विशेषता के हो भने स्थानीय सरकारहरू रोजगारी, आम्दानी, लगानी र वित्तीय तथा मानवीय स्रोत र संसाधनका लागि एकअर्काबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्छन् । यस्तो किन हुन्छ भने स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू केन्द्रबाट नियुक्त हुन्छन् । र, हालसम्म पनि त्यहाँ स्थानीय तहमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिका आधारमा उनीहरूको पदोन्नति हुने गर्छ । यसले गर्दा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा बढी लगानीको समस्या सृजना भएको छ ।

अतः  विशेषगरी राजस्वको बाँडफाँट, सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीलगायत विषयमा स्थानीय र केन्द्रीय सरकारबीचको पारस्परिक सम्बन्ध जटिल छ । केन्द्रीय सरकार सुधारका लागि प्रतिबद्ध हुँदाहुँदै पनि सङ्कीर्ण र निहित स्वार्थका कारण स्थानीय तहमा त्यसको कार्यान्वयन धेरै नै असहज हुन सक्छ । उदाहरणका लागि  जति बेला विश्वव्यापी सङ्कटविरुद्ध लड्न केन्द्रीय अधिकारीहरूले आर्थिक वृद्धि बढाउने प्रयास गरे त्यही बेला स्थानीय सरकारहरूले छाया बैङ्किङका माध्यमबाट आफ्नो लगानी क्षमता विस्तार गरे, जसले बैङ्क ऋणमा नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई असफल बनायो ।

यसो किन भयो भने स्थानीय सरकारहरूले मुलुकको कुल वित्तीय राजस्वको ५० प्रतिशत अंश प्राप्त गर्छन् । तर, सम्पूर्ण वित्तीय खर्चको ८५ प्रतिशत अंश उनीहरूले बेहोर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूले जमीन बेचेर आफ्नो घाटाबजेट पूर्ति गर्ने गर्छन् । २०१२ मा चिनियाँ स्थानीय सरकारहरूले जमीन र सम्पत्ति विक्रीबाट २० खर्ब ९० अर्ब चिनियाँ युआन (४ खर्ब ७५ अर्ब अमेरिकी डलर) आम्दानी गरे । जबकि, उनीहरूको अन्य राजस्व भने ६० खर्ब १० अर्ब चिनियाँ युआन रहेको थियो ।

निजीक्षेत्रको तुलनामा स्थानीय सरकारहरू र राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूले धेरै नै सस्तोमा ऋण पाउने गरेका छन् । किनभने, आधिकारिक ब्याजदर र छाया बैङ्किङ प्रणालीबाट लिने सापटीको ब्याजदरमा १० प्रतिशत अङ्कको फरक छ । सरकारी निकायहरूले पाउने सस्तो ऋण र जमीनबाट हुने उच्च आम्दानीले पर्याप्त बजार अनुशासनविना नै अधिक पूर्वाधार र औद्योगिक सामथ्र्य सृजना गरेको छ ।  सन् २००८ देखि २०१२ सम्म  चीनमा स्थिर सम्पत्ति लगानी १३ सय ६० खर्ब (१३६ ट्रिलियन) युआन पुगेको थियो जुन २०१२ को चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दाँजोमा २ दशमलव ६ गुणा बढी हो ।

घरेलु उपभोग बढाएर तथा बढी हुन नदिएर अर्थतन्त्रलाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउन वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा ठूला सुधारहरू आवश्यक पर्छन् । यसैगरी जमीन उपयोगको अधिकार सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्याका लागि संरचनागत सुधार पनि आवश्यक छ । साथै, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारहरूबीच राजस्वको बाँडफाँटसम्बन्धी रूपरेखामा पनि संशोधन आवश्यक छ । यसैगरी, स्थानीय सरकारहरूले जुटाउने वित्तीय स्रोतको पारदर्शिता पनि आवश्यक छ ।

यी सुधारहरू राज्य र बजारबीचको विवादको मुख्य विषयवस्तु हुन् । किनभने निजीक्षेत्र केन्द्रीय र स्थानीय सरकारको शक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी परस्पर विवादको भुँवरीमा  फँसेको छ । र, यो निजीक्षेत्र सजिलैसँग बाहिर धकेलिन सक्नेछ । त्यसो हुँदा आर्थिक वृद्धिको नयाँ प्रणाली सृजना गर्न केन्द्रीय सरकारले संस्थागत संरचनाको परिवर्तनको खाका कोर्नु र त्यसलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकारहरू र बजारले आआफ्नो क्षमताअनुसारको भूमिका खेल्ने अवसर पाउनेछन् । बजारलाई नवप्रवर्तनको अवसर दिइनुपर्छ र राज्यले आवश्यक संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चीनले अझै केही वर्ष सामना गरिरहनु पर्ने चुनौती भनेको बजारमा आधारित वस्तुको नवप्रवर्तन र राज्यमुखी संस्थागत नवप्रवर्तनका बीच सन्तुलन कायम गर्नु नै हो ।

एण्ड्रयु शेङ फङ ग्लोबल इन्ष्टिच्युटको अध्यक्ष तथा हङकङ सेक्युरिटिज एण्ड फ्युचर्स कमिशनका अध्यक्ष हुन् र उनी हाल बेइजिङको सिन्ह्वा विश्वविद्यालयका एडजङ्क्ट प्राध्यापक हुन् । सियाओ गेङ फङ ग्लोबल इन्ष्टिच्युटका अनुसन्धान निर्देशक हुन् । © प्रोजेक्ट सिण्डिकेट २०१३/आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक