- मंगलबार, ५ साउन, २०८३
काठमाण्डू, ५ साउन– विद्यालयहरूले शिक्षा समता शुल्क उठाएको भए फिर्ता गर्ने बताएका छन । आर्थिक वर्ष ०८३–०८४ मा सरकारले शिक्षा समता शुल्क तोकेपछि निजी विद्यालय र कलेजले १ साउनदेखि अभिभावकलाई बिल पठाउन थालेका थिए ।
तर आजै मात्र प्रधामनन्त्री बालेन शाहले शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क हटाउने निर्णय लिए । ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो ।
त्यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।’
सरकारको निर्णयसँगै विद्यालयहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्न अभिभावकलाई बिल पठाएको भए नियम खारेज भएपछि रकम फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।
