- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा प्रखर राजावादीका रुपमा चिनिनुहुन्छ । मुलुकमा विधिवत रुपमा गणतन्त्र आएको ५ वर्ष बितिसकेको छ । तर थापा राजतन्त्रलाई असंवैधानिक ढंगले पाखा लगाइएको र गणतन्त्र नै नआएको दाबी गर्नुहुन्छ । नेपाल फेरि हिन्दू राज्य र राजतन्त्रात्मक शासनमा फर्कने दाबी गर्दै आएका थापाले पछिल्लो समय ‘संसद् मातहत राजतन्त्र’ भन्ने अवधारणा अघि सार्नुभएको छ । गणतन्त्र, राजतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत विषयमा काठमाण्डु टुडेले थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
संसद् मातहत राजतन्त्रको वकालत गरिरहनुभएको छ । त्यो भनेको के हो ?
२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि देशलाई जुन बाटोबाट हिँडाउन खोजियो । त्यसको परिणाम सन्तोषजनक भएन । अर्थात त्यो करिब करिब असफल नै भयो । जनताले त्यसको विकल्प खोजि राखेका छन् । त्यो विकल्प निर्माण गर्ने क्रममा राजादेखि माओवादीसम्म सबै अटाउन सक्ने नेपाली परिवेश अनुरुपको मौलिक प्रजातन्त्रको मोडेल विकास गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । त्यही क्रममा हामीले राजसंस्था पनि पहिलाको रुपमा रहन सक्दैन । माओवादीसहितका गणतन्त्रवादीले पनि राजसंस्थालाई पूरै निषेध गर्ने अवस्था हुनुहुँदैन । त्यसकारण एउटै सम्झौताको बिन्दु खोज्नुपर्छ भनेर हामीले यो अवधारणा सार्वजनिक गरेका हौँ ।
पहिलाजस्तै संवैधानिक राजतन्त्र वा अर्को कुनै नयाँ मोडल खोजौं भन्नुभएको हो ?
हामीले अहिले जुन अवधारणा अघि सारेका छौं । एक प्रकारले यो विचार र नीतिका रुपमा मात्र रहेको छ । यसको वृहत रुप र सार कस्तो हुने भन्ने कुरा सहमतिका आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । अहिले हामीले सूत्रमात्र प्रस्तुत गरेका छौँ । पहिले त्यो सूत्रलाई सबैले स्विकार गर्नुपर्यो । त्यसपछि कस्तो रुप र सारमा जाने भन्ने कुरा ‘डिटेल वर्कआउट’ गरेपछि मात्र आउँछ ।
राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको परिकल्पना गरेको २०४७ सालको संवैधानिक दायरालाई पटकपटक राजाले उल्लंघन गरेका छन् अब पनि राजा संसद् मातहत बस्छने भनेर कसरी ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ ?
राजतन्त्रबाट संविधानको परिधि नाघेको भन्ने कुरा विवाद र बहसको विषय हो । सर्वोच्च अदालतले आधिकारिक रुपमा राजाले चालेका कदम संविधानसम्मत रहेको फैसला दिएको छ । शाही आयोगसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले आयोग चाहिं असवैधानिक भएकाले त्यसलाई खारेज गर्यो । तर राजाको कदम चाहिं संविधानसम्मत ठहर्याएको छ । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट केही मानिसहरुले त्यसलाई संविधानको परिधि नाघिएको हो भन्ने पनि गरेका छन् । त्यसैले यो बहसको विषय हो । म त्यतापट्टि जान चाहन्न । मेरो भनाइ यति मात्र हो कि संविधानको र संसद्को परिधिभित्र रहेको कुरा गर्दा २०६३ साल जेठ ४ गते तत्कालीन पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले एउटा घोषणापत्र पारित गरेको छ । त्यो घोषणापत्रले राजसंस्थालाई संविधानको परिधिभित्र बाँधेको छ । अहिले त्यसैलाई छलफलको एउटा प्रारम्भबिन्दु मान्न सकिन्छ । जसलाई त्यतिखेर काँग्रेस–एमालेले नेपालको म्याग्नाकार्टा भनेका थिए । राजासहितको प्रजातन्त्रको एउटा आधार त्यो हुनसक्छ ।
राप्रपा नेपालको अवधारणामा सहमत हुने काँग्रेस–एमालेभित्र रहेका नेताहरु अब खुलेरै आउने अवस्था छ वा मनमनै त्यो कुरा लिएर बसिरहलान् ?
