- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डु– सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्को महसुल अनुदान रोकि
एको भन्दै विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त विषयमा स्पष्टीकरण दिएको छ ।
कृषकलाई असर पर्ने गरी अनुदान कटौती गर्न लागिएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसबारे विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठेको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत हाल त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा नरहेको जनाएको हो ।
सचिवालयका अनुसार २०८२ असोज ५ गते तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको पत्राचारलाई आधार बनाएर सिँचाइको विद्युत् महसुलमा अनुदान रोकिएको समाचार बाहिरिएको थियो ।
तर, उक्त निर्णय अहिले कार्यान्यवनमा नरहेको र नेपाल सरकारको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०८३ मा समेत सिँचाइ प्रयोजनका लागि दिइँदै आएको विद्युत् महसुल अनुदान रोक्ने कुनै व्यवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले किसानलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी अनुदान हटाइएको भन्ने समाचार तथ्यमा आधारित नरहेको स्पष्ट पार्दै सरकारको वर्तमान बजेट तथा नीति कार्यान्वयन व्यवस्थाअनुसार अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था निरन्तर रहेको स्पष्ट गरेको छ ।
