- मंगलबार, १२ साउन, २०८३
काठमाण्डू, २३ माघ– पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका आरोपित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व उपनिर्देशक ऋषिकेश शर्मालाई विशेष अदालतले साधरण तारेखमा छाड्न दिएको आदेश बदरको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग शुक्रबार सर्वोच्च अदालत गएको छ ।
आयोगले विशेष अदालतको आदेश बदर गरी प्रतिवादी बनाइएका शर्मालाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेको छ । अख्तियारले शर्मालाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) बमोजिम थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन माग गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राज्यलाई ठुलो आर्थिक हानी पुर्याइएको छ । शर्मासहितको प्रतिवादीको मिलेमतोमा पोखरा अन्तराष्ट्रिष क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका क्रममा स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर ९करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ० बढी देखाएर सम्झौता गराएको अख्तियारको दाबी छ ।
यसका लागि निर्माण कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ ले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट) लाई प्रतिवादीहरूले ‘उच्च प्रशंसा’ (हाइली एप्रिसिएटेड) भन्दै स्वीकार गरेका थिए ।
उक्त प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण लागत २६ करोड ४९ लाख ५८ हजार अमेरिकी डलर लाग्ने उल्लेख थियो, जसलाई प्रतिवादीहरूले बिना कुनै प्रश्न सदर गर्दै सम्झौताको आधार बनाएको अख्तियारले जनाएको छ ।