वास्तवमा जुन पृष्ठभूमिमा जुन विधि र प्रक्रियाअनुसार गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा गरियो । त्यसप्रति संविधानसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति केबी गुरुङले नै असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ । दोस्रो केही समययता शंशाक कोइराला, लक्ष्मण घिमिरेलगायत नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुले राजसंस्थालाई पाखा लगाउनु गल्ती भएको र त्यो त्रुटि सच्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । वास्तवमा विगत सात वर्षको देशका घटनाक्रम र राजनीतिक अभ्यासलाई बस्तुगत ढंगबाट आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर समीक्षा गर्ने हो भने नेपालको स्थायित्व र प्रजातन्त्रको निमित्त राजसंस्थालाई कुनै न कुनै रुपमा स्थान दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले बलियो भएर गएको छ ।
त्यसमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नेहरू धेरै छन् कि अरु पनि ?
नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नेमा त अत्याधिक बहुमत छ । नेपालमा ९४ प्रतिशत मानिस सनातन धर्मपरिवारका छन् । अर्थात हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्म मान्ने ९४ प्रतिशत जनमत नेपालको सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्रलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा छन् । र केही व्यक्ति चाहिं धार्मिक स्वतन्त्रताको पनि कुरा गर्छन् । त्यसैले हामीले अहिले जुन वैकल्पिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छौं । त्यो मार्गचित्रमा धार्मिक स्वतन्त्रता र सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र सँगै रहनुपर्छ र रहन सक्छ भन्ने खालको सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता विकास गर्नुपर्छ । धार्मिक स्वतन्त्रता र सनातन हिन्दू राष्ट्र दुवै आवश्यक छन् । यी एकअर्काका विरोधी होइनन् । त्यस कारण यी दुवैलाई सँगै राखेर जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो र्माचित्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
राजतन्त्र फर्काउने विषयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग तपाईंको पटकपटक छलफल हुने गरेको कुरा बाहिर आइरहेका छन् । भेटमा शाहले तपाईंसँग कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ?
राजा र राजसंस्थालाई पार्टी र राजनीतिभन्दा माथि राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी भएको हुँदा राजनीतिमा राजसंस्थालाई मुछ्ने ढंगबाट हामीले कुनै पनि काम गरेका छैनौं र गर्न चाहेका पनि छैनौं । त्यो संस्थालाई एउटा अभिभावक र साझा संस्थाका रुपमा राख्नुपर्छ । कुनै एउटा पार्टीसँग आवद्ध हुने बित्तिकै त्यसको साझा चरित्रमा आँच आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
पूर्वराजासँगको भेटमा तपाईको खास कुरा चाहिँ के हुन्छ ?
राजाका बारेमा आधिकारिक रुपमा मैले केही पनि भन्न मिल्दैन र केही भन्न सक्दिन पनि । मैले पछिल्लो पाँच/सात वर्षमा राजामा दुईवटा कुरा पाएको छु । मुलुकको वर्तमान अवस्थाप्रति राजाको गम्भीर चिन्ता छ र राजतन्त्रका बारेमा नेपाली जनताले जो फैसला गर्छन त्यो हामीलाई स्वीकार्य छ भन्ने राजाको कुरा छ ।
क्याम्पस जीवनका सहपाठीसमेत रहनु भएका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले त आफू प्रधानमन्त्रीमा बहाल हुन्थें भने पूर्वराजालाई जेल हाल्थें भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभयो । तपाईंहरू बीच सामाजिक सञ्जालहरुमा दोहोरी नै चल्यो नि ?
