- बुधबार, १ जेठ, २०८२
काठमाण्डु, ४ मंसिर– २८ कात्तिक बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको तीन दलको छलफलपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले कांग्रेस एमालेले सहमतिको नाममात्र लिए पनि उनीहरू खास सहमतिको पक्षमा नरहेको र दुईतिहाइको बलमा संविधान जारी गर्न उद्यत रहेको बताए ।
त्यसको केहीबेरपछि निस्केका कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले एमाओवादीका कारण अहिलेको संविधानसभा पनि अघिल्लो संविधानसभाजस्तै हुन सक्ने शंका व्यक्त गरे ।
त्यही दिन दिउँसो सिंहदरबारमा भएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले परिस्थिति गम्भीर रहेको, संवाद समितिलाई डेडलकमा लैजान खोजिएको र कांग्रेस एमालेको बलमिचाइँले देश ठूलो दुर्घटनामा जान लागेको संकेत गरे । उनले त्यतिमात्र भनेनन्, सक्छौ भने संवाद समितिको सभापतिलाई हटाऊ, आफ्नो राज गर र आफूले चाहेअनुसारको संविधान बनाऊ भनेर खुला चुनौती दिए ।
त्यसको केही मिनेटमै बाहिरिएका कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पाँच दिन संवाद समितिलाई स्थगित गर्नुपर्ने एमाओवादीको प्रस्ताव कम्तीमा पनि माघ ८ मा संविधान बन्ने सम्भावनाको ढोका बन्द हुन लागेको र माघ ८ पछि पनि संविधान बन्ने नबन्ने एमाओवादीको क्रियाकलापमा भर पर्ने बताए ।
राप्रपा नेपाल संसदीय दलका नेता दिलनाथ गिरीको भनाइ थियो, ‘संवाद समितिमा माघ ८ मा संविधान नबनाउने षड्यन्त्र गर्न बैठक बसिरहेको छ ।’
नेताहरूका यी अभिव्यक्तिले एउटै कुराको संकेत गर्छ, अहिले पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया धरापमा छ । दलहरूका निरन्तर भइरहने वार्ता र छलफलपछि दलहरू नजिकिनुको साटो झन्झन् टाढा पुग्दै छन् । माघ ८ उनीहरूको प्राथमिकतामा छैन । कांग्रेस, एमाले दुईतिहाइको हुर्मत देखाइरहेका छन् भने एमाओवादी र मधेसवादी दल गणितीय आधारमा पेलेर संविधान जारी गर्ने खेलमा लागेको भन्दै सशंकित भइरहेका छन् ।
एमाओवादी र मधेसवादी दल चुप लागेर स्वीकार गर्ने हो भने कांग्रेस, एमालेले दुईतिहाइ बहुमतका बलमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले अबको संविधान कस्तो बन्दै छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । जुन ७ प्रदेशको प्रस्तावलाई एमाओवादीले पञ्चायती शैलीको संविधान बनाउन खोजेको र संघीयताको नाममा १४ अञ्चललाई ७ अञ्चल र ५ विकास क्षेलाई ७ विकास क्षेत्र बनाउन खाजेको आरोप लगाइरहेको छ ।
यसकारण बन्दैन माघ ८ मा
कांग्रेस, एमालेको साझा प्रस्तावले दलहरूबीच धु्रवीकरण बढेकोमात्र होइन, त्यसको असर माघ ८ लाई पर्दै छ । हुन त त्यसको संकेत अलिक पहिलेदेखि नै देखिन थालेको थियो तर अब भने छर्लंगै हुँदै छ । त्यसका केही तथ्य छन् ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र संवैधानिक मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले कात्तिकभित्र सहमति नभए माघमा संविधान नबन्ने बताएका थिए । तर, अब कात्तिक कटिसकेको छ । एक महिनाअघि नै मस्यौदा आउन पर्ने कार्यतालिका भए पनि दलहरू सहमतिबाट अझै धेरै टाढा छन् ।
