- मंगलबार, ३० वैशाख, २०८२
काठमाण्डू, ११ वैशाख– नेकपा माओवादी केन्द्रले शिक्षा र संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि अलपत्र पारेर जनतालाई धोका दिएको भन्दै संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा सरकारप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले झन्डै तीन सातादेखि राजधानीमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले शिक्षा विधेयक टुंग्याउन चासो नदेखाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको हो ।
बैठकपछि प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले शिक्षकहरूको जायज मागप्रति सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको बताए ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको बैठकले संसदमा प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति तय गरेको छ ।
बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती विधेयक यथाशीघ्र टुंग्याउन प्रचण्डले सांसदहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको जानकारी उनले दिए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि वर्तमान सरकारले यसलाई लम्ब्याउँदै शिक्षक आन्दोलनलाई बढावा दिएको माओवादीको ठहर छ।
सरकार जनचासोका विधेयकमाथि ढिलासुस्ती गर्दै आन्दोलन निम्त्याउने रणनीति अपनाइरहेको निस्कर्ष पनि माओवादीले निकालेको छ ।
साथै, निजामती विधेयक र आगामी बजेट सन्दर्भमा पनि पार्टीले आक्रामक रणनीति अपनाउने जनाएको छ।
यस्तै हुलाकी राजमार्गमा गरिएको जनसंपर्क अभियानमार्फत संकलित सुझावलाई बजेटमा समावेश गर्न दबाब दिने निर्णय गरिएको पाण्डेले बताए ।
माओवादी केन्द्रले संघीय संसदको दुवै सदनमा सरकारको कमजोरी उजागर गर्दै जनताको पक्षमा सशक्त र निर्णायक भूमिका खेल्ने रणनीति तय गरेको छ ।