बाबुरामजीले त्यस्तो अमर्यादित कुरा गरेर आफ्नो उचाइलाई घटाउने काम गर्नुभएको छ । देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेको मान्छेले एउटा नागरिकका रुपमा दैवी विपत्तीमा परेका जनतालाई राहत वितरण गर्न जाँदा जुन किसिमको आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो, त्यसले उहाँको विश्वसनीयतामा पनि धेरै ठूलो ह्रास आएको छ । उहाँ खुला राजनीतिमा आएको यत्तिका वर्षसम्म पनि आफूलाई जंगलमै छु र जंगली कानुन अनुसारै देश चलिरहेको छ भन्ने ‘हयाङओभर’बाट मुक्त नभएजस्तो मलाई लाग्छ । राजा धार्मिक भ्रमणमा जानु र राहत बाँड्नुको पछाडि राजनीतिक उद्देश्यले काम गरेको छ भन्ने आरोप लगाउनुभित्र स्वयंमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह छ । राजाबाट राजनीति भएको होइन, विरोध गर्नेहरुले चाहिं राजनीतिक आग्रह राखेका हुन् ।
निर्वाचन आयोग र सरकारले त स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा राहत बाँड्नु भनेर ठीकै कुरा गरेको होइन र ?
हिमानी ट्रष्टले जुन राहत वितरण गर्यो त्यो निर्वाचन आचारसंहिता बन्नुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि निर्धारित कार्यक्रम हो । जुनकुरा स्थानीय प्रशासनकै स्वीकृतिमा गरिएको हो । त्यहीअनुसार उहाँहरू भ्रमणमा जानुभएको हो । भ्रमणमा गइसकेपछि जसरी आचारसंहिता लगाएर राहत वितरणको विरोध गरियो, त्यो केही राजनीतिक दलको आदेश बमोजिम भएको हो । म के पनि भन्न चाहन्छु भने दैवीप्रकोप भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको स्वीकृति लिएर र निर्वाचन आचारसंहिताको अनुमति लिएर आउँने कुरा हो र ? कुनै पनि बेला भूकम्प आउन सक्छ, कुनै पनि बेला दैवी बिपत्ती आउन सक्छ त्यस्तो बेलामा राहत र उद्दारका कार्य हरेक व्यक्ति, संघसंस्था र सररकाले युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्ता मानवीय समवेदनाका कुरामा आचारसंहिताको हतियार देखाएर विरोध गर्ने काम गरियो । योभित्र राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।
मानवीय समवेदनाका कुरा गर्दा पूर्वराजा चढेको हेलिकोप्टर दार्चुलास्थित नेपाली सेनाको गणमा अवतरण गर्न रोकियो । त्यो काम त तपाईंका सहोदर भाई नै गर्नु भयो नी ?
कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारले दिएको आदेश पालना गर्ने हो । उनले पनि त्यही आदेशको पालना गरे होलान् भन्ने मलाई लाग्दछ । यसबारेमा त्यो भन्दा बढी मलाई केही जानकारी छैन ।
हिन्दू राष्ट्र र संसद्मातहतको राजतन्त्र भन्ने राप्रपा नेपालको अवधारणामा छिमेकीहरु कत्तिको सकारात्मक छन् ?
विश्व जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा हिन्दू धर्मावलम्बीले ओगटेका छन् । उनीहरु एक अरबभन्दा बढीको संख्यामा छन् । ती सबै नेपाल हिन्दू राष्ट्र रहोस् भन्ने चाहना राख्छन् ।संसारमा ५० वटाभन्दा बढी क्रिश्चियन धर्मसापेक्ष देश छन् । ४० वटाभन्दा बढी मुस्लिम धर्मसापेक्ष राज्य छन् । १५ प्रतिशत हिन्दूहरुको एउटा पनि राज्य छैन । नेपाल थियो,दुर्भाग्यवश हटाइयो । नेपाल हिन्दू राष्ट्र रहनुपर्छ भन्नेमा सबैको सद्भाव छ । जुन विलकुल स्वभाविक कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
खासगरी भारतको चाहिं त्यसमा के धारणा छ ?
भारत सरकारको आधिकारिक धारणा त के छ मलाई त्यति थाहा छैन । तर भारतमा रहेका अधिकांश हिन्दूहरुको चाहना नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हिन्दू अधिराज्य होओस् भन्ने सद्भाव छ ।
तपाइंको अवधारणामा उनीहरु सहमत छन् भन्ने आधार के छ त ?
