- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डु, २४ भदौ– उपत्यकाका बागमती, विष्णुमति र मनोहरासहित सहायक नदी आसपास बसोबास गर्नेहरुले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाभियोग लगाउन माग गरेका छन् ।
उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले सर्वोच्च सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेका हुन् । ज्ञापनपत्रमा नदी किनाराबाट दायाँबायाँ थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना नबनाउन फैसला सुनाएका न्यायाधीशद्वय भट्टराई र शर्मालाई महाअभियोग लगाउन माग गरेका हुन् ।
सुमन सायमीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापनपत्रमा उपत्यकाबासी र रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार हुँदै आएको प्रहारको सिलसिला भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाअभियोग लगाउन माग गरिएको छ । उनीहरुले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचानमाथि कठोर र निर्मम प्रहार गरेको तथा संविधानको मर्मबाहिर गएर फैसला गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न महानगरका मेयर बालेन शाहले सूचना जारी गरेकामा समेत उनीहरुले आपत्ति जनाए । फैसलाविरूद्ध पुनरवलोकनमा जानुपर्नेमा महानगर प्रमुखले सूचना प्रकाशित गरेको उनीहरुको भनाइ छ । ‘काठमाण्डु महानगरपालिको प्रमुखस्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
२०७२ को संविधानले प्रदान गरेको सम्पत्तिको हक र आवासको हकलाई बन्देज लगाउन खोजिएको उनीहरुले बताएका छन् । सडक किनारमा घर जग्गा हुने र राजकुलो तथा खोला किनारमा घर जग्गा हुने सर्वसाधारण निहत्था जनताहरूमाथि राज्यस्तरबाट ज्यादती भइरहेको महसुस आफूहरुले गरेको उनीहरुले बताए ।
‘सर्वसाधारणले दुःख मेहनत गरेर मुस्किलले जोडेको घर, जग्गा, निजी सम्पतिमा कथित मापदण्डका नाममा राज्यले निरन्तर रूपमा आक्रमण गर्ने, अंकुश लगाउने, जवरजस्ती हडप्ने जस्ता अशोभनीय कार्य भइरहनु अत्यन्त निन्दनिय र आपत्तिजनक छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोडनु पर्ने भन्दै गरेको फैसलाले लाखौंलाख जनता विस्थापित हने, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि ज्ञापनपत्रमा छ ।
‘त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै काठमाण्डु महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपतिजनक छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘तसर्थ काठमाण्डु महानगरपालिको प्रमुखस्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं ।’
