- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डु, ९ भदौ– संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भ्रष्टाचारी घोषित गरेका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत बक्यौता उठाउने विषयमा निर्णय गर्न आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा पोखरेल घिसिङप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए ।
पोखरेलले घिसिङलाई बदनियतपूर्वक २१ अर्बभन्दा बढी बक्यौता नउठाएको भन्दै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष सिफारिस गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, काँग्रेसका केही, माओवादी, रास्वपा र राप्रपा सांसदले आपत्ति जनाएपछि पोखरेल पछि हटे ।
सांसदहरुले आफूले चाहेको निर्णय गर्न अवरोध गरेपछि रिसाएका पोखरेलले भने, ‘उसो भए भ्रष्टाचारीलाई माला लगाएर सम्मान गर्ने निर्णय गरौं न त ।’ पोखरेलले कुलमानलाई कारबाही सिफारिस गर्नेसहित पाँचवटा विषयमा निर्णय गरी प्राधिकरणविरुद्धका उजुरीबारे भने आगामी बैठकमा छलफल गर्ने बताए ।
पोखरेलले निर्णय सुनाउँदै बैठक स्थगन गरेपछि माओवादीका लेखनाथ दाहाल र अमननाल मोदी तथा रास्वपाका मनिष झा र असिम साहले प्रतिवाद गरे । उनीहरुले भने २१ अर्ब कब्यौता उठाउनेबाहेक अरु निर्णय हुन नसक्ने भन्दै विरोध गरे । मोदीले सभापति एक्लैलाई निर्णयको अधिकार नरहेको भन्दै भोटिङको माग गरे । रास्वपा सांसद र साहले सांसदहरुलाई हात उठाएर बोल्न दिनुपर्ने बताए । ‘भोटिङ गर्नुस्, सांसदलाई सोध्नुस् । कुनै हालतमा हुँदैन । सभापतिले एकलौटी निर्णय गर्ने होइन, अधिकार छैन’, मोदीले भने ।
माओवादी केन्द्रकै लेखनाथ दाहालले के निर्णय गरिएको हो भन्नेबारे जानकारी नै नदिई निर्णय भयो भनेकामा आपत्ति जनाए । ‘निर्णय के हो थाहा हुनुप¥यो नि ?’, उनले भने । रास्वपाका झाले भने, ‘निर्णय सुनाएर हुँदैन । सांसदलाई हात उठाएर बोल्न लगाउनुस् न ।’
सांसदहरुको विरोधपछि सभापति पोखरेलले सबै विषयमा अर्को बैठकले निर्णय लिने भन्दै बैठक स्थगन गरे ।
