- बुधबार, १८ असार, २०८२
काठमाण्डु, १७ साउन– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण अवसरमा विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) नहुने भएको छ। साथै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणकालागि भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) समेत तत्कालनहुने भएको हो।
पिडिएमा सत्तारुढ दलबीचनै सहमति जुट्न नसकेको मन्त्रीपरिषद् निकट स्रोतलेजानकारी दिएको छ। जिएमआर र लगानीबोर्ड सघन छलफल पछि पिडिएबारे सहमतिमा पुगेपनि सरकारले निर्णय लिन नसकेको हो। लगानीबोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतराधेष पन्तले शनिबार विहान प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा सबै मन्त्रीलाईजिएमआरसँगको सहमति तथा परियोजनाका उपलब्धिबारे प्रस्तुती गरेका थिए।
प्रस्तुती सुनिसकेपछि बसेको मन्त्रीपरिषदको अनौपचारिक बैठकमा एमाले रकांग्रेसका केही मन्त्रीले थप गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै पिडिए पछि सार्नप्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाइ छ। यसरी मोदी भ्रमणमा पिडिए गरेरै छाड्नेप्रधानमन्त्री कोइरालाको चाहना र लगानीबोर्डको महिना दिन देखिको कसरत लगभगखेर गएको छ। बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठक पछि पिडिएबारे थपगृहकार्य कतैबाट पनि भएको छैन। रातभरमा कुनै ‘चमत्कार’ नभए तत्काल पिडिएकोसम्भावना सकिएको स्रोतको भनाइ छ। लगानी बोर्ड भने पिडिएमा सहमति जुट्नेविश्वासमा थियो ।
यस अघि शुक्रबार सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले तथा प्रमुख विपक्षी एमाओबादीबीचपिडिए गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले राखेका सबै सर्त जिएमआर मान्न तयारभएको हुँदा पिडिए अघि बढाउने निर्णय भएको नेताहरुले बताएका थिए। कर्णालीनदीमा अरु परियोजना बनाउँदा सरकारले जुनसुकै कम्पनीलाई दिन सक्ने, परियोजनाको माथिल्लो र तल्लो तटीय अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने जस्तासर्तमाजिएमआरले सहमति जनाएको छ।
पिडिएसँगै पिटिए गर्न समेत गृहकार्य नपुगेको भन्दै सरकारले पछि सार्ने भएकोछ। एक साता अघि भएको भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजको भ्रमणमै पिटिएगर्ने तयारी गरिएको थियो। त्यसबेलाको मस्यौदामा नेपाल तल पर्ने बुँदा रहेकोहुँदा सम्झौता पछि सार्ने निर्णय प्रमुख तीन राजनीतिक दलले गरेका थिए।
मन्त्री स्वराजले समेत नेपालको पानीबाट उत्पादित विद्युत नेपालले बिक्रीगरेको खण्डमा मात्र आफुहरुले किन्ने र त्यसै अनुरुप सम्झौता गर्न तयाररहेको बताएकी थिइन्। त्यस पछि मोदी भ्रमणमा पिटिए गर्न राजनीतिक सहमतिजुटेपनि त्यसमा समेत प्राविधिक गृहकार्य नपुगेको बताइएको छ।
पिटिए र पिडिएनहुने भए पछि मोदीले दिने ‘उपहार परियोजना’को घोषणा बाहेक दुई देशकोसम्बन्ध सुधारमा मात्रै भ्रमण सिमित हुने देखिएको छ। छिमेकी भारतीयप्रधानमन्त्रीले १७ बर्ष पछि नेपाल भ्रमण गर्न लागेको हुँदा त्यसलाई सार्थकबनाउन महत्वपुर्ण सम्झौता गर्ने बताइँदै आएको थियो।
बिजमाण्डु डटकमबाट
