- बिहीबार, १९ असार, २०८२
काठमाण्डू, १८ असार– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गर्ने फैसला गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पाँचजना सम्मिलत इजलासमध्ये ३ जनाको बहुमतले बुधबार मध्यरातमा उक्त फैसला सार्वजनिक गरेको हो ।
तर, फैसलामा प्रधानन्यायधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले फरक मत लेखेका छन् । इजलास श्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायधीश सुवेदीले पहिलो पटकको नियुक्ति बदर गरी दोस्रो पटकको सदर गर्ने राय राखेका थिए ।
तर, वरिष्ठतम न्यायाधीमल्ल तथा न्यायाधीशहरु शर्मा र चुडालले भने दुवै नियुक्ति सदर हुनुपर्ने राय राखेपछि रिट खारेज भएको हो ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाईबिनै गरिएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर रिट खारज गर्नुअघि बुधबार बिहान ११ बजेदेखि मध्यरातिसम्म न्यायाधीशहरूबीच छलफल भएको थियो ।
हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अघिल्लो कार्यकालमा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सहभागी संवैधानिक परिषद् बैठकले पहिलोपटक ३० मंसिर २०७७ मा ३२ जना र दोश्रोपटक ३० वैशाख २०७८ मा थप २० जना गरी कूल ५२ जना विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो चरणमा सिफारिस भएका ३२ जनालाई २१ माघ २०७७ र दोश्रोपटक सिफारिस भएका २० जनालाई १० असार २०७८ मा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।
संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा परेका ओलीले उपस्थित सदस्यको बहुमतले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी र सदस्य सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानसहित संवैधानिक परिषद् ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका थिए ।
प्रक्रिया छलेर अध्यादेशमार्फत गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको तर्कसहित दुवै पटकका नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख एवं संवैधांनिक परिषद्का सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले १५ वटा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि इजलासले दर्जनौँ वकिलको बहस र लिखित नोट अध्ययन गरेको थियो । न्यायाधीशहरू करिब १२ घन्टा छलफलमा बसेर अन्तिम निर्णय गरेका थिए ।
निवेदकतर्फका वकिलहरुले सुनुवाई छलेर गरिएको नियुक्ति बदरको माग गरेका थिए भने सरकारी वकिलहरूले अध्यादेश वैध र नियुक्ति निरन्तर रहने दाबी गरेका थिए ।
यसअघि गत २८ जेठमा फैसला सुनाउने भनिएकामा बुधबारका लागि सारिएको थियो । यो फैसलासँगै अध्यादेशमार्फत संसदीय सुनुवाईबिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ ।
आगामी दिनमा नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य नहुने कानूनी सुनिश्चितसमेत भएको छ ।
पहिलो पटक भएका ३२ नियुक्तिः
-अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगः प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई, आयुक्तहरू किशोर कुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द ।
-निर्वाचन आयोगः आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी र जानकी कुमारी तुलाधर ।
-राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगः अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली हजुर बस्न्यात ।
-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः सदस्यहरू जुद्धबहादुर गुरूङ र अमरराज मिश्र।
-राष्ट्रिय महिला आयोगः अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुली, सदस्यहरू कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा ।
-राष्ट्रिय दलित आयोगः अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सदस्यहरू मीनादेवी सोब, टुन्जे कामी र मेहले पार्की ।
-राष्ट्रिय समावेशी आयोगः सदस्यहरू रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशी ।
-आदिवासी जनजाति आयोगः अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर, सदस्यहरू मीनबहादुर श्रीस, रिना राना र शरण राई ।
-मधेसी आयोगः सदस्यहरू जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता ।
-थारू आयोगः सदस्यहरू सुवोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरी।
मुस्लिम आयोगः सदस्यहरू महमदिन अलि र मिर्जा अर्सद वेग ।
दोस्रो पटक ११ आयोगमा भएका २० नियुक्तिः
-अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगः आयुक्तहरू हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ ।
-लोक सेवा आयोगः अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्यहरू माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मन्जु कुमारी ।
-निर्वाचन आयोगः आयुक्त सगुन शमसेर जबरा ।
-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः सदस्य विपीनराज निरौला ।
-राष्ट्रिय महिला आयोगः सदस्यहरू जया घिमिरे र सावित्रा कुमारी शर्मा।
-राष्ट्रिय दलित आयोगः सदस्य सुन्दर पुर्कुटी ।
-राष्ट्रिय समावेशी आयोगः अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिना, सदस्यहरू पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री ।
-आदिवासी जनजाति आयोगः सदस्य सूर्यबहादुर गुरूङ ।
-मधेसी आयोगः सदस्य आभा कुमारी ।
-थारू आयोगः सदस्यहरू उमाशंकर प्रसाद चौधरी र शान्ति मोदी ।
मुस्लिम आयोगः सदस्य मोहम्मद समशुल हक ।
