- बिहीबार, ३२ असार, २०८३
काठमाण्डु– बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने लगायत सात वटा निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडित नागरिकसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहनेछन् ।
यस्तै बैठकले १ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकसारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रूख तथा पोल हटाउने सम्बन्धमा, यसअघि स्वीकृति प्राप्त क्षेत्रभित्र थप रूख वा पोल हटाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
यसका साथै विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नीति, अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने तथा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
