- मंगलबार, १२ साउन, २०८३
काठमाण्डु, २८ जेठ– उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ आज सोमबार सकिएको छ। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अब अन्तरिम आदेश दिने वा रिट खारेज गर्ने वा थप प्रमाण मगाउने भन्नेबारे आदेश दिनेछ। यदि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा गृहमन्त्री लामिछाने अप्ठ्यारोमा पर्ने छन् ।
अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहज हुने अवस्था रहेको छ । यसअघि श्रेष्ठकै इजलासले जेठ २० गते अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
सर्वोच्चले कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो । लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै पनि निकायमा अनुसन्धानरअभियोगपत्र र जाहेरी नरहेको भनी क्लिनचिटको अर्थ लाग्ने पत्र दिएको थियो ।
उक्त पत्र देखाउँदै उनले संसद् देखि राजनीतिक दलहरूको बैठकमा आफूमाथि सहकारीको कुनै पनि आरोप नभएको भनी जिकिर गरेका थिए ।
उक्त पत्रविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । तर पछि इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेसँगै नयाँ रिट दर्ता भएको थियो ।
