- मंगलबार, २३ असार, २०८३
काठमाण्डु, १६ पुस– एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा नआएका कारण आज डाकिएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भाँडिएको छ ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्ले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा कार्यतालिका परिमार्जन, प्रक्रियामा जाने अथवा सहमति कायम गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष दलका नेतासँग छलफल गर्न आज परामर्श समितिको बैठक डाकेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष ओली र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा पार्टीका कामका सिलसिलामा उपत्यकाबाहिर ‘व्यस्त’ भएका कारण बैठकमा आउन नसक्ने भएपछि नेम्वाङले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
बैठकमा काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेशी जनअधिकार फोरम, राप्रपा, राप्रपा नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलगायतका दलका शीर्षनेतालाई आमन्त्रण गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठक भोलि बिहान ११ः३० बस्नेगरी स्थगित गरिएको थियो ।
अध्यक्ष नेम्वाङले कार्यतालिका परिमार्जन एवं प्रक्रियामा जानेबारेमा मङ्गलबार ती दलका प्रमुख सचेतसँग परामर्श गरेका थिए । परामर्शका क्रममा उनले संविधान निर्माणका क्रममा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गरेका थिए ।
दुई दलका नेता बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी आएपछि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक अनौपचारिकतामा सीमिति भएको थियो ।
संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा आमन्त्रण गरिएको सो बैठकमा भाग लिनका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला निर्धारित समय अगावै बैठक स्थलमा पुगेका थिए ।
नयाँ संविधान जारी गर्न नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी) लगायत ठूला दलहरुले प्रतिबद्धता जनाएको समय माघ ८ गते आउन २३ दिन बाँकी रहँदा दलहरुका बीचमा संविधानका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
खासगरी दलहरु प्रदेश निर्माण, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र शासन पद्धतिका बारेमा हालसम्म सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । अर्काेतर्फ संविधानसभामा छलफल भैराखेको संवैधानिक समितिको प्रतिवेदनलाई पुनः समितिमा नै फर्काउने की संविधानसभाले नै टुङ्गो लगाउने भन्ने विषयमा पनि दलका आ–आफ्ना तर्कहरु छन् । हालसम्म सो प्रतिवेदनमाथि ३०० भन्दा बढी सभासद्ले आ–आफ्ना भनाइ राखिसकेका छन् ।
संविधान जारी गर्ने समय नजिक आएकाले संविधानसभाले नै संविधानमा रहने सबै विषयको छिनोफानो गर्नुपर्छ, समितिमा पुनः असहमतिका बुँदालाई फर्काइनु हुँदैन भन्ने तर्क सत्ता साझेदार दलको रहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संवाद समितिमा प्रमुख सबै दलका शीर्ष नेता रहनुभएकाले समितिमा नै असहमतिका बुँदामा छलफल गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।
