- बिहीबार, ७ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १८ जेठ– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको छ भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतबार संसद् बैठकमा सांसदहरुका प्रश्नको जवाफमा शाहले भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतीय जमिन कब्जा गरेको र वार्ताबाट सामस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रेष्ठले बालेनको उक्त अभिव्यक्ति गलत, राष्ट्रघाती, गैरजिम्मेवार र घातक भएको बताए । प्रधानमन्त्री शाहले अभिव्यक्तिका लागि माफी माग्नुपर्ने र उनले बोलेका शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने माग श्रेष्ठको छ ।
श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलेको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता ,भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका देशभक्त नेपाली जनतालाई लज्जित एवं आक्रोशित तुल्याएको उल्लेख गरे ।
‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भनी दिएको अभिव्यक्ति शतप्रतिशत गलत, राष्ट्रघाती, गैरजिम्मेवार र घातक छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीले दिएको यसप्रकारको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता,भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका देशभक्त नेपाली जनतालाई लज्जित एवं आक्रोशित बनाएको छ ।’
यस्तो अभिव्यक्तिले भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको नेपाली भूमि व्यावहारिक रुपमा नै नेपालको सार्वभौमिकता अन्तर्गत ल्याउने नेपालको निरन्तरको अभियानमाथि आँच पुर्याएको तर्क श्रेष्ठको छ ।
सन् २००७ मै दुई देशको सीमासम्बन्धी प्राविधिक समितिले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबाहेक सबै ठाउँको सीमा स्ट्रिप म्याप सहमतिको आधारमा तयार गरेको र सन् २०१४ मा गठन भएको सीमा सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहमा नेपालले सबै सीमाक्षेत्रको स्ट्रिप म्यापमा सहमति भएपछि मात्र त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने अडान राखेको तथा सन् २०१९ मा नेपालमा बसेको परराष्ट्रमन्त्री स्तरको संयुक्त आयोगले सीमा सम्बन्धी उक्त विवादको समाधानको लागि दुई देशको परराष्ट्र सचिव स्तरको संयन्त्रमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गरे ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले त्यसपछि नेपालले नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा सविधानमा नै राख्दै यो अडानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिँदै आएको बताए ।
‘तथ्य यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो संवेदनशील विषयलाई यसरी प्रस्तुत गर्नुलाई जति विरोध र भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले यसनिम्ति तत्काल नेपाली जनता र संसदसामु माफी माग्नु पर्छ, यसलाई सच्याउनु पर्दछ र संसद्को अभिलेखबाट यसलाई हटाउनु पर्दछ’, उनले लेखेका छन्, ‘यो त्यत्तिकै विस्मृतिमा राखेर छुट दिने सामान्य विषय हुँदै होइन । तसर्थ सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू सचेत र संगठित होऔं ।’