कार्यतालिकाअनुसार मस्यौदामाथि जनताको राय सुझाव प्राप्त गर्न एक महिना समय छुट्याइएको छ । यो समय कसै गरेर कटौती गर्न सकिन्छ । जनताको सुझाव संकलन गरी ल्याएपछि प्रतिवेदन तयार गरी संविधानसभामा छलफल गर्न कार्यतालिकामा एक महिनाको समय राखिएको छ । आजै सहमति भयो वा प्रक्रियामा गएर मस्यौदा तयार गरियो भने दुई महिना जनतामा जाने प्रतिवेदन तयार गर्ने, छलफल गर्ने कामका लागि मंसिर र पुस सकिन्छ । बाँकी रहन्छ ८ दिन । ८ दिनमा सबै काम सकेन संविधान जारी हुन्छ भन्नु कोरा कल्पनामात्र हुनेछ ।
कांग्रेस र एमाले माओवादी र मधेसवादी दललाई दुईतिहाइका आधारमा पेलेर संविधान जारी गर्ने प्रयास गर्नेछन् तर उनीहरूको शक्तिलाई कम आँक्न मिल्दैन । दुईतिहाइले संविधान बनाउने भन्न सजिलो छ तर गर्न गाह्रो छ । उनीहरूले त्यो बाटो समाते भने एमाओवादी र मधेवादी दलले संसद् बैठकजस्तै संविधानसभा बैठक पनि अवरोध गर्ने भनेका छन् । त्यसैले बन्दैन माघ ८ मा संविधान ।
एकोहोरो अडान र लचकता
कांग्रेस अहिले पनि आफ्नो घोषणापत्रबाट टसको मस भएको छैन । ६ वा ७ प्रदेश भनेको एमालेले कांग्रेसकै विचारमा लय मिलाएको छ । त्यसैले दुवै दलको स्वर मिलेको छ, यतिबेला ७ प्रदेशको संघीय संरचना । शासकीय स्वरूप र संघीय संरचनामा कांग्रेसले भनेकैमा एमालेले समर्थन जनाइसकेको छ । १४ प्रदेशको पक्षमा रहेको एमाओवादी १० मा ओल्र्यो । सम्बन्धित प्रदेशका विज्ञ र नागरिकसँगको परामर्शपछि १० बाट पनि ८ सम्ममा झर्नसमेत ऊ राजी भएको छ ।
एमाओवादी आफूले भन्ने गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने प्रस्तावबाट पछि हट्यो र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा राजी भयो । तर, सुरुमा एमालेले अघि सारेको यो प्रस्ताव एमालेले नै छाडेर कांग्रेको प्रस्ताव (अहिलेको जस्तै संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति) मा सहमति जनाएपछि आफ्नो अडान छोडेर एमालेको प्रस्तावमा समर्थन जनाउने एमाओवादीमात्र भएको छ । त्यसैले एमाओवादी आफ्ना अडानबाट लचक भइरहँदा कांग्रेस, एमालेले लचकता देखाउन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले पनि ८ वा ९ प्रदेशमा जान सकिने भन्दै समितिमा प्रस्ताव नै गरे । तर कांग्रेस, एमाले तयार भएनन् । दुई दल एक खुड्किलो माथि चढ्न पनि तयार नहुँदा यो विषय पनि जटिल बन्दै गएको छ । त्यसैले समग्रमा कांग्रेस, एमालेको दुईतिहाइको हुर्मतले संविधान निर्माण प्रक्रिया धराममा पर्ने त होइन भन्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
महाभारत निम्त्याउँदै कांग्रेस एमाले
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति सभाापति भट्टराईले अन्तिम छलफलका लागि संवाद समिति पाँच दिन स्थगित गरेर छलफल गर्न आग्रह गर्दा कांग्रेस, एमालेले त्यसलाई हाँसोको विषय बनाए । पाँच वर्षमा हुन नसकेको सहमति पाँच दिनमा गर्ने प्रयास गर्दै थिए भट्टराईले ।
उनीहरू असहमत भएपछि दुई दिनका लागि समिति बैठक स्थगित भएपछि पत्रकारसँग भट्टराईले भन्दै थिए, महाभारत नै हुने भए पनि पाँच दिनपछि होस् भनेर पाँच दिन बैठक स्थगित गर्न आग्रह गर्नुलाई कांग्रेस एमालेले हाँसेर उडाए ।’ त्यसैले पाँच दिन नथप्दैमा महाभारत हुने हो भने त्यसको दोष कांग्रेस, एमालेलाई जाने भट्टराईको भनाइ थियो ।
जटिल बन्दै निर्वाचन प्रणाली
