- मंगलबार, ३० असार, २०८३
काठमाण्डू, ३० असार– सर्वेच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेधको सरकारी निर्णय खारेज गरीदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको हो ।
फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्ण पाठ तयार भइसकेकोले दुईदिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिए । एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् आज सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो ।
मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सबै मिडियाप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘ढिलै भएपनि सरकारको गलत निर्णय सच्च्याउने कार्य सर्वोच्चले गरेको छ, आगामी दिनमा यस्ता असंवैधानिक कार्य गर्न सरकारले पटक पटक सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाले पाउनुपर्ने दावीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा असार २२ र २३ मा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।
