- बुधबार, ६ साउन, २०८३
काठमाण्डु, २ कात्तिक– सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद तत्कालका लागि निलम्बन मात्र हुनेछ ।
पहिलोपटक लामिछाने ४ मंसिर ०७९ मा भएको आमनिर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका थिए । अमेरिकी नागरिकता लिएका उनले स्वदेश फर्किएपछि फेरि नेपाली नागरिकता नलिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो ।
प्रक्रिया पुरा गरेर नागरिकता लिएपछि उनी फेरि १० वैशाख २०८० मा भएको उपनिर्वाचनमा चितवन–२ बाटै एतिहासिक मतान्तरसहित निर्वाचित भए । प्रतिनिधिसभाका सदस्य कुनै कसुरमा पक्राउ परेका त्यससम्बन्धी सूचना तत्काल सभामुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) ले सो व्यवस्था गरेको छ ।
‘फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ‘, त्यसमा लेखिएको छ, ‘त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।’
कास्की प्रहरीको पत्राचारका आधारमा लामिछानेलाई शुक्रबार साँझ सिआईबीका एसपी होबिन्द्र बोगटी नेतृत्वको टोलीले बनस्थलीस्थित रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेको थियो ।
लामिछानेको संसद पद भने कायमै रहन्छ । उनी तत्काल निलम्बनमा पनि पर्ने छैनन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २२५ उपनियम ३ मा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवस्थामा थुनामा रहेको अवधिभर सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
यदि अदालतले लामिछानेलाई धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गरेको अवस्थामा उनी निलम्बनमा पर्ने छैनन् । अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको अवस्थामा मात्र उनी स्वतः सांसद पदबाट निलम्बित हुनेछन् ।
