- आइतबार, १० साउन, २०८३
काठमाण्डु, २१ साउन– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद मनिष झाले देशका नाममा अरबौं विदेशी ऋण थोपरेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत उद्योगीहरुसँग असुल गर्नुपर्ने बक्यौता मिनाहा गर्न खोज्ने सरकारको रबैया स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार विशेष समयमा बोल्दै झाले गरिबले महसुल बुझाउन नसक्दा लाइट काट्ने तर, उद्योगीले अतिरिक्त समयमा प्रयोग गरेको विद्युत महसुल उठाउन अवरोध गर्ने सरकारको शैलीप्रति आपत्ति जनाए । झाले मुलुक १८ देखि २० घण्टासम्म लोडसेडिङमा भएका बेला विद्युत अभावमा गर्भवतीले नवजात शिशुलाई न्यानो पनि दिन नसकेको र विद्यार्थीहरुले पढ्नका लागि बिजुली नपाएको चर्चा गर्दै सोही समयमा २४ घण्टासम्म विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगीलाई महसुल तिर्दन भन्ने छुट नभएको स्पष्ट गरे ।
झाले काँग्रेस सांसदहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मातर्फ लक्षित गर्दै प्रतिपक्षमा रहेका बेला सञ्चार माध्यममा आएका समाचारका आधारमा बोल्ने गरे पनि अहिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे आएका समाचारप्रति उनीहरुको मौनता साँधेकामा प्रश्न गरे । ‘यो सदनमा केही महिना , केही सप्ताहअघि यही एरियामा बस्ने अरु दलका सांसदहरु पत्रिकाहरु पढेर आउनुहुन्थ्यो र बोल्नुहुन्थ्यो कि आज समाचार यस्तो आएको छ । आज यस्तो प्रश्न उठेको छ । सायद आजकल उहाँहरुले पत्रिका पढ्न छोड्नुभयो । किनकी उहाँ सत्तापक्ष हुनुभयो’, झाले भने, ‘हामीले गत सप्ताह समाचारमा पढ्यौं कि अहिलेको मन्त्रिपरिषदले विश्व बैंकको ३३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने स्वीकृति दियो भनेर यसरी ऋण थप्दै जाने, भ्यू टावर बनाउँदै जाने, गेट थप्दै जाने हो भने विगतमा जस्तै देशका लागि अरबौं ऋण थपिँदै जान्छ । ०७२ सालाभन्दा अगाडि र त्यसभन्दा पछाडि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा उद्योगीहरुले जुन बिजुली प्रायेग गरे । जुन बेलामा गर्भवतीले आफ्नो नवजात शिशुलाई न्यानो पनि दिन सकिनन् । विद्यार्थीहरुले पढ्नका लागि बिजुली पाएनन् । नेपाली नागरिक १८ देखि २० घण्टा बिजुली नभएर अन्धकारमा बस्नुपरेको थियो । त्यस्तो बेलामा ठूला उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्न थालेका हुन् ।’
शुल्क निर्धारण आयोग, तत्कालीन लेखा समितिले सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोकत्वमा गठन गरेको उपसमिति, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग, अख्तियारको प्रतिवेदन र निर्णय तथा सर्वोच्चको आदेश र मन्त्रिपरिषदका निर्णयबाट तोकिएको महसुल तिर्नुपर्ने स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो ।
डेडिकेटेड विद्युत लाइन प्रयोग गर्ने ६३ मध्ये बाँकीले बक्यौता तिरिसकेको र अब ८ कम्पनी मात्र बाँकी रहेको जानकारी उनले दिए । ती ७ उद्योगका सञ्चालक बक्यौता तिर्नुनपर्ने उपायको खोजी गरेर हिंडेको र सत्ता पक्षले त्यसको भरषपोषण गरिरहेको आरोप झाको थियो । झाले ट्रंक लाइनको १ सय ५३ घण्टा विद्युत उपयोग गर्ने ५३ मध्ये धेरै उद्योगले महसुल बुझाएको र केही मात्र बाँकी रहेको बताए । उनले बक्यौता तिर्नुपर्दैन भन्ने सरकारले तिरिसकेकाहरुको रकम फिर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न गरे । विद्युत प्राधिकरणमा महसुल छुट दिइए त्यसैलाई नजिर बनाएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको १ सय ६० अर्ब रकम हिनामिना गर्न खोजिएको आरोप उनले लगाए ।
‘अनाथालय, मन्दिर, सामान्य किराना पसल चलाउने व्यापारीको पनि लाइन काटेको छ । उनीहरुको लाइन काट्ने, नेताको घरघरमा पुग्न सक्ने व्यापारी जसले ज्ञापनपत्र बुझाएर फोटो खिचाउँछन् । नागरिकहरुको लाइन काट्दै गर्ने, उनीहरुलाई लखेटेदै गर्ने व्यापारीलाई छाड्दै गर्ने ? यो मिल्दैन’, झाले भने ।
झाले देश १५ जना व्यापरीले देश चलाएको पनि आरोप लगाए । सरकार परिवर्तनको सम्झौता मध्यरातमा व्यापारीकै घरमा हुनुले उनीहरुले देश चलाएको पुष्टि हुने तर्क उनले गरे ।
‘म सरोकारवालालाई भन्न चाहन्छु हाम्रो टाउकोमा खरबौं खर्ब ऋण थप्दै गर्ने । उठाउनुपर्ने कक्यौतहरु छोड्दै गर्ने । यो सह्य हुँदैन । यस्तो सेटिङहरु मानिँदैन अब । सरकारलाई भन्न चाहन्छु, योभन्दा सशक्त रुपमा हामी कानूनी रुपमा अघि बढन नपरोस्’, झाले भने ‘यो देश १५ व्यापारीले होइन । हरेक नागरिक, मतादाता, करदाता र त्यसका प्रतिनिधिले चलाउँछ । नियमले तोकेअनुार कक्यौता असुल गरियोस् । यसमा कुनै छुट हुँदैन । यो सदनलाई, सत्तापक्षलाई, सबै जनप्रतिनिध र साझेदारलाई चेतावनीसहित भन्न चाहन्छु ‘नो बट, नो इफ’ बक्यौता असुल हुनैपर्छ ।’