संवाद समितिमा कांग्रेस, एमालेले ७ प्रदेशसहितको संघीयताको प्रस्ताव राखेका छन् भने एमाओवादीले १० प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । तर, एमाओवादी पनि १० प्रदेशमै अडिग रहनुपर्ने अडानमा छैन । त्यसैले एमाओवादी तल ओर्लने र कांग्रेस, एमाले माथि उक्लेर सहमतिका लागि दलहरू ८ प्रदेशमा सहमति हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । नाममा विवाद भएमा नाम राख्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशसभालाई दिन पनि दलहरू सहमत नै छन् । त्यसैले संघीयताको विषय त्यति जटिल हुने छैन जति पेचिलो निर्वाचन प्रणाली बन्दै छ ।
एमाओवादी र मधेसवादी दल समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनको उपलब्धि ठान्छन् । जसकारण संविधानसभा विश्वमै उदाहरणीय हुनेगरी समानुपातिक पनि भयो । तर कांग्रेस, एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गरे ।
दुई दलले तयार पारेको साझा प्रस्तावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाएर तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रस्ताव तयार गरे । १६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने भए पनि महिला, दलित र अल्पसंख्यकलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि समानुपातिक प्रणाली हटाइएको छ ।
कांग्रेस, एमालेभित्रैका केही नेतालाई पनि यो प्रणाली चित्त बुझेको छैन भने एमाओवादी र मधेसवादी दल त त्यो मान्ने पक्षमै छैनन् । त्यसैले यो विषय जटिल बन्दै छ, जति शासकीय स्वरूप पनि छैन ।
दबाब पनि पुगेन
माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने वाचा गरेका दलहरू त्यसबाट विमुख हँुदै छन् । अब हरेक हिसाबले बिस्तारै माघ ८ को सम्भावना टर्दै छ । दलका नेताहरूले पनि त्यसको दोष एकले अर्कोलाई दिन थालिसकेका छन् । २८ कात्तिकको संवाद समितिको बैठकबाट बाहिरएर कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पाँच दिन संवाद समिति स्थगित गर्ने प्रस्तावले एमाओवादीले माघ ८ टार्दै गरेको आरोप लगाए ।
पौडेल भन्दै थिए, ‘समितिको बैठक पाँच दिन पर धकेल्दा माघ ८ मा त संविधान आउँदैन, त्यसपछि पनि कहिले संविधान बन्छ भन्न सकिन्न ।’ यस्तै आरोप एमाओवादी, कांग्रेस, एमालेलाई लगाइरहेको छ ।
विभिन्न दलले यसरी बिस्तारै माघ ८ टार्दै गर्दा र दुईतिहाइ बहुमतसहित कांग्रेस, एमालेको संविधानको खाका आउँदा पनि जनस्तरबाट खासै प्रतिक्रिया आएको छैन । दबाब कत्तिको आउँछ भनेर नेताले जोखना हेरिरहेका छन् तर नेताहरूको क्रियाकलाप नजिकबाट हेरिरहेका नागरिकले कतैबाट पनि पहिलेजस्तो दबाब दिएका छैनन् । जसले दलहरूलाई सहमति पर धकेल्दै जाँदा झनै बल पुगेको छ ।
सभापति फेर्न चुनौती
समिति बैठकबाट बाहिरिएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सक्छौ भने सभापति फेरेर आफ्नै सभापति बनाई मनपरी गर भन्ने अभिव्यक्ति दिए । तर, प्रचण्डले चुनौती दिएजस्तै सजिलै समिति सभापति फेर्न सकिन्न । नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार राजीनामा दिएमा, मन्त्री भएमा र संविधानसभा सदस्य नरहेमा मात्र सभापतिको पद रिक्त हुन्छ ।
