- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
नयाँ दिल्ली–भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका मतदातालाई निर्वाचनमा भाग लिएका कुनै उम्मेदवार मन नपरे उनीहरुलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार दिने फैसला गरेको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतको यो एतिहसिक फैसलापछि भारतीय मतदातालाई ‘राईट टु रिजेक्ट’को अधिकार हुने छ ।
अदालतले भारतीय निर्वाचन अयोगलाई भोटिङ मेशिनमा ‘यी मध्ये कसैलाई पनि नाई’ भन्ने एउटा बटन थप्न आदेश दिएको छ । अदालतले यस्तो ब्यवस्था यसै वर्ष हुने विधानसभा चुनावदेखि लागु गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
भारतमा अन्ना हजारेले गरेको आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग ‘राईट टु रिजेक्ट’को अधिकार पनि थियो । अन्ना हजारेको आन्दोलका एक प्रमुख ब्यक्ति अरविन्द केजरीवालको पार्टी आम आदमी पार्टीले अदालतको यो फैसलाको स्वागत गरेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरुले भने यसमा मिश्रित प्रतिकृया दिएका छन् ।
फैसलामा अदालतले भनेको छ ‘मतदातालाई यस्तो अधिकार दिनु लोकतान्त्रिक र चुनावमा योग्य उम्मेदवार छनौटका लागि आवश्यक छ ।’ पिपल्स युनियन फर सिविल लिबर्टि नाम संस्थाले सन् २००४ मा यस्तो अधिकार सुनिश्चित होस भनी अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसै रिट माथि फैसला सुनाउँदै अदालतले जीवन्त लोकतन्त्रमा जनतालाई ‘म कसैलाई चुन्दिन’ भन्न पाउने अधिकार पनि हुनु पर्छ भनेको छ ।
