- शुक्रबार, १ साउन, २०८३
काठमाण्डु, १० मंसिर– सत्ता घटक दल एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गाविरुद्ध दायर भएको रिट आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा सोमबार पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । यसअघि पनि पटकपटक पेसी तोकिने तर स्थगित हुँदै आएको थियो ।
०८१ कात्तिक १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पटक–पटक सुनुवाइको पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो ।