त्यसरी रिक्त भएको पद फेरि पहिले सभापति भएकै प्रक्रियाबाट पूर्ति गर्नुपर्छ । त्यसैले प्रचण्डले भनेजस्तै कांग्रेस, एमालेले आफूले चाहेको सभापति बनाउन सक्ने छैनन् । त्यस्तो परिकल्पना गरिएको त छैन तर समितिका बहुमत सदस्यले विश्वास छैन भने संविधानसभा अध्यक्षलाई हस्ताक्षर बुझाए भने समिति सभापतिलाई पदमा बसिरहन नैतिक दबाब पर्नेछ । त्यसैले एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘प्रचण्डले सके सभापति फेर भन्नु राजनीतिक चुनौतीमात्र हो ।’
शक्तिशाली र जिम्मेवार: समिति र सभापति
कांग्रेस, एमालेले संवाद समितिमा पेस गरेको साझा प्रस्तावलाई समितिले अघि नबढाइदिएपछि दलहरूको धु्रवीकरण तीव्र भएको छ । तर, संवाद समिति यति शक्तिशाली छ कि उसको अनुमतिविना प्रस्ताव संविधानसभामा जान सक्दैन । समितिलाई सके सहमति, नभए असहमति र नयाँ प्रस्ताव दर्ता भएमा ती प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउने बाटो पनि संवाद समिति भएकाले समिति निकै शक्तिशाली बनाइएको छ ।
ती सहमति वा असहमति तथा नयाँ प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउने नपठाउनेमा प्रमुख हात सभापतिकै हुन्छ । सभापतिले बैठकलाई अनौपचारिकतामा सीमित राख्न सक्छ । यो हिसाबले पनि सभापति शक्तिशाली बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन्, ‘राजनीति बिग्रेको बेला संविधानले त थेग्दैन, नियमावलीले के थेग्थ्यो ? त्यसैले मुख्य काम बिगे्रको राजनीति सपार्नु हो ।’
समिति शक्तिशालीमात्र होइन, जिम्मेवारी पनि बढी नै छ । संवाद समितिमा संविधानसभामा रहेका ३१ दलका शीर्ष र दोस्रो तहका नेता सदस्य छन् । त्यसैले समितिमा जुट्न नसकेको सहमति संविधानसभामा जुट्न सक्ने अवस्था रहन्न । त्यसैले होला समिति सभापति भट्टराई टाइफाइडको भएको बेला पनि पनि वास्ता नगरी निरन्तर छलफलमा रहे र रहिरहेका छन् ।
नियमावलीको आफू अनुकूल व्याख्या
कांग्रेस, एमालेको एउटै रटान छ– समितिमा प्राप्त प्रस्ताव नियमावलीअनुसार अघि बढाइदेऊ । त्यसका लागि उनीहरूले आधार मानेका छन्– संविधानसभा नियमावलीको धार ६५ को उपधारा ७, ११ र १२ लाई । उपधारा ७ मा ‘समितिले छलफलक्रममा देखिएका नयाँ विषयको प्रस्ताव संविधानसभामा पेस गर्न सक्नेछ,’ भनिएको छ ।
त्यस्तै उपधारा ११ मा निर्धारित समयमा सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने र टुंगो लाग्न नसकेका बाँकी विषयमा पुनः निर्णयार्थ संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ’ भनिएको छ भने उपधारा १२ मा समितिले प्रस्तावित संविधानका अन्तरवस्तुमा मतभिन्नता रहेका विषयमा सहमति कायम गर्न नसकेमा त्यस्ता विषयलाई संविधानसभामा पेस गर्नेछ’ भनिएको छ ।
तर, यसमा एमाओवादी र मधेसवादी दलको अडान भने बेग्लै छ । संवाद समितिले उपसमिति नै गठन गरेर कुनै पनि दलका नयाँ प्रस्ताव भए पेस गर्न निश्चित समय दिएर प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो । नेपाली जनता दलका सभासद् हरिचरण साहको संयोजकत्वमा गठिन उपसमितिले नयाँ प्रस्ताव माग्दा कांग्रेस, एमालेले प्रस्ताव दिन सकेनन् । र, उनीहरूको नयाँ प्रस्तावबिनै उपसमितिले प्रतिवेदन समितिमा बुझाइसकेको छ । त्यसैले कांग्रेस, एमालेले एकोहोरो नियमावलीको अडानमात्र दोहो¥याउने नपाउने एमाओवादी र मधेसवादी दलको तर्क छ । त्यसैले जटिल बन्दै छ– अवस्था, टर्दै छ माघ ८ को सम्भावना ।
समयबाेध पत्रिकाबाट
