- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डू, ११ वैशाख– अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गर्ने योजना तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्य विधिको शासनलाई खतरनाक क्षयीकरणतर्फ लैजान लागेको देखिने र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोण झल्किने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले बस्ती खाली गर्न भन्दै अहिले माइकिङ गरिरहेको छ । शनिबार बिहानैदेखि काठमाण्डूको अतिक्रमित बस्ती हटाउने तयारी गरेको छ ।
यो कुरामा एमनेस्टीले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट बढ्दा चासो राखेको छ । ‘जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिविम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इंगित गर्दछ,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका प्रमुख निराजन थपिलयाले भनेका छन्,’ बालेन सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले भूमिहीन समुदायको समस्यालाई एउटा निश्चित अवधिभित्र समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो ।
पूर्व प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श, वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र एउटा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार संकटमा परिणत गर्ने जोखिम हुन्छ।’
जबर्जस्ती निष्कासन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चत हुनुपर्ने एमनेस्टीको भनाइ छ ।
