- शुक्रबार, १ साउन, २०८३
काठमाण्डु, ११ मंसिर– विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता नतिरेका उद्योगमा विद्युत् कटौती नगर्न भन्दै मंगलबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो । प्राधिकरणले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगलाई अन्तिमपटक दिएको १५ दिनको समयसीमा बुधबार सकिँदैछ ।
प्राधिरणले वक्यौता नतिर्ने दुई दर्जन बढी उद्योगलाई किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न अन्तिमपटक १५ दिनको समय दिएको हो । बुधबारसम्म महसुल नतिरे फेरि लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण थियो ।
यद्यपि त्यसको एक दिनअघि आयोगले प्राधिकरणलाई पत्राचारमार्फत निर्देशन दिएको छ । श्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आयोगमार्फत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अंकुश लगाउने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेका हुन् ।
ओली र खड्काले यसअघि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाट्न पटकपटक दबाब दिए पनि घिसिङले मानेका थिएनन् । बक्यौताबारे अध्ययन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले प्राविधिक कमिटी बनाएको र उक्त कमिटीले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेको बहानामा लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मन्त्रालयले ३ मंसिरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरबिन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा एक प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो ।
त्यसबारे निर्णय गर्न ऊर्जामन्त्री खड्काले बुधबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका छन् । ऊर्जामन्त्री बोर्डको अध्यक्ष हुन्छन् ।
प्राधिकरणले गत ८ कात्तिकमा बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । जसमध्ये ६ उग्द्योगले भने किस्ताबन्दी सुविधामा बक्यौता तिर्न थालेका छन् ।
बाँकी २८ उद्योगको लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण थियो । २५ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टामा उद्योगमा काटिएका लाइन जोड्न र १५ दिनमा बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
२७ कात्तिकमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो । उक्त समयसीमा बुधबार सकिँदैछ ।
