- बुधबार, ६ साउन, २०८३
काठमाण्डु, ८ भदौ– सरकारले आफैं इजरायलमा कामदार पठाउने भएको छ ।
म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार पठाउन बन्द भएपछि सरकार आफैंले सिक र कमाऊ ९लर्न एण्ड अर्न० अवधारणामा नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार इजरालय पठाउने तयारी गरेको हो ।
दक्षिण कोरियामा जस्तै दुवै देशबीच सरकारी तह (जी टु जी मोडेल० मा कामदार पठाउन लागिएको छ । इजरायलले पनि सरकार आफैंले कामदार पठाउने जिम्मा लिएमा नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिन तयार रहेको जानकारी गराइसकेको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीले इजरायलले नेपाली कामदार लिने संकेत गरेपछि सरकारी तवरबाट प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने तयारी थालिएको जानकारी दिए ।
अहिल बनाएको योजनाअनुसार अन्तिम निर्णय भएमा जाने कामदारलाई सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने छ । यसरी जानेले तोकिएको अवधि पूरा गरेपछि नेपालमै फर्किएर काम गर्नुपर्नेछ । धेरैजसोले कृषि क्षेत्रमा काम गर्न पाउने भएकाले नेपालको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न यसबाट सहयोग पुग्ने सरकारको ठम्याइ छ ।
काम सिकेपछि अनिवार्य रुपमा स्वदेशमा फर्किनुपर्ने सर्त राख्ने सरकारी योजना रहेको छ ।
सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने तथा सरकारले नै पठाउने भएकाले जाने कामदारलाई तोकिएको अवधिमा स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।
अटेरी गरी बस्न खोजेमा दुवै देशले आफ्ना सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइनेछ । इजरायली दूतावासको सहयोगमा अहिले साना किसान विकास बैंकले इजरायलमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने गरेको छ । सरकारले पठाउदा पनि करिब त्यस्तै मोडल लागू गर्न अध्ययन भइरहेको सम्वद्ध अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक जगन्नाथ देवकोटाले दुवै देशबीच दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तवरबाट कामदार पठाउन लागिएको बताए । इजरायली पक्षसँग यसअघि पनि कामदार पठाउने बारेमा धेरैपटक छलफल भइसकेको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट
