- बुधबार, १ जेठ, २०८२
चीनसँग नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान र अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको छ । त्यतिमात्र होइन सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रसँग चीनको विशेष यापारिक सम्बन्ध छ ।
अर्थतन्त्र, भूगोल, जनसंख्या र श्रोतसाधनका आधारमा सार्कको सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारतसँग मात्र वर्षेनि चीनले ७० अर्ब डलर बराबारको कारोबार गर्छ ।
त्यसको परिमाणलाई गुणात्म रुपले बढाएर लैजाने चाहना चिनियाँ पक्षको छ । अहिलेको वित्तीय संकटमा प्रभावहरुका आधारमा यसै होला भन्न सकिन्न । तर निश्चित के छ भने त्यो दर घट्दैन, बढेर जानेछ ।
चीनलाई सार्कमा ल्याउने प्रस्ताव आधिकारिक रुपमा अहिलेसम्म कसैले ल्याएको छैन । तर अनौपचारिक छलफलमा भने पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको हो । चनियाँ पक्षबाट पनि पछिल्लो समय सार्कमा सहभागिताको विषय उठेको छ ।
यसको अर्थ के बुझ्न सकिन्छ भने त्यहाँको सरकारी पक्ष पनि सार्कका बारेमा चासो राख्छ र आफ्नो प्रभावकारी भूमिका खोजिरहेको छ । तर यसमा चीनले राख्ने चासोले मात्र केही हुँदैन । चीनको भूमिका बढाएर सदस्यमा ल्याउने वा पर्यवेक्षकमै सीमित राख्ने भन्ने कुरा सार्क सदस्य राष्ट्रहरुकै निर्णयमा भर पर्छ ।
दोश्रो विश्वयुद्दका बेला भारतले रुससँग नजिक उश्चिमा शक्तिसँग टाढाको सम्बन्ध राखेको थियो । अहिले विश्व परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ । भारत, पश्चिमा शक्ति र रुस नजिकएका छन् । भारतलाई चीनलाई सार्कमा ल्याउँदा केही फरक पर्दैन । भारत–चीन कटुताको अवस्था कम गराउने एउटा भरपर्दो उपाय चीनलाई सार्कमा ल्याउनु हुन सक्दछ ।
सार्कका अन्य मुलुले चीन–भारत सम्बन्धको आयामलाई हेरेर अघि बढ्नुपर्छ । चीन सार्कमा आउँदै सबै सदस्य राष्ट्रलाई फाइदा पुग्छ । त्यसमा पनि दुवै मुलुकको बीचमा रहेका कारण विशेष गरी नेपाललले बढी लाभ लिन सक्छ । नेपालको दुवै मुलुकसँग सदभावपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यसैले चीन सार्कमा आउँदा नेपाल खुसी हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन नेपालले सार्कमा चीनको भूमिका बढाउन पहल नै गर्नुपर्छ ।
तर सार्कको बडापत्र वा यसअघि तय गरिएका सार्कका सिद्धान्तहरुका आधारमा मात्र चीनको सार्कमा प्रवेश हुन सक्दछ । चीनले अहिले सार्कमा रहेका मुलुकहरुको निर्णय मान्छु पनि भनेको छ ।
चीनलाई सार्कमा ल्याउने वा नल्याउने भन्नेमा भारतीय भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । स्पष्ट आधारहरु बनाएर चीनसँगको सम्बन्ध विकास गर्नु क्षेत्रीय हिसाबले भारतका लागि पनि दीर्घकालिन फाइदाको कुरा हो । त्यसैले चीन सार्कमा हुनु भारतको पनि हितमा छ ।
आर्थिक कारणले मात्र होइन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक कारणले पनि उसलाई फाइदा पुग्छ । उनीहरुबीचको विश्वासको संकट कम भए अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा काम गर्न सजिलो हुनेछ ।
भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघमो स्थायी समितिमा आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै आएको छ । स्थायी समितिमै रहेको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष चीनलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु उसका लागि फाइदाकै कुरा हो ।
