- बुधबार, २५ असार, २०८२
काठमाण्डु, ८ भदौ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संघीय संसदका विषयगत र संयुक्त समितिका सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए । बैठकले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सबै विषयगत समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको उनले बताए ।
समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिन प्रस्तावक र समर्थक गरी कम्तिमा तीन सांसद हुनैपर्छ । सबै समितिमा रास्वपाका तीन सांसद छैनन् । संघीय संसदका १० विषयगत र दुई संयुक्त समिति सभापतिका लागि ११ भदौमा निर्वाचन हुँदैछ ।
समिति सभापतिमा सरकारमा रहेका दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भागबण्डाको सहमति गरिसकेका छन् ।
दलहरुबीचको भागबण्डाअनुसार एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक समिति र दुवै सदनको संयुक्त समितिका रुपमा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति पाउनेछ । बाँकी ९ समिति सभापति सत्तारुढ घटकले बाँडेर लिने भएका छन् ।
काँग्रेसले ४, माओवादी केन्द्रले २,नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमत पार्टी पार्टीले एउटाएउटा विषयगत समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समिति, अर्थ समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति काँग्रेसले लिनेछ । माओवादी केन्द्रले कानून न्याय तथा मानवअधिकार समिति र पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति पाउने छ ।
जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, एकीकृत समाजवादीले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समिति र जनमतले उद्योग, वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको सभापति लिने भएको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै परियारले बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले दर्ता गराएको लम्पी स्किनसम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले दर्ता गराएको डेंगु रोगसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव भदौ १७ गतेपछि बस्ने संसद बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए ।
रास्वपाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदको तजबिजीमा रकम नबाँड्न सर्वोेच्च अदालतेल दिएको आदेशको स्वागत गरेको छ । फरक प्रसंगमा उनले अवरुद्ध संसद खुलाउन आफ्नो पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गरे ।
