- शुक्रबार, १ साउन, २०८३
काठमाण्डु, ७ मंसिर– सभामुख देवराज घिमिरेले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको पत्रका आधारमा सांसद हटाउन नमिल्ने जवाफ दिएका छन् । लाभलाई सांसदबाट हटाएर अर्कोलाई सांसद बनाउन लागेका राउतले तेस्रोपटक गरेको पत्राचारलाई सभामुखले अस्वीकार गरिदिएका हुन् ।
सभामुखले शुक्रबार गरेको निर्णयमा लाभलाई जनमत पार्टीको सांसदबाट निश्कासन गरी संघीय संसदको सदस्यको पद नरहने प्रकृतिको अन्य कुनै कानूनले परिभाषित गरेको कसूर गरेको भन्ने समेत नदेखिएको जवाफ राउतलाई दिएका छन् ।
जनमत पार्टीले गरेको पत्राचार अध्ययन गर्दा सापकोटाले पद जाने काम गरेको नदेखिएकाले सांसद पदबाट हटाउने सूचना जारी गर्न नमिल्ने निर्णय सभामुखले गरेका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सभामुख घिमिरेले शुक्रबार निर्णय गरेका हुन् ।
‘सांसद गोमा लाभ सापकोटाको विषयमा पछिल्लो पटक जनमत पार्टीबाट आएको पत्रमाथि सभामुखले दलबाट निष्कासन गर्ने सूचना प्रकाशित गर्न नपर्ने निर्णय गर्नुभएको छ, गिरीले भने, सापकोटामाथि अनुशानसको कारबाहीको प्रकृति हेर्दा सांसदबाट निकालनुपर्ने प्रकृतिको नभएको निर्णयमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलसम्भबन्धी ऐनको दफा १८ र ३२ लगायतका आधारमा जनमतको पत्रमाथि निर्णय गर्नुभएको हो । उहाँको सांसद पद जाँदैन भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।’ सांसद लाभलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै जनमतले तेस्रोपटक सभामुखलाई पत्र लेखेका थिए ।
जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले सभामुख घिमिरेलाई भेटेरै लाभलाई पदबाट हटाउन दबाब दिएका थिए । पार्टी फुटाउन लागेको, ठेकेदारसँग पैसा मागेको, पार्टी विरुद्ध गतिविधि गरेको लगायतका आरोप लगाएर जनमतले लाभलाई सांसदबाट हटाउन पत्राचार गरेको थियो ।
सभामुख घिमिरेले सांसद लाभलाई जनमतका अध्यक्ष राउतले अनाहकमा दुस्ख दिने ढंगले कारबाही गरेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । ‘दलीय प्रणालीमा दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो दलको अनुशासन पालना गर्नु पर्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।
तर, अनुशासनको नाममा कुनै सदस्यले स्पष्ट गल्ती गरेको नदेखिएको अवस्थामा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाबाट कारवाही गर्ने र पदच्यूत गर्ने वातावरण सिर्जना भयो भने त्यसले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा आघात पुऱ्याउँछ, ’ सभामुखको निर्णयमा उल्लेख छ ।
