सरकारको सर्वाधिक प्राथमिकता निर्वाचन

खिलराज रेग्मी

प्रत्येक देशमा बसोबास गर्ने मानिसहरुका आ–आफ्नै रीतिरिवाज, परम्परा, भेषभुषा, संस्कृति र प्रचलन रहेका हुन्छन् । हरेक समाज आफैमा मौलिक प्रकृतिको पनि हुन्छ । यस कारण, सबै देशको शासन प्रणाली त्यस भूमिको विशेषता र पहिचानमा अडिएको हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रो देश साँस्कृतिक रुपमा समृद्ध र विविधतायुक्त रहेको छ । विगत लामो समयदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुको आ–आफ्नो सँस्कृति, धर्म, भाषा, इतिहास र प्रचलन रहिआएको छ । यही विशेषताका कारण हाम्रो देश विश्वभरि प्रतिष्ठित र परिचित छ । नेपालमा रहने सबै जाति र समुदायका मानिसहरुको उत्थानका लागि नेपालमा भएका थुप्रै राजनीतिक संघर्षहरुमार्फत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना भएको छ । यस व्यवस्थाले देशका नागरिकहरुको हकहित रक्षा गरी सुख, शान्ति र समृद्धिको आदर्श लक्ष्य राख्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेको पनि छ । यही कारण, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल सिद्धान्तका रुपमा समानतालाई मानिएको छ । वर्तमान समयमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सामाजिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलाई प्रधानता दिइँदै आएको पनि छ । यस आधारमा अहिले समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा सँस्थागत हुँदै आएको छ । नेपालका सन्दर्भमा समावेशीकरणलाई महत्वपूर्ण मान्दै यस अवधारणालाई साकार पार्न संविधान र प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको छ ।
समावेशी लोकतान्त्रिक मान्यतालाई व्यावहारिक रुप दिने उद्देश्यले विभिन्न जात, जाति र साँस्कृतिक समुदायका मानिसहरुको उत्थान र विकास गर्ने लक्ष्य राज्यले अवलम्बन गर्दै आएको छ । मानवअधिकारको सिद्धान्तलाई आधार मानेर समावेशी मान्यतालाई अनुशरण गर्दै विभिन्न व्यवस्थाहरु विकास हुँदै आएका छन् । आफ्नो छुट्टै भाषा, सँस्कृति, तथा लिखित वा अलिखित इतिहास भएका समुदायका व्यक्तिहरुलाई आदिवासी जानजातिका रुपमा सूचीकृत गरी उहाँहरुको अधिकारको संरक्षण गर्दै आएको अवस्था छ । आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरुको पहिचानको जगेर्ना, संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्न तथा उहाँहरुका अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मार्फत स्वायत्त प्रतिष्ठानको स्थापना गरी आदिवासी जनजातिहरुको उत्थानका लागि कामकारबाहीहरु सञ्चालन हुँदै आएको पनि हामी सबैलाई जानकारी नै छ ।
समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम राज्य सञ्चालन भएमा मात्र लोकतन्त्रको सँस्थागत विकास सम्भव छ । यस अर्थमा राष्ट्रको दिगो विकासका आधारहरूलाई संस्थागत गर्दै समानता र सामाजिक न्यायको लागि आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका विषयहरुलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको छ । नेपालको समग्र जनसंख्यामा उल्लेख्य हिस्सा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको उत्थानका निम्ति आगामी दिनमा सरकारले यथोचित प्रबन्ध र व्यवस्था गर्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । साथै आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि ILO 169 को पक्ष राष्ट्र भइसकेको सन्दर्भमा यसलाई लागू गर्न सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वका सम्बन्धमा महासन्धी कार्यान्वयनको कार्ययोजनालाई राज्यले प्राथमिकताका साथ कार्यहरु सञ्चालन गर्नेछ भन्ने विश्वास पनि यहाँहरुलाई दिलाउन चाहन्छु ।
विकास, समृद्धि र समावेशीताका कतिपय विषयहरु सामाजिक वातावरणबाट प्रभावित हुने विषय हुन् । यस कारण यी विषयहरु राजनीतिक व्यवस्था, राज्यको सहयोग, जनशक्ति र साधन श्रोतको व्यवस्थापनजस्ता विषयहरुमा प्रत्यक्ष निर्भर गर्दछन् । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा हामीहरु राजनीतिक स्थायित्वका लागि संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । मैले सँधै भन्ने गरेको छु – हामीहरुसँग सुधार र प्रगतिका लागि जति नै संभावना भएतापनि यदि कुशल सामाजिक र राजनीतिक वातावरण निर्माण भएन भने ती विषयहरु व्यावहारिक रुपमा कार्याँनवयन गर्न कठिन हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि यो विषय यथार्थ बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा हामीले अपेक्षा गरेअनुरुप र सामथ्र्य अनुसारको समृद्धि र विकास प्राप्त गर्न सकेनौँ । यसकारण, नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न अत्यावश्यक छ, जसबाट यी सबै अधिकारका विषयहरुले सार्थकता प्राप्त गर्नेछन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान निर्माण गरी देशलाई दिशानिर्देश गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ, अहिले हाम्रो देशलाई आवश्यक पर्ने संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा गठन गर्न संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा हामी सबै उन्मुख छौँ । यस अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमको विशेष अर्थ र महत्व रहेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ । आदिवासी जनजातिहरुका विषयहरुलाई सारभूत रुपमा सम्बोधन गर्ने अवसर पनि संविधान निर्माणबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरुसँग यसपूर्व पनि विभिन्न अवसरमा व्यक्त गरिसकेको छु । यहाँहरुलाई जानकारी नै छ – वर्तमान सरकार संविधानसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा अधिकाधिक जनसहभागिता सहित सम्पन्न गराउने प्रयोजनार्थ निर्माण भएको हो । समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै कार्यहरु सँगसँगै रहँदारहँदै वर्तमान सरकारको सर्वाधिक प्राथमिकता निर्वाचन बनेको छ । तसर्थ, सबै समानान्तर विषयसँगै संविधानसभा निर्वाचन हाम्रो अनिवार्य एवंं विकल्परहीत आवश्यकता र उद्देश्य भएकाले निर्वाचनप्रति सकारात्मक हुँदै रचनात्मक सहभागीता कायम गर्न हामी सबै क्रियाशील हुनुपर्दछ । यस कार्यमा यहाँहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने भएकाले निर्वाचनको यस अभियानलाई सफल पार्न सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुसँग म विशेष आग्रह गर्दछु।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले १९औँ विश्व आदिवासी दिवस २०७० का अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्घारा शुक्रवार आयोजित मूल समारोहमा प्रमुख अतिथिका रुपमा गर्नुभएको सम्बोधन