मलाई लाग्छ सनातन धर्मसापेक्ष राज्य हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वभरिका हिन्दूहरुको सद्भाव छ । म हिन्दूस्तानको मात्र कुरा गर्दिन ।
सांस्कृतिक राजाको प्रसंग जोड दिएर उठाउन थाल्नुभएको छ । हापुरे वार्तामा र त्यसपछि पनि बाबुराम भट्टराईसँग त्यसबारे भएको कुरा चाहिं के हो ?
यो बारेमा मैले आधिकारिक रुपमा धैरै कुरा प्रकाशमा ल्याइसकेको छु । त्यही कुरा दोहोर्याइरहन खासै युक्तिसंगत होलाजस्तो लाग्दैन ।
तपाईं नेपालमा इतिहास भइसकेको राजतन्त्र फर्कन्छ भन्ने कुरा पूरै विश्वासका साथ भनिरहनु भएको छ । यसमा कुनै आधार छ कि खाली गणतन्त्रवादी दलहरुले गरेको कमजोरीका कारण जनतामा बढेको असन्तोषको फाइदा उठाएर यी कुरा गरिरहनुभएको छ ?
प्रष्ट कुरा के हो भने नेपालमा जुन किसिमले राजसंस्थालाई पाखा लगाइयो । त्यो सबै ग्रयाण्डडिजाइनलाई घाम झैं छर्लङ्ग देखिराखेको छु । राजाको भूमिकालाई प्रत्यक्ष रुपमा मैले देखिराखेको छु । त्यो पष्ठभूमिमा हामी निर्भिकताका साथ सत्यको बाटोमा हिंड्न खोजेको हौं । भ्रम वा कसैबाट लादिएका विचारको पछाडि दौडनुको सट्टा आफ्नो विवेक र आँखाले बुझेको र खेदेको कुरालाई हामीले बोकेर हिंडेका छौँ ।
राजतन्त्रको औचित्य सकिएको छैन भन्ने व्यक्तिले दिनदहाडै राजाले गद्दी त्याग गर्दा के हेरेर बस्नुभएको त ?
मैले आफूले रोक्ने कुरा गरेको पनि होइन र रोक्ने कुरा पनि आएन । तर एउटा कुरा चाहिँ तपार्इँलाई जानकारी दिऔँ । केही वरिष्ठ नेताहरुले नै राजालाई आन्दोलनकारीलाई सत्ता सुम्पनुपर्ने कुनै जरुरत छैन,हामीलाई सुम्पिदिने हो भने हामी यो आन्दोलनलाई ठीक गर्न सक्छौं भन्ने प्रस्ताव पनि गरेका हुन् । तर जवाफमा राजाले भनेको म आफैंले पनि सुनेको छु कि तपाईं पो आन्दोलनकारी । उनीहरु तपाईंका पो प्रतिस्पर्धी हुन्, मेरा लागि त सबै बराबर हुन् । मेरो त राजधर्म हुन्छ, कुलधर्म हुन्छ । त्यस कारण मेरो राजधर्म र कुलमर्धले जसले आन्दोलन गरेको छ, उनीहरुलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ उहाँले यसो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । यसरी राजाले दलहरुलाई सत्ता सुम्पने काम गरेको हो । राजाले रोक्ने प्रयास गरेको भए मुलुकमा अरु भिडन्त हुन्थ्यो, रक्तपात हुन्थ्यो । नेपालमा राजाले कहिल्यै पनि नेपाली जनताको अनाहकमा रगत नबगोस् भन्ने नै चाहेको हो । विगतमा माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्दा पनि राजाले धेरै सतर्कता अपनाएको हो । आन्दोलनकै क्रममा पनि त्यतिबेलाको गृहमन्त्रीका हैसियतले म आधिकारिक रुपले इमान्दारीता र दाबीका साथ भन्न चाहन्छु कि राजाले बारम्बार कुनै पनि हालतमा देशमा रगत नबगोस्, मान्छेको ज्यान नजाओस् भनेर त्यसमा पूरै सतर्कता अपनाएको हो । त्यस कारण मलाई लाग्छ राजाले मुलुकमा थप रक्तपात नहोस् भनेरै यो बाटो रोजेको हो ।
तपाईंले संकेत गर्न खोजेका व्यक्तिहरु तत्कालिन सात दलभित्रै थिए ?