चीन र भारत असंलग्न मुलुकहरुमा सँगै रहेर काम गरिसकेका छन् । असंलग्न आन्दोलनमा उनीहरुको भूमिका अग्रस्थानमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मिलेर काम गरिसकेका शक्तिहरु क्षेत्रीय रुपमा पनि मिल्न नसक्ने भन्ने कुरै हुन सक्दैन ।
असंलगन आन्दोलनका सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सफल यी दुई उदाउँदा विश्वक्ति क्षेत्रीय होस् वा विश्व संरचनामा मिलेर काम गर्न सक्छन् । अहिलेको युगलाई एसियाको युग भनिन्छ । एसियामा जापानबाहेक शक्तिशाली भनेकै चीन र भारत हुन् । एसियाको युग निर्माणको गति निर्धारण गर्ने भूमिका यी तीन मुलुकको हो । त्यसैले उनीहरुका बीचमा विश्वासको वातावरण बन्दै जानु जरुरी छ ।
यी मुलुकबीच समन्वयमा काम भयो भने एसियाकै निम्ति सुखद परिणाम आउन सक्छ । त्यति मात्र होइन, उनीहरुका आफ्नै हितहरुको पनि प्रवद्र्धन हुनेछ । हिजोको जस्तो एकले अर्को मुलुकलाई ढाँटेर, छलेर र लुटेर आफ्नो विकास गर्छु भन्ने दिन गए । अब मिलेर काम गर्नुपर्यो । यो पश्चिमा शक्तिहरुले धेरै पहिले अपनाएको गलत विधि हो ।
यसको युग अब समाप्त भइसकेको छ । हिजो पश्चिमाहरुले आफ्नो औपनिवेशिक कालखण्डमा तेश्रो विश्वलाई जसरी लुटे त्यसबापत उनीहरुलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर त्यसबाट पाठ भने सबैले सिक्नैपर्छ । आजको दुनियाँमा सहकार्य र अर्काको सहअस्तित्व स्वीकार नगरी कोही पनि अगाडि जान सक्दैन ।
त्यसैले हामी सबै मिलेर शान्ति, स्थायित्व र विकास ल्याउने हो । भूमण्डलीकरणलाई आत्मसात गर्नुको अर्थ पनि मिलेरै काम गर्नका लागि हो । आफ्नो बर्चश्व कायम गर्ने तरिकाले सोचेर अब हुँदैन ।
भारत र चीन दुवै शितयुद्धको ‘ह्याङओभर’ बाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरु बिस्तारै त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ । यद्यपि पछिल्लो समय भारत–चीन सम्बन्धमा सुधारका संकेतहरु देखिन थालेका छन् । यो सुखद अवस्था हो । उनीहरु दुवैले विगतमा तुस बिर्सिएर बास्तविक धरातलमा आउनुपर्छ । त्यस्तो कोसिसहरु भएको पनि देखिन्छ । भारत सार्कको सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो । भारत सहमत नभइकन सार्कमा चनिको उपस्थिति सम्भव छैन । भारत सहमत भइदियो भने चीन भित्र्याउन गाह्रो छैन । अरु सबैले सजिलै स्वीकार गर्ने अवस्था छ ।
भारतले चीनलाई सार्कमा ल्याउँदा आफ्नो भूमिका कमजोर होला भन्ने ठान्नु हुँदैन । त्यो प्रवृत्ति केही हदसम्म भारतमा छ । तर मोदी प्रशासनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाहरुमा त्यस प्रकारको सोच हराउँदै गएको व्यवहारहरुले देखाएका छन् ।
अहिलेको भारतीय संस्थापनको नेतृत्व छिमेकी र साझेदार मुलुकहरुसँग सँगै हिंड्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । भारत ब्रिक्समा बसेर काम गर्न सक्छ भने सार्कमा बसेर किन काम गर्न सक्दैन ।
एसियन इन्फास्टक्चर बैंकमका पनि भारतको राम्रै संलग्नता छ । पछिल्लो समम भारत–चीन सम्बन्धमा अविश्वासबाट विश्वासमा अघि बढेको देखिन्छ । सार्क क्षेत्रको विकासमा दुवै देश मिलेर काम गर्नु सक्नुपर्छ ।
नेपालमा प्रचुर प्राकृतिका साधन छ । चीनसँग पुँजी र भारतसँग साधनश्रोत छ भारतमा बजार छ । यी दुवै नेपालको फाइदाका लागि महत्वपूर्ण कुरा हुन् । नेपाली श्रोत, चिनिया लगानी र भारतीय बजार प्रयोग गर्ने हो भने सबैलाई फाइदा पुग्छ ।
तर वर्चश्वको सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ । साना ठूला सबै मुलुकलाई समानता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता क्षेत्रीय अखण्डतालाई सम्मान गरेर लेनदेन हुनुपर्छ ।
