- बुधबार, १ जेठ, २०८२
काठमाण्डु,२५ फागुन– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बाँकी काम २ वर्षभित्र सक्ने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगसम्बन्धी विधेयक ल्याउने निर्णय भएको बताएकी छन ।
मन्त्रिपरिषद्को आज बिहीबार बसेको बैठकले विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन ।
मन्त्री शर्माले अघिल्लो संसदमै विधेयक लगेर समितिमा पुगेको, तर प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा कार्यकाल सकिएको बताएकी छन ।
उनले सरकारले नयाँ विधेयक फेरि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको पनि बताएकी छन । उनले भनिन्, ‘अनन्तकालसम्म होइन, यसको काम २ वर्षमा सकिसक्ने भनेर आयोगको अवधि नै २ वर्ष तोकेका छौं ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर संक्रमणकालीन न्यायको विषय नियमित अदालतमा लैजान प्रयास भइरहेको मन्त्री शर्माले बताएकी छन ।
