- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १९ असोज– मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी सम्वद्ध ३३ दलीय मोर्चाले संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मदेवारी दिएकाहरुलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
मोर्चाले सबै उम्मेदवारलाई शनिबार पत्रचार गर्दै द्वन्द्व निम्त्याएर मुलुकलाई सिक्कीमीकरण गर्ने उद्धेश्यका साथ गर्न लागिएको निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउन चतेतावनी दिएको हो । ‘आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर राष्ट्रिय सहमति निर्माणको अभियानमा सहयोग पुर्याइदिन हुन ३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट हादिर्क आग्रह गरिन्छ’, मोर्चाका तर्फबाट नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय सहमति लत्याएर कानुन र संविधान तथा विगतका सहमति लत्याएर जवर्जस्त गर्न लागिएको निर्वाचनले मुलुकलाई संविधान नदिने दाबी पत्रमा गरिएको छ । मोर्चाले निर्वाचनका नाममा विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी दलालहरुको छनोट गर्न लागिएको आरोप लगाइएको छ । ‘जनताका जनप्रतिधिहरुको निर्वाचन (election) को नाममा विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी दलालहरुको छनोट (Selection गरिदैंछ’ , विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः यस प्रक्रियामा कुनै पनि देशभक्त र स्वाभिमानी नेपालीहरु संलग्न नरहनका लागि सजग गराउन चाहन्छौं ।’ निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ बिहीबार दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी ६ हजार बढीले उम्मदेवारी दर्ता गराएका थिए ।
दलहरुले शुक्रबार समानुपातिक निर्वाचनतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका थिए ।
पत्रको पूर्ण पाठ
श्री … … … … … … … … … … ज्यू,
विषय: उम्मेदवारी फिर्ता लिने बारे ।
विगतको जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलनबाट मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । प्राप्त उपलब्धिहरुको संरक्षण गर्दै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता हो । परन्तु, विगतको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेन । त्यस स्थितिमा फेरि पनि संविधानसभाको निर्वाचन गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गरिनुपर्दथ्यो ।
परन्तु, निर्वाचनको नाममा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर विगत आन्दोलनबाट प्राप्त बहुदलीय लोकतन्त्रलाई समाप्त गरी न्यायापालिकालाई समेत पूर्ण रुपमा प्रभावित पारिएको छ । बृहत शान्तिसम्झौतापछिको सबै दलहरु बीचको सर्वसहमतिको दस्तावेजको रुपमा रहेको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई पनि २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउदेखि पटकपटक बाधा अड्काउफुकाऊ गरेर ध्वस्त बनाइएको छ ।
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको सम्पूर्ण अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा केन्द्रित गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई वस्तुतः संविधानभन्दा माथि राखिएको छ । त्यतिले मात्र नपुगेर निर्वाचनजस्तो नितान्त आन्तरिक मामिलामा राष्ट्रिय सुरक्षार्थ स्थापित नेपाली सेनालाई दुरुप्रयोग गरिदैछ । निर्वाचनबाट विगतकालको द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा सेना परिचालनबाट द्वन्द्व निम्त्याउने र मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाएर मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई नै धरापमा पार्न खोजिएको छ ।
यदि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नु नै थियो भने २०६८ मंसिर ९ गते वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतद्वारा किन सार्वभौम अधिकार सम्पन्न तथा सर्वसहमतिको संविधानसभाको क्षेत्राधिकार हनन गरेर ‘आदेश’ जारी गरियो ? गत संविधानसभामा नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा बाँकी रहेका विवादका विषयहरुलाई दुइतिहाई बहुमतले निर्णय गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान र परिस्थिति हुँदाहुँदै ४ वर्षको अवधिसम्म पनि चार दलका शीर्ष नेताहरुद्वारा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न किन दिइएन ? २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वारा संविधानसभाको विघटन मात्र होइन, दलहरुबीच व्यवस्थापिका–संसदबाट संविधान लेख्ने भनी सर्वसहमतिको निर्णय हुँदाहुँदै व्यवस्थापिका–संसदलाई समेत किन भङ्ग गरियो ?
दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरिनुपर्दछ भनी अधिकांश दलहरुको आग्रह हुँदैहुँदै २०६९ फागुन ३० गते मध्यरातमा ४ दलका नेताहरुले प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरु समेत हनन हुनेगरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकारको गठन किन गरियो ? भदौ ६ गते गोलमेचसभाको आयोजना गरी विवादित सबै विषयहरु गोलमेचसभाबाटै हल गर्ने भनी सैद्धान्तिक सहमति हुँदाहुँदै २ दिन पनि बित्न नपाउँदै भदौ ८ गतेको वार्तामा आफैले गरेको सहमति किन उल्टाइयो ? भदौ २८ गते राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा–माओवादी सहित ३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट प्रस्तुत ४ बुँदे प्रस्तावलाई ‘अत्यन्तै सकारात्मक’ भनी उपस्थित प्रायः सबै दलहरुले सैद्धान्तिक सहमति जनाएर पनि भदौ ३० गतेको वार्तामा ४ दलका नेताहरुले त्यसलाई किन उल्ट्याए ?
संविधान निर्माण र निर्वाचन जस्तो मुद्दामा सबै राजनीतिक दलहरुका बीचमा राष्ट्रिय सहमति नभई कसरी सम्भव हुनसक्छ ? ४ दलका शीर्ष नेताहरुको एकाधिकारवादी सोच र अन्य दलहरुप्रतिको निषेधात्मक नीतिले नयाँ संविधानको निर्माण कसरी संभव हुन सक्छ ? त्यति मात्र होइन, लोकतन्त्रिक मुलुकमा सेनालाई जिम्मा दिएर निर्वाचन गरिएको कहाँ छ ? के यो निर्वाचन बहिष्कार गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार विरुद्धको फासीवादी अभ्यास र नियोजित षडयन्त्र होइन ?
बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको गुरुयोजनामा प्रायोजित निर्वाचनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारलाई समाप्त गरी निरंकुशतन्त्र थोपर्नका साथै सिक्किमे काजी लेण्डुप दोर्जे जस्ता आफ्ना दलालहरुको कथित बहुमत बनाएर भारतद्वारा विगतकालदेखि प्रस्ताव गरिएका असमान सन्धि–सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गराउने, जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक श्रोतसाधन हडप्ने, उसको विस्तारवादी सुरक्षाछाता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, विमानस्थल, राजधानी लगायत सामरिक महत्वका क्षेत्रहरुदेखि उत्तरको हिमालयसम्म नियन्त्रणमा लिने लगायतका राष्ट्रघाती कार्यहरु गराएर नेपाली जनताको सिङ्गो राष्ट्रिय अस्मितालाई समाप्त पार्न खोजिदैछ ।
त्यसका लागि नेपाली जनताका जनप्रतिधिहरुको निर्वाचन (election) को नाममा विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी दलालहरुको छनोट (Selection गरिदैंछ । अतः यस प्रक्रियामा कुनै पनि देशभक्त र स्वाभिमानी नेपालीहरु संलग्न नरहनका लागि सजग गराउन चाहन्छौं ।
अन्तमा, नयाँ संविधान निर्माण, निर्वाचन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन । अहिलेको निर्वाचन प्रक्रिया संसदको आवधिक निर्वाचन नभई संविधानसभाको भनिएकोले संविधान सभाको निर्वाचनको लागि मात्र होइन, नयाँ संविधानको राष्ट्रिय मान्यताका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सहमति कायम गरौं र सहमतिको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरौं भन्ने नेकपा–माओवादी सहित ३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट निकै गम्भीरता र लचकताका साथ ४ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तर, त्यसलाई चार दलका नेताहरुले हठात अस्वीकार गरी जबर्जस्त रुपमा प्रायोजित निर्वाचन थोपरी द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको हुनाले तपाईंले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर राष्ट्रिय सहमति निर्माणको अभियानमा सहयोग पु¥याइदिन हुन ३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट तपाईंलाई हार्दिक आग्रह गरिन्छ ।
मिति : २०७० असोज १८ गते …………………….
देव गुरुङ
३३ दलीय राजनीतिक मोर्चा
