- आइतबार, १० साउन, २०८३
काठमाण्डू, १५ चैत- सरकारले ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकद्वारा स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूचीमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यसूचीमा छ ।
कार्यसूचीमा सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाब अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लंघन भए प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
४५ दिनभित्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याइसक्ने सरकारको योजना छ ।
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिहरूको सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउन कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने घोषणा छ ।
