- मंगलबार, १७ असार, २०८२
काठमाण्डु, १५ पुस–सरकारले कर योग्य आयआर्जन गरेका तर करको दायरामा नआएका विभिन्न पेसागत व्यक्ति तथा उद्योगीलाई तोकिएको निश्चित समयसीमाभित्र करको दायरामा नआए कडा कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
कर प्रशासनको पहुँच तथा क्षमताको अभाव र कर तिर्नुपर्छ भन्ने चेतना नपुगेका कारण करको दायरामा आउन नसकेका उद्योगी, व्यवसायी तथा पेसाकर्मीलाई आर्थिक विधेयकमार्फत चालु आवको पुस मसान्तभित्र करको दायरामा आउने अवसर दिइएको थियो ।
सरकारले तोकेको समयावधि सकिन १५ दिनमात्र बाँकी छ । विधेयकमा दिइएको सुविधाको सदुपयोग गर्नेहरूको सङ्ख्यामा खासै वृद्धि नभएकाले अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हुन नसकेको आन्तरिक राजस्व विभागको बुझाइ छ ।
विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले व्यवसायीको मागअनुसार राज्यले उनीहरूलाई राज्यप्रति जिम्मेवार हुने सुअवसर दिएको र सो अवसरलाई सदुपयोग नगरे कारबाहीमा जाने स्पष्ट बताए ।
करको दायरामा आउनेलाई शुल्क तथा ब्याज मिनाहा दिइने क्षेत्रहरूमा चिकित्सक, कलाकार, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक, व्यापारी, उद्योगी, लगानीकर्ता, परामर्श सेवा प्रदायक र कमिसन एजेन्ट छन् ।
त्यसैगरी, विधेयकले सेवानिवृत्त, बहालवाला वा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायतलाई छुट दिने उल्लेख छ । उक्त क्षेत्रमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याजसमेत मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारी संस्था वा सङ्घलाई लाग्ने आयकर, शुल्क, ब्याजसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा पनि सोही अवधिमा कर चुक्ता गरेमा त्यसमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ । महानिर्देशक शर्माले अर्को महिनादेखि कारबाहीको प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसङ्ख्याको ४.५ प्रतिशत जनता मात्र करको दायरामा आएका छन् । हालसम्म स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)मा १२ लाखमात्र सहभागी भएका छन् ।
महानिर्देशक शर्माले भने ‘सामान्यतः नौ प्रतिशत जनता करको दायरामा आउनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन ।’ रासस