म अहिले कसैको नाम त उल्लेख गर्न चाहन्न । तर उनीहरु आन्दोलनकारी र बाहिरका दुवै थिए । त्यतातिर म जान चाहन्न । कुनै बेला उहाँहरुले धेरै नै निहु खोज्ने कुरा गर्नुभयो भने यो कुरा बाहिर ल्याउनुपर्ला । नत्र भने अहिले कसैको चरित्र हत्या गर्ने ढंगबाट आफ्नो राजनीतिक उद्देशय पूरा गर्ने काम गर्न खोज्नु हुँदैन ।
त्यो समय कहिले आउला त ?
आउँछ । आएपछि भनिहाल्छु नि ।
विगतमा माओवादीले गणतन्त्रको नारा लगाउँदा तपाईंले नै उनीहरुविरुद्ध राज्य विप्लवको मुद्दा लगाउनुभएको थियो । देशमा अहिले गणतन्त्र छ । तपाईं सविधानको प्रतिकूल राजतन्त्रको वकालत गरिरहनुभएको छ ? तपाईंलाई चाहिं किन त्यस्तो मुद्दा लगाउन नमिल्ने ?
पहिलो कुरा तपाईंहरु जस्ता पत्रकारले के बुझ्नुपर्यो भने गणतन्त्र मुलुकमा अहिले जुन छ, त्यो अस्थायी व्यवस्था हो । किन भने यो अन्तरिम सविधानमा राखिएको व्यवस्था हो । जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले त संविधान नै बनाउन सकेन । त्यस कारणले यो अस्थायी छ र यो विषय बहसका लागि खुला छ । राजतन्त्र र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राष्ट्र, संघीयता र गैरसघीयता यो सबै विषय बहसका लागि खुला छन् । सबैको राजनीतिक हैसियत बराबरी छ । नभए यत्रो चुनाव के को लागि गर्ने ? यही अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था नै सबै स्थायी चिज हो गिता, बाइबल र कुराणजस्तै परिवर्तन गर्न नमिल्ने हो भने त त्यसैलाई संविधान भनिदिए भइगयो नि ।
वास्तवमा २०६२/०६३ को आन्दोलन दरबार र आन्दोलनकारीबीच सम्झौतामा गएर टुंगिएको थियो । यो कुरा त जगजाहेर नै छ । त्यो सम्झौताअनुसार त राजतन्त्रलाई कायमै राखेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने र संविधान बनेपछि मात्र राजतन्त्र वा गणतन्त्र केमा जाने भन्ने निर्णय गरिनुपथ्र्यो । त्यस्तो अवस्थामा सायद तपाईंले भनेका कुरा सत्य हुन्थ्यो । चुनावलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले जालसाजी गरेर आफैंले आफैलाई मनोनित गरेका अन्तरिम सांसद्ले असंवैधानिक रुपमा गणतन्त्र घोषणा गरेका हुन् । त्यो पनि अन्तरिम संविधानअुनसार । अन्तरिम सविधान भनेको त चुनावलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको कानुन हो । यहाँ बेलाबेलामा हटिसकेको राजसंस्था फेरि फर्काउन खोजियो भन्छन् । राजतन्त्र कहाँ हटेको छ र ? यो त अन्तरिम व्यवस्था मात्र हो । राजतन्त्र अन्त्य भएको भ्रमबाट सबै मुक्त हुनुपर्छ ।
उसो भए राजतन्त्र कायमै छ ?
राजसंस्थालाई प्राविधिक रुपमा पाखा लगाइएको छ । किनभने राजसंस्था र गणतन्त्र त संगसंगै रहने कुरा भएन । राजसंस्था राखेर चुनावमा गएको र पछि गणतन्त्र ल्याएको भए त्यसलाई स्विकार गर्नुपथ्र्यो । तर आन्दोलनकारी दलले धोका दिए ।
तपाईं बेलाबेला गणतन्त्र ल्याउन पैसाको ठूलै चलखेल भएको दाबी गर्नुहुन्छ । त्यो कतातिर संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?
यो सबै थाहा भइसकेको कुरा हो । त्यतातिर चर्चा गरेर समय खेर नफालौं ।
