- आइतबार, १४ असार, २०८३
काठमाण्डू, ८ साउन– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन–२०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएका छन् ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले विधेयक पुनर्विचारका लागि बिहीबार प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको पुष्टि गरे ।
उनले विधेयक संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले फिर्ता पठाइएको पोखरेलले बताए ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) मा राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत ३१ असारमा शीतलनिवास पठाइएको थियो ।
‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ’, राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउनुको कारणबारे भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषदले गर्ने निर्णयमा जो कोहीको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्छ । संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायी रूपमा नै राखेको देखिन्छ । तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भिर र जटिल परिस्थिति सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ ।’
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदमा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्ने स्पष्ट गरेका छन् ।
कथमकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनैपनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्नेमा जोड दिँदै पौडेलले ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारण बिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषदको तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकोले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
शासकीय सुविधालाई र व्यवहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानूनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारीतालाई प्रश्रय दिन जान्छ भन्नेन विषयलाई समेत सम्मानित संसदले विचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
