- सोमबार, ११ साउन, २०८३
काठमाण्डु, १८ असार– संसदका प्रमुख दुई दल काँग्रेस–एमालेबीच सत्तासमीकरण र संविधान संशोधनको सहमति भएसँगै नयाँ सरकार कसरी बन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
एमालेले दुई दलबीचको सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने बताएको छ ।
तर, माओवादी केन्द्रको मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले तत्काल राजीनामा नदिने बरु विश्वासको मतको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले सचिव देवेन्द्र पौडेलले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिने प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको बताए ।
मध्यरातमा काँग्रेससँग सहमति गरेका एमाले अध्यक्ष ओली मंगलबार बिहानै सहमतिबारे प्रधानन्त्रीलाई जानकारी गराउन बालुवाटार पुगेका थिए । आफूहरुको सहमतिबारे जानकारी दिएर उनले नयाँ सत्ता समीकरणमा सामेल हुन प्रचण्डलाई आग्रह गरे । तर, राजीनामा भने मानेनन् ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भए नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ । काँग्रेस–एमाले नेता भने राजनीतिक रुपमा बहुमत गुमाइसकेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘दुई ठूला दलका बीचमा सहमति भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रसस्त गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो’, एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने ।
राष्ट्रपतिलाई बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि स्वतः नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु हुने तर्क काँग्रेस–एमालेका केही नेताको तर्क छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानन्त्रीले संसदको सामना गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउने अधिकारबाट प्रधानमन्त्रीलाई कसैले बञ्चित गर्न सक्दैन’, आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा असफल नबनाई हटाउन सक्ने कुनै बाटो छैन ।’ अर्का संविधानविद विपीन अधिकारीले पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी विश्वासको मत लिुन्छु भन्न पाउनुपर्ने बताए ।
