- बिहीबार, ७ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १८ जेठ– आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिपक्षको विरोधकाबिच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जबरजस्ती संसद्को नियमावली पारित गरेपछि उनीहरू अदालत जानेबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
सोमबार बिहान बसेको विपक्षी दलको बैठकमा यसबारे कुराकानी भएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले पारित नियमावलीप्रति असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालत जानेबारे छलफल गरेको एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले जानकारी दिएका छन ।
‘जबरजस्ती र गरेर त्यो पनि संविधानभन्दा माथि हुने गरी नियमावली बनाइएको छ’, प्रमुख सचेतक महरले भने, ‘प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई विशेष अधिकार दिने गरी गरिएको नियमावलीको नियम २५९ को व्यवस्थाप्रति विपक्षी दलहरूको असहमति छ ।
अदालत जाने कि भन्ने कुरा भएको छ। यसबारे हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ।’ विपक्षीको विरोध र नाराबाजीकैबिच आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ पारित भएको घोषणा गरेका थिए। सामान्यतया संसद्लाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने नियमावली सर्वसम्मतिमा पारित गर्ने गरिन्छ।
यदि नियमावलीको विषयवस्तुमा सर्वसहमति हुन नसकेमा प्रक्रियामा भए पनि सर्वसहमति खोजिने संसदीय अभ्यासलाई भत्काउँदै सभामुख अर्यालले विपक्षी दलहरूको बेल घेराउकाबिच नियमावली पारित गरेका थिए ।
नेकपाका सांसद गोपाल शर्माले संविधानसँग बाझिएको विषयमा कानुनी प्रश्न उठ्ने भएकाले सोही अनुसार अघि बढ्न लागेको बताए । सांसद शर्माले कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने कि नजाने भन्नेबारेमा सोमबार बेलुका पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएर निर्णय गर्न लागिएको उनले बताए ।
