युद्धग्रस्त मुलुकका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित

काठमाण्डु–विश्वका युद्धग्रस्त मुलुकका करिब तीन करोड बालबालिका शिक्षाको उज्यालोबाट बञ्चित छन् । यो तथ्य उच्चस्तरीय नेताहरू समक्ष अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनसँग आबद्ध शिक्षाविद्हरूको भेलाले उजागर  गरेको  हो । संयुक्त राष्ट्रसंङ्घीय महासभाको एक अंगको रूपमा हालै आयोजित “शिक्षाले कसैलाई पर्खदैन” (एजुकेशन क्यानट वेट) नामक एक सम्मेलनमा उक्त कुरामा व्यापक रूपमा छलफल भएको हो ।
सम्मेलनमा राष्ट्रसङ्घीय विश्वव्यापी शिक्षा परियोजना सम्हालेका विशेष दूत बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले “हाल अपनाइएको राष्ट्र सङ्घीय शिक्षा नितीमा ठोस परिवर्तन आवश्यक भएको र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा गरिएको लगानीबाट बालबालिका शिक्षा आर्जनमा लाभान्वित हुनुपर्ने” टिप्पणी गरेका थिए ।
सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ बाल कोष (युनिसेफ), सेभ द चिल्ड्रेन, ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन, अफिस अफ द युनाइटेड नेसन्स स्पेसियल इन्भ्वाय फर ग्लोबल एजुकेशन, इन्टरनेसनल नेटवर्क फर एजुकेसन इन इमर्जेन्सिज, एजुकेसन क्लस्टर, युनाइटेड नेसन्स इजुकेसनल, साइन्टिफिक एण्ड कल्चरल अर्गनाइजेसन (युनेस्को), ग्लोबल कोलिसन टु प्रोटेक्ट एजुकेसन फ्रम आट्याक, युनाइटेड नेसन्स रेफ्युजी एजेन्सी (युनएचसिआर), प्लान इन्टरनेसनल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कार्यकारी प्रमुख सहभागी थिए ।
राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी वक्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सम्बोधन गर्न थालेको यो दोस्रो वर्ष हो । विशेषदूत ब्राउनले हाल करिब १० लाख सिरियाली शरणार्थी बालबालिकाको शिक्षा आर्जनमा सहयोग गरिएको र द्वन्द्वपीडित विश्वका बालबालिकालाई शिक्षा आर्जनमा ठोस प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यस प्रयासमा राष्ट्रको सिमाना र राजनीतिले प्रभाव पार्नु नहुने बताए ।
सन् २००८ मा विश्वका कुल बालबालिकामध्ये ४२ प्रतिशत आधारभूत शिक्षाबाट बञ्चित थिए भने यस वर्षको तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर प्राथमिक विद्यालय जाने उमेरका पाँच करोड ७० लाख बालबालिकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित छन् । यसरी सो सङ्ख्या वृद्धि हुनुको मूल कारण युद्ध, देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरता र ठूलो सङ्ख्यामा पारिवारिक विस्थापना रहेका छन् ।
सिरिया, मध्य अफ्रिकी गणगन्त्र, माली, प्रजातान्त्रिक कङ्गो गणतन्त्र जस्ता मुलुकमा लामो समयदेखि चलेको आन्तरिक द्वन्द्व, युद्ध र विस्थापनले बालशिक्षाबाट बञ्चित हुनेको सङ्ख्यालाई बढाएको छ । उक्त कुरा सेभ द चिड्रेनद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
राष्ट्रसङ्घीय महासभामा बाल शिक्षाबारे सम्बोधन गर्दै युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक एन्थोनी लेकले शिक्षाको गतिले युद्ध कहिले अन्त्य होला, प्राकृतिक प्रकोप कहिले नियन्त्रण होला अथवा कहिले आर्थिक स्रोत जुट्ला र अघि बढौँला भनी पर्खेर नबस्ने बताए । उनले शिक्षा आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसनकी कार्यकारी अधिकृत एलिस अल ब्राइटले सङ्कटकालीन अवस्थामा शिक्षा आर्जन गर्नका लागि राष्ट्र सङ्घले दिने आर्थिक सहयोग अपर्याप्त रहेको र यो कुल मानवीय सहयोगको १.४ प्रतिशत मात्र रहेको बताए ।
उनले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका बालबालिकालाई शिक्षा आर्जन गर्न दिइने आर्थिक सहयोग रकम दोब्बर पारी कुल मानवीय सहयोगको २.८ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । साथै वृद्धि गरिने रकमको अधिकतम् उपयोगका लागि स्थानीय निकाय, दातृ संस्था र मानवीय सहयोग निकायबीच समुचित समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
स्तरीय शिक्षाका लागि लगानी र योजना आवश्यक छ । द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका बालबालिकालाई शिक्षा उपलब्ध गराउनु कठिन चुनौती हो । यस्ता बालबालिकाको मौलिक अधिकार हनन हुन नदिन अनेकौँ कठिनाइ वा चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यही अठोटलाई आत्मसात गर्दै “एजुकेसन क्यानट वेट” सम्मेलनका सहभागी शिक्षाविदले विश्व समुदायसमक्ष संयुक्त रूपमा आह्वान गरेका हुन् ।
यस आह्वानमा सङ्कटकालिन सुरक्षाका लागि दह्रो योजना तर्जुमा, शिक्षामा आर्थिक सहयोगमा वृद्धि, मानवीय सहयोगअन्तर्गत दिइँदै आएको बालशिक्षामा अनुपातिक वृद्धि, शिक्षाग्राही वा बालबालिका, शिक्षक, विद्यालय एवम् शैक्षिक संस्थालाई कुनै पनि भौतिक आक्रमणबाट टाढा राख्नु जरुरी भएकोमा जोड दिइएको छ ।
इन्टरएजेन्सी नेटवर्क फर एजुकेसन इन इमरजेन्सी नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका निर्देशक लोरी हेनिङ्गरले सङ्कटकालीन अवस्थामा शिक्षा प्रदान गर्न नसके विश्वव्यापी शिक्षा क्षेत्रमा केही योगदान पु¥याउँछौँ भनि कम्मर कसेर लागिपर्ने नेतालाई अबोध बालबालिकाले धिक्कार्ने टिप्पणी गरेका छन ।
सेभ द चिल्ड्रेन नर्वेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टोभ रोम्सास वाङले मौलिक हक, अधिकार, स्वजन, सम्पत्ति, वासस्थान सबै गुमाएकासँग गुमाउने केही नहुने र उनीहरूको बाँच्ने आधार शिक्षा मात्र हुने बताए । युनेस्कोकी महानिर्देशक इरिना बोकोभाले शिक्षालाई व्यक्तिगत जीविका वा ज्ञान आर्जनको मार्गको रूपमा मात्र प्रयोग नगरी दीर्घकालसम्म विश्वशान्ति निर्माणको माध्यम बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हालै संयुक्त रूपमा प्रकट भएको शिक्षाविद्हरूको यो आवाजबाट युद्धग्रस्त मुलुकका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने क्रम रोकिएला र उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । शिक्षाले पर्खेर बस्दैन भन्ने अभिव्यक्ति आउँदा दिनमा सत्यमा बदलिन्छ र यी तीन करोड बालबालिकाले उज्यालो भविष्य पाउने छन् भनी कामना गर्न सकिन्छ । रासस (स्रोत ः विभिन्न समाचार एजेन्सीका सामग्री