- सोमबार, २९ पुष, २०८१
नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको सेञ्जेनमा मुख्यालय रहेको चाइना मर्चेन्ड बैंक (सीएमबी)ले पुरुष ग्राहकको खातामा जम्मा हुने तलबसहित सबै आम्दानी उनीहरूका श्रीमतीको खातामा स्वतः स्थानान्तरण हुने नयाँ योजना ल्याएको छ । पँुजी सञ्चय गर्ने प्रभावकारी सेवा भन्दै विवाहित जोडीका लागि समय र ऊर्जा जोगाउने बचतको राम्रो उपाय भनिएको सीएमबीको योजना महिलाका लागि बरदान सावित भएको छ ।
अमेरिकापछि दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको चीनलाई समृद्ध बनाउन महिलाको पनि योगदान रहे पनि सीएमबीको योजना आफूहरूका लागि निकै ठूलो धक्का हुने पुरुषले ठानेका छन् । सो योजनाले एकातिर ‘पुरुषविरुद्ध ल्याइएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा नृशंस बैङ्किङ सेवा’को संज्ञा पाएको छ । अर्कोतिर विवाहमा उपहारस्वरूप आउने रकम जम्मा गर्न, भविष्यमा परिवार व्यवस्थापनमा गरिने खर्चको सञ्चित गर्न सामान्यभन्दा बढी ब्याजदर तोकेर ल्याइएको योजना नवदम्पतीलाई प्रसूति समस्या समाधान गर्नमा महत्वपूर्ण औजार हुने विश्लेषण गरिएको छ । परम्परागत रूपमा चीनमा घरेलु वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी महिलाको भए पनि आधुनिकता र खुलापनले त्यो परम्परामा परिवर्तन आएको छ । त्यसैले विवाहको मौसममा ल्याइएको सो योजनाले आर्थिक रूपमा स्वतन्त्रता खोज्ने चिनियाँ युवाको आक्रोशको सामना गर्नुपरेको छ ।
चीनमा महिलाले पुरुषसँग सम्बन्धविच्छेद गरेमा आधा अंश लिएर जान पाउने पुरानो चलनलाई एक वर्षअघि परिवर्तन गरिएपछि अहिले बिहे गर्दा केटाको जति सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति सम्बन्धविच्छेद गर्दा पनि केटीलाई दिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘बिहेपछि आर्जन गरेको सम्पत्ति मात्र सम्बन्धविच्छेद गर्दा आधाआधा गर्ने नीति बनाइएको छ,’ चीनमा अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थी रूपक सापकोटा भन्छन्, ‘चीनमा केटाकेटीबीचको आपसी प्रेमलाई अभिभावकले मन नपराए पनि बिहे गर्न पाउने कानुन बनेको छ । त्यसका लागि केटी २० वर्ष र केटा २२ वर्ष उमेर भएको हुनुपर्छ । त्योभन्दा कम उमेरका केटाकेटीले बिहे गरेमा बिहे दर्ता हुँदैन र उनीहरूबाट जन्मिएको बच्चा दर्ता पनि हुँदैन ।’
दुई करोड ३० लाख चिनियाँ नागरिक सन् २०१२ मा गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् । चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले करिब नौ करोड ९० लाख घरबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार ग्रामीण इलाकाका करिब दुई करोड ३० लाख नागरिक गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् । पछिल्लो तीन दशकमा चीनले ३० करोडभन्दा बढी आफ्ना नागरिकलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाएको छ । त्यो प्रगतिमा महिलाको योगदानलाई चिनियाँ नीति–निर्माताहरूले स्वीकार गरेका छन् । चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्कीका अनुसार माओत्सेतुङको विचार, देङ सियाओ पेङको सिद्धान्त, युवा, प्रौढ र वरिष्ठजस्ता तीन प्रतिनिधिसम्बन्धी सिद्धान्त, विकाससम्बन्धी वैज्ञानिक अवधारणाले चीनको विकासको प्रगतिशील अवस्थाका अवधारणा अभिव्यक्त गर्छन् । चिनियाँ संस्कृतिलाई कन्फ्युसियसको सामाजिक सद्भाव, बुद्धको अहिंसा र पछिल्लो समयमा माक्र्सको समाजवादले अनुप्राणित गरेको कार्कीको बुझाइ छ ।
संविधानअन्तर्गत महिलाको हकहित सुनिश्चितता ऐन, निजामती ऐन, फौजदारी कानुन, निर्वाचन ऐन, श्रम ऐन, विवाह ऐन, जनसङ्ख्या तथा परिवार नियोजन ऐन, खेतजग्गा ठेक्का ऐन चीनका पुरुष र महिलाबीच समानता कायम गर्नमा केन्द्रित छन् । सन् १९९२ को अप्रिलमा जनगणतन्त्र चीनका महिलाको हकहितको सुनिश्चितता ऐन सार्वजनिक भएदेखि चिनियाँ राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको स्थायी समितिले महिलाको हकहितको संरक्षण गर्ने विषयसित सम्बन्धित १२ वटा ऐन र दुईवटा निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला चीनले निर्वाचन ऐन, फौजदारी ऐन, विवाह ऐनलगायत सातवटा ऐन संशोधन गरेको थियो । चीनको राज्यपरिषद्ले महिलाको हकहितको संरक्षण गर्ने कुरासित सम्बन्धित रहेका सात थान प्रशासनिक नियमको तर्जुमा गरेको थियो भने सम्बन्धित विभागले आ–आफ्ना कामसित सम्बन्धित ९८ थान नियम तर्जुमा गरेको थियो । विभिन्न प्रान्त, स्वायत्त प्रदेश र सहरहरूले पनि महिलाको हकहितको सुनिश्चितता ऐनलाई व्यवहारमा उतार्ने पद्धति बनाएका छन् ।
चिनियाँ महिलालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक क्षेत्रमा पुरुषसरह अधिकार दिलाउनु मात्र नभई यिनीहरूको विशेष अधिकारको सुरक्षा गर्ने कार्यलाई चीनले आधारभूत मानवअधिकार सुरक्षालाई महत्वपूर्ण बनाएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सन् १९४९ मा गठन भएको अखिल चीन महिला सङ्घको महिला हकहितको संरक्षण, तिनीहरूको अधिकारको सुरक्षा, पुरुषसमान अधिकारका लागि पहल गर्नु मुख्य जिम्मेवारी हो । सङ्घको अग्रसरतामा महिलाको प्रगति र विकासका लागि राजनीतिक तथा कानुनी प्रत्याभूति पनि गरेको छ ।
नेपालमा पनि २५ हजार रुपैयाँमा खोलिने खाताका लागि वार्षिक सात दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी ज्योति विकास बैंकले नवदम्पतीका लागि ज्योति दम्पती बचत खाताको योजना ल्याएको छ । ज्योति दम्पती बचत योजनामा एक लाख रुपैयाँसम्म न्यूनतम मौज्जादमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरिएको छ । एक वर्षसम्मका लागि सात दशमलव ७५ र एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि आठ प्रतिशत ब्याज दिने गरी किष्ट बैंकले नरनारी निक्षेप–२ योजना ल्याएको छ । दुई हजार पाँच सय रुपैयाँमा खाता खोल्न सकिने परिवार बचत खातामा मासिक पाँच सय रुपैयाँ बचत गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा पाइने गरी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अर्को योजना ल्याएको छ । सो बैंकको योजना भने आफूलाई चित्त नबुझेमा ईजी सेभिङ र साधारण बचत योजनाजस्ता अन्य खातामा पनि बचत रकम सार्न पाउने व्यवस्था छ । विवाहको मौसममा एक दर्जनभन्दा बढी बैंक
तथा वित्तीय संस्थाले विवाहलक्षित निक्षेप योजना ल्याएका छन् ।
चीन र नेपालमा बैंकहरूले महिला अधिकारका पक्षमा एकै प्रकृतिका योजना ल्याए पनि चीन र नेपालका महिलाको अवस्था फरक छ । नेपालका लागि चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ लिसिन भन्छिन्, ‘नजिकको छिमेकी नेपाल–चीनको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले एक–अर्काले अनुभव आदान–प्रदान गरेर पनि राम्रा पक्ष सिक्न सक्ने अवस्था छ ।’
घरेलु हिंसापीडित महिलाका लागि आर्थिक सुरक्षाका लागि सीएमबीले ल्याएको योजना नेपालमा निकै उपयोगी हुनेछ । जुवा, तास र रक्सीमा पैसा सिध्याउने पुरुषको पारिश्रमिक महिलाको बैंकखातामा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने पीडित महिलाले राहत पाउने दिन टाढा हुनेछैन । त्यस्ता पुरुष पनि सामाजिक र पारिवारिक दायित्वमा बाँधिनेछन् र उनीहरूको पारिवारिक वातावरण पनि सहज हुनेछ। : संचारिका फिचर सेवा
