- मंगलबार, ३० वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, ५ साउन– दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भारतीय पक्षले एमाओवादी पहिलो पार्टी बन्ने विश्वास दिलाएको थियो र त्यसमा ढुक्क थिए, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि । तर उल्टो परिणाम आएपछि दाहाललगायत एमाओवादी नेतृत्व छाँगाबाट खसेजस्तै भए । अनि ठाने-धोका भयो ।
पार्टी तेस्रो स्थानमा झरेपछि एमाओवादीले ‘बाह्य शक्तिको बलमा षड्यन्त्र भएको’ प्रतिक्रिया दियो । आफूलाई हराउन अन्य राजनीतिक शक्तिलाई सहयोग गरेको शंका सार्वजनिक गर्यो । भारतसँग कूटनीतिमा जोड दिंदै राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई कम महत्त्व दिनु पराजयको एउटा कारण भएको निष्कर्षकेन्द्रीय समितिले निकाल्यो ।
निर्वाचनपछि चिसिन थालेको एमाओवादीको भारत सम्बन्ध अझै बिग्रिने संकेत देखिएको छ । निर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय कूटनीतिबाट समाधान गर्नुपर्ने जोड दिंदै आएको उसले अब राजनीतिक बाटोबाट अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । त्यो भनेको ‘संर्घषको बाटो’ हो । त्यसका लागि उसले ‘देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन’ गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ, जुन भारतले नरुचाएको नीति हो ।
वैशाख अन्तिम साता विराटनगर सम्मेलनले पारित गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा भारतलाई ‘विस्तारवादी’ भनेर किटान गरेको छ, जबकि उसले २०६८ भदौमा नेता बाबुराम भट्टर्राई प्रधानमन्त्री भएपछि यो शब्दावली प्रयोग गर्न छाडेको थियो ।
‘साम्राज्यवाद, विस्तारवादको हस्तक्षेप एवं उत्पीडनविरुद्ध संर्घष गर्ने पार्टीको नीतिलाई दह्र्रो गरी पक्रदै नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने र वाह्य प्रभावबाट मुक्त हुने भूमिका खेल्नु जरुरी छ,’ विराटनगर सम्मेलनद्वारा पारित दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउने नाममा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपालै जनताको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा पार्टीले निरन्तर खेल्दै आएको नेतृत्वदायी भूमिका यसबीचमा कमजोर देखियो ।’
तथापि विराटनगर सम्मेलनबाट दाहाल अध्यक्ष निर्वाचित भएर आएपछि सबभन्दा पहिले लाजिम्पाट पुगेर बधाई दिने भारतीय राजदूत रञ्जित राय नै थिए । अहिले भने एमाओवादीले नेकपा-माओवादीलगायतस“ग कार्यगत एकता गरी ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि संर्घष गर्ने नीति लिएपछि भारतसँगको सम्बन्ध अझै बिग्रिने देखिएको हो ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीको एक प्रमुख चासो भारतप्रति लक्षित नीति थियो । असार दोस्रो साता हस्ताक्षर भएको दुई माओवादीसहित कार्यगत एकता समितिको उद्देश्यमा ‘विगतमा गरिएका असमान सन्धि-सम्झौताहरू र राष्ट्रियताका विषयमा संर्घष गर्ने’ उल्लेख छ ।
भारतप्रतिको एमाओवादी नीति उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढलेर २०६६ जेठ ११ गते एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि उसले भारतविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । विवादित सीमा क्षेत्रमा गएर विरोधसमेत गरेको थियो । ०६८ भदौमा नेता भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि भारतप्रति नरम नीति लिइएको थियो । त्यसबेला कूटनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्न जोड दिइएको थियो । अहिले फेरि ‘संर्घष’मा जोड दिइएको हो ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष एवं विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतसँग ‘राजनीतिक तह’ मा खुला छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्ण उभिने हाम्रो पछिल्लो नीति छ, यसको अर्थ छिमेकीविरुद्ध जाने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘भारतमा मोदी सरकार आएपछि राजनीतिक तहमा कुरा गर्न चाहन्छौं ।’
विदेश विभागका पूर्वप्रमुख राम कार्कीले विदेश नीति फेरबदल भइरहँदा केही भ्रम सिर्जना भएको बताए । ‘विगतमा राजनीति र कूटनीति गिजोलियो,’ उनले भने, ‘राजनीति (संर्घष) अघि बढाउँदा कूटनीति बिर्सने, कूटनीति अघि बढाउन राजनीति बिर्सने भयो ।’
अहिले फेरि ‘कूटनीति’ बिर्सेर ‘राजनीति’ मै लाग्ने नीति अपनाएको छ एमाओवादीले, जसको गन्तव्य के हुने हो भन्नेचाहिं प्रस्ट छैन ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
