- मंगलबार, १२ साउन, २०८३
काठमाण्डु, २ असार– एमाले सचिव एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले योजना बैंकबाट भन्दा पनि सरकारले पकेट बैंकबाट योजना छनोट गरेर बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन । आज (आइतबार) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन ।
उनले बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको योजना बैंकमार्फत प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट भएर बजेट आउनुपर्ने भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले पकेट बैंकमार्फत योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाएका छन ।
उनले योजना आयोगको आयोजना बैंकमार्फत अर्थमन्त्रालयले योजनाहरु ल्याउनुपर्ने भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बनाउने क्रममा योजना बैंकको बजेटमा प्रतिविम्ब नभएको पनि बताएका छन । उनले पुँजीगत खर्चलाई बढाउने वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थायी बाटो हुन नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
सचिव भट्टराईले सानातिना आयोजनाहरु लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकताले कुनै पनि प्रतिफल दिन नसक्ने पनि बताएका छन । उनले मन्त्रीहरुले बजेट लैजाँदैमा चुनाव जितिन्छ भन्ने आधारबाट मुक्त हुन जरुरी रहेको समेत बताएका छन ।
विगतदेखि बजेट बनाउँदा व्यापारिक घरानाले फाइदा लिएको भन्ने आंशका अहिले पनि आएको बताएका छन । सचिव भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारले ३ करोडसम्मका योजना बजेटमा राख्ने कुरा संसद्मा उभिएर भने पनि व्यहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए ।
उनले बजेट विनियोजनका पुस्तकहरु रामायणका ठेली जस्तो भएको समेत बताए । उनले बजेट विनियोजन पुस्तकका पाना धेरै बनाएर सबैलाई बजेट दिए भनेर सन्तुष्टि लिने ठाँउ नभएको समेत बताए । उनले संघले गर्ने एक दुई लाखको बजेटले कुनै परिणाम, प्रतिफल नदिने र रोजगारी सिर्जना नगर्ने बताए ।
उनले तीन तहका सरकारलाई निश्चित अंकभन्दा माथिको बजेट मात्रै व्यवस्था गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नसके मात्रै परिणाममुखी ढङ्गले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका छन । उनले पुँजीगत खर्च घटिरहेको र वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढिरहेकोकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको बताएका छन ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारले ३ करोडसम्मका योजना बजेटमा राख्ने कुरा संसद्मा उभिएर भन्नुभयो । त्यो असाध्यै उचित कुरा थियो । त्यसो भयो भने बजेट विनियोजनका पुस्तक पनि साना–साना हुनेछन् । अहिले हेर्ने हो भने विनियोजन पुस्तकहरु रामायणका ठेली जस्ता भएका छन् ।
विनियोजन पुस्तकका पाना धेरै बनाएर सबैलाई बजेट दिए भनेर सन्तुष्टि लिने ठाउँ छैन । त्यसले कुनै परिणाम निकाल्दैन । संघले गर्ने एक दुई लाखको बजेटले कुनै परिणाम ,प्रतिफल दिदैन र रोजगारी सिर्जना पनि गर्दैन । त्यसले स्थानीय तहमा समेत असन्तुष्टिहरु सिर्जना गर्छ ।’